भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू असहज स्थितिमा परे। तर सबैभन्दा ठूलो दबाबमा परेका देखिन्छन् एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।

गत आइतबार गुन्डुस्थित डेरामा बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा ओलीले दुई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास गराउने योजना बुनेका थिए। पहिलो— पार्टी अझै पनि अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा अडिग छ र उनलाई भरोसा गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने। दोस्रो— जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाबारे पार्टी नेतृत्वलाई खुलेर चुनौती दिएका नेताहरूविरुद्ध कारबाही गर्ने।

ओलीको यो योजना बैठकमै अघि बढाउन नपाइने अवस्था बन्यो। सचिवालयका १८ सदस्यमध्ये झन्डै दुईतिहाइले ओलीको प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिए। अन्ततः ओलीले आफ्नो प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुतै गर्न सकेनन्।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, बहुमत नेताहरूले अहिले व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा जाने होइन, पार्टीलाई पुनः व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विचार राखे। बहुमत आफ्नै विपक्षमा रहेको देखेपछि ओलीले प्रस्ताव स्थगित गर्नुपर्‍यो।

ओलीको निशानामा परेकी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले जेनजी आन्दोलनको दिनमै ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न सार्वजनिक माग गरिन्। त्यसयता उनले निरन्तर नेतृत्व हस्तान्तरणको आवश्यकता औँल्याउँदै आएकी छिन्। यो एमालेजस्तो पार्टीमा दुर्लभ प्रकारको विद्रोह ठहरियो।

प्रधानमन्त्रीको पद छाडेपछि सेनाको सुरक्षा घेरामा बसेका ओलीले गुन्डुमा पुग्नेबित्तिकै सचिवालयका सदस्यहरूसँग एक–एक गरी भेटघाट थाले। उनले आन्दोलनलाई बाह्य शक्तिको उक्साहटसँग जोडेर व्याख्या गर्दै आफ्नो नेतृत्व नै संकटग्रस्त समयमा अपरिहार्य भएको तर्क राखे। तर धेरै नेताहरू ओलीसँग सहमत भएनन् र बरु उनीबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको अपेक्षा व्यक्त गरे।

यस्तो परिस्थितिमा ओलीले सचिवालयको पहिलो बैठकबाटै कारबाहीका प्रस्ताव अघि सारेर आन्तरिक चुनौती दबाउन खोजेका थिए। प्रस्तावमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट, तथा पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटालाई स्पष्टिकरण माग्ने अडान थियो।

तर, सचिवालयको पहिलो बैठकमै असफल भएपछि ओलीले अब प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफ्ना प्रस्ताव लैजान चाहेका छन्। सचिवालयमा अल्पमतमा रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा अझै बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको विश्वास उनले राखेका छन्।

आइतबारको बैठकमा ओलीले तत्कालै केन्द्रीय कमिटी बोलाउने प्रस्ताव गरे पनि सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूले त्यसअघि पदाधिकारीलाई पर्याप्त समयसहित बोल्न दिनुपर्ने अडान राखे। १८ सदस्यमध्ये दुईतिहाइ आफैँविरुद्ध उत्रने संकेत पाएपछि ओली झस्किए र तत्काल निर्णयबाट पछि हटे।

अब ओलीले असोज १९ र २० मा अर्को सचिवालय बैठक तथा असोज २७, २८ र २९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक तय गरेका छन्।
यद्यपि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक वातावरणले ओलीलाई नेतृत्वमा रहिरहन सजिलो देखिएको छैन।