-शान्ता बाँस्कोटा कोईराला 

काठमाण्डौं । कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले बजेट समग्रमा राम्रो देखिन्छ तर पनि केहि महत्वपूर्ण सवालमा भने बजेट चुकेको आभाष भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई छुट्टै बास्केट फण्ड र बेग्लै  नीति र नियम बनाउनुपर्ने, कर संबन्धमा बेग्लै प्रावधान हुनुपर्नेलगायतका सुझाव महासंघले पेश गरेता पनि उक्त विषयलाई बजेटमा नसमेटिनु दुखद रहेकोे छ । अहिले जुन रुपमा आयात र निर्यात बीचमा ठुलो खाडल छ यसलाई पुर्न र वित्तिय संकट टार्न पनि घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने खालको बजेट हामीले अपेक्षा गरेका थियौं तर यसमा सरकार चुकेको आभाष गरेको छु । यद्यपी बजेट समग्र उद्योग मैत्री भने देखिन्छ, त्यसैले अधिकांश ठुला,  पहूँच हुने केहि मझौला र सिमित साना तथा घरेलु उद्योगले फाईदा लिने छन् भन्ने लाग्छ । त्यसैले सानालाई महासागरबाट अंजुलीमा पानी थापे जस्तो नहोस् भन्ने शुभेच्छा छ । 

बजेटको उद्देश्य उत्पादनमा आधारित हुने, बजेटका प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणमा केन्द्रित हुने, उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरेर गरिबी न्यूनीकरण गरिने, भूमिहीन र दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र भूमि उपलब्ध गराउने  भन्ने बिषय अत्यन्तै राम्रो पाटो हो । बजेटले आयातलाई २० प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य र निर्यात दोब्बर पार्ने बिषयलाई पनि समेटेको छ । बजेटमा कृषि क्षेत्र र कृषकको  प्रोत्साहनको नीति सकारात्मक नै छ । उत्पादनशिल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि उत्पादन बृद्धी, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबर्धन गर्ने सन्दर्भलेपनि  आशा भने जगाएको छ । 
उत्पादन तह, मार्केटिगं, रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन बृद्धि गर्ने भन्ने सवाल आफैमा राम्रो हो । तर कोभिडले प्रागांरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने जुन सन्देश दिएको थियो यसलाई भने यस बजेटले उपेक्षा गरेको देखिन्छ । रसायनिक मल कारखाना खोल्न १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकामा प्रागांरिक मलको लागि भने बजेट सिलिगं नतोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । स्वस्थकर जीवनको आधारलाई सरकारले खासै बास्ता गरेको देखिदैन । उखु किसानलाई अनुदान दिने, कोल्ड स्टोर खोल्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने, न्युनतम मुल्य तोक्ने भन्ने बिषय स्वागत योग्य छ । 

त्यस्तै, उद्यमलाई स्थानिय तहसँग जोडेर लैजाने भनिएको छ, यो अत्यन्तै स्वागत योग्य कदमका रुपमा लिएको छु । उत्कृष्ट ३ पालिकाका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन हुनु अत्यन्तै सहा्रनायोग्य रहेको मेरो बुझाई छ । यसले स्थानिय सरकारलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउने हुदाँ उत्कृष्ट काम गर्ने पालिकाको  सिको गर्ने अवसर अन्यलाई पनि प्राप्त हुनेछ । यसले स्थानिय स्तरमा कुषि, पर्यटन, कला, धर्म, संस्कृति, उद्योग आदी क्षेत्रको विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्थाका लागि पनि पालिकाहरुलाई अग्रसर बन्न प्रेरित गर्नेछ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायिकता अभिवृद्धी गर्ने, यान्त्रिकरण गर्ने, कृषक र कृषि उद्यमलाई प्रोत्साहित गरि उत्पादन अभिबृद्धि गर्ने जुन सोच बजेटमा प्रतिबिम्बित छ यो स्वागत योग्य पनि छ । 

उद्योग व्यवसाय मैत्री वित्तिय सुविधा र व्यवस्थाका लागि पनि बजेटमा उल्लेख त भएको छ तर विगतमा पनि यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जुन रुपमा बजेटको मर्म अनुरुप काम नगरेको स्थििती थियो यो फेरि पनि नदोहरिएला भन्न सक्ने अवस्था म देख्दिन । यो बिषयमा भन्नु पर्दा आउने आर्थिक बर्ष देखी कार्यान्वयन होस् भन्न चाहन्छु । १५ वर्षसम्म उद्योग संचालन गर्नेहरुको हकमा आयकर नलिने भनिएको छ । तर कर र भ्याट संबन्धमा स्पष्ट छैन् । तसर्थ ढुक्क हुने ठाउँ भने छैन् ।

पुस्तेनी रुपमा संचालनका रहेका उद्योगको विषयमा बजेट मौन छ ।  यस्ता उद्योगलाई कसरी दिगो बनाउने, पूर्वाधारको संरक्षण कसरी गर्ने, नयाँ पुस्तालाई पुस्तेनी व्यवसायमा कसरी आकर्षित गरि स्वदेशमै रहेर सेवा गर्ने,  बजार र निर्यातमा समस्या भोगेकालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र टेवा दिने भन्नेमा बजेटमा कहि कतै उल्लेख भएको देखिन्न । त्यसैले बजेट राम्रो छ तर उत्कृष्ट भने मान्न सकिन्न । सरसर्ती नियाल्दा यस बजेटले समग्र क्षेत्रलाई समेटन खोजे जस्तो देखिन्छ । यद्यपी, कार्यान्वयनको पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने हुदाँ सरकारको बोलाई र गराईमा एकरुपता हुन जरुरी छ ।
(घरेलु तथा साना उद्योग महासंघकी उपाध्यक्ष शान्ता बाँस्कोटा कोईरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)