राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई ०४७ को संविधानमा टेकेर नयाँ सहमतिमा आउन एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ।

बिहीवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आजको मितिले एकहप्ताभित्र आफ्ना शान्तिपूर्ण आग्रहलाई स्वीकार गर्न अल्टिमेटम दिएको हो। 

पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले एक हप्ताभित्र सरकारले आफ्नो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि सशक्त बनाउँदै लैजाने घोषणा गरे।

उनले ०४७ सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारीमा आउन गणतन्त्रवादी दलहरुलाई आह्वान गरे। २०७२ सालको संविधानमा रहेका सकारात्मक प्रावधानहरुलाई समेट्दै ०४७ को संविधानलाई आधार मानेर प्रमुख राजनीतिक पक्षहरुबीच सहमति बन्नुपर्ने आफूहरुको चाहना रहेको उनको भनाइ छ।

राजावादी समूहले शुक्रवारदेखि गर्ने आन्दोलनमा कमाण्डरको जिम्मेवारी व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई दीएको छ। प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले ‘राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गर्नुपूर्व नै घोषणा गरेको चैत १५ गतदेखि शुरु हुने आन्दोलनलाई अपनत्व लिएको उल्लेख गरे।

‘नवगठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा जनकमाण्डरको जिम्म दुर्गा प्रसाईंलाई दीएको छ। उहाँको नेतृत्वको महाअभियानले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गर्नुपूर्व नै भोलि चैत १५ गतेदेखि शुरु हुने गरी घोषणा गरेको आन्दोलनलाई संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अपनत्व लिएको छ‚’ उनले भने, ‘त्यसलाई पूर्णरुपमा सफल बनाउन हामीले आफ्नो दायित्व सम्झिएका छौँ। आजको मितिले एकहप्ताभित्र सरकारले हाम्रो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा हामी हाम्रो आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजान बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट सृजित नतिजाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ।’

उनले संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई आवश्यक सुझाव दिन डा।जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति र राप्रपा सांसद धवल समशेर जबराको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति बनाइएको जानकारीसमेत दिए।