–रामप्रसाद न्यौपाने

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट न्यायपाईन्छ भन्ने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू आशावादी हुन्छौ तर, न्यायालय कहिले काँही न्याय सम्पादनमा नराम्ररी चुक्ने गरेको पाईन्छ । हुन न्यायलय आफैमा गरिमा बोकेको जनताको आशा र भरोषाको केन्द्र हो । यद्यपि कहिलेकाही न्यायमुर्तीहरुबाट गरिने सम्पादनका क्रममा हुने त्रुटिका कारण न्यायलयको गरिमा माथि प्रश्न उठाईने अवस्था आउने गरेको हामीले देखेका छौं ।  कहिले केही सुझबुझ नराखी न्यायधिसहरू नै सर्वेसर्वा हुन खोज्दा अप्ठयारो परिस्थिती सिर्जना हुँदो रहेछ ।  कानूनले जनताको हित के गर्दाहुन्छ भनेर बुझ्न नपर्ने न्यायधिशलाई जे मनलाग्छ त्यही गर्नेर ? अब हामी सर्वसाधारणहरू न्यायधिसको तजविजमा बाँच्नुपर्ने भयो ? यसैको लागि कानूनी राज्य घोषण भएको हो ?। प्राविधिक कुरा प्राविधिकले हेर्नुपर्छ , राजनीति राजनीतिज्ञले हेर्नु पर्छ, प्रशाशनिक कार्य प्रशाशनले हेर्नुपर्छ ,शान्ति सुक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी नै चाहिन्छ । विज्ञता भनेको सबै विषयमा हुँदै हुदैन । ०६७–धय–१००२ को उत्प्रेषण समेत मुद्दामा मिति २०८०÷०९÷०३ गते भएको फैसलाले “बागमती र यसका सहायक नदीहरूको किनारामा के–कति जग्गा दायाँ–बायाँ छाड्ने भन्ने बारेमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा मिति २०६५÷०८÷०१ मा निर्धारित दुरी बाहेक नै सबै खोला नालाहरूको हकमा दाँया बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाड्नु पर्ने परमादेश जारी गरी सर्वोच्चको तत्कालीन न्यायधिशहरूले २ जनाले जनताको पक्षमा नभई कुनैपनि अध्ययन नै नगरिकन हावामा निर्णय गरेको बोध हुन्छ । जसले गर्दा धनराशी खर्च गरेर खाईनखाई सर्वसाधारणले जोडेको सम्पती कौडी बन्न पुग्छ । रजिष्टिेसन पास गरेर बासस्थान जोहो गरेर बसेका हुन कि अब बनाउछु भनेर बस्ने नागरिकहरुको घरबार उजाडने गरि आएको आदेशबाट उनीहरुमा बेचैनी त पैदा गर्छ नै यस बाहेक पनि आफनो सम्पती माथिको अधिकार उनीहरुबाट छिनिएको आभाष पिडितहरुमा भैरहेको छ । त्यस्तै, कानून, प्रशासन, प्राविधिक, राजनीति सबै अदालतले हेर्ने हो ? अब कानूनले बोलेपछि लालमोहर हुने हो ? भन्ने प्रश्नसँगै संशय उत्पन्न गरेको छ । 

यस्तो हचुवा निर्णय गर्दै जानेहो भने, सर्वोच्च अदालतको विश्वसनियता प्रति नै शंका र उपशंका उब्जन्छ भने जनताको आशा र भरोसा रहेको संस्थाप्रतिको आस्थामा कमी आउन बेर लाग्दैन्। 

यस्तो अवस्थामा सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जनताको हित विपरीत भएको निर्णय उल्टाउन पर्छ । गलत निर्णय (अध्यायन विना निर्णय )गर्ने लाईपनि कानूनि कारवाही गर्न जरूरी देखिन्छ । 

मुद्दामा विपक्ष रहेको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अधिकार सम्पन्न वागमती एकिकृत विकास समिति ,भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालाय, तत्कालीन स्थानीय बिकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका,ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका लगायतलाई विपक्ष बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाले जनताको भलोगर्ने,जनहितकारी कार्यगर्ने लोकप्रिय मेयरको परिचय बनाउन सफल बालेन शाहले मात्र हतार हतारमा जनतालाई सु–सुचीत गराउने बहानामा कतै टुकुचाको पुरानो मापदण्डअनुसार काम गर्न नदिएकोले जनतालाई थप त्रसीत बनाएको त हैन रु भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ ।

सुसुचित गर्ने तपाईको कर्तव्य पनि हो । दायित्व पनि हो । त्यसलाई हामी मान्छौ । तर, गलत दृष्टि नराख्दा हुन्छ । तपाई जनताको मान्छे बन्ने खोज्नेले कर चाँही ६०५ भन्दा बढी बढाएर आफु कसरी लोकप्रिय बन्नुहुन्छ रु करको बारेमा तुरुन्त तपाईको मन्तव्य आउन जरुरी छ । वडा वडामा जानकारी गराउन जरूरी छ । अन्यथा कर वृद्धि विरुद्ध अभियान चालिनेछ। वडा अध्यक्षहरुले पनि जनताको पक्षमा किन नवोलेको होला रु नगरपरिषद सकिसक्यो । जनता सचेत छन् –यो भोलि जनताले लखेट्ने दिन नआवस खवरदार ।

(लेखक तथा विचारक न्यौपाने सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, यो लेखकको निजी विचार हो )