जेन–जी आन्दोलनपछि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टी सचिवालयभित्रै कमजोर अवस्थामा देखिएका छन्। शुक्रबार सम्पन्न सचिवालय बैठकमा ओलीको नेतृत्वशैलीमाथि तीव्र असन्तुष्टि मात्र होइन, राजीनामाको माग समेत उठेपछि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन स्पष्ट रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ।

स्रोतका अनुसार नौ सदस्यले धारणा राखेको उक्त बैठकमा अधिकांश सदस्यले पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याउँदै ओलीले पदत्याग गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। आइतबार र सोमबारका लागि तय भएका बैठकहरूमा अझ बढी सदस्यहरूले ओलीको राजीनामा माग्ने तयारी गरिरहेका छन्, जसले उनलाई थप दबाबमा पारेको छ। केन्द्रीय समितिमा समेत ओलीले बहुमत गुमाउने सम्भावना प्रबल देखिएको छ।

सचिवालयमा शीर्ष नेताहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन्। ओलीले आफ्नो सरकारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री बनाएका उप–महासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ समेत अहिले ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। विगतमा ओलीकै समूहमा रहेका गुरुङले अब नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याएका हुन्। बाँकी दुई उप–महासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल भने अहिले पनि ओलीको निरन्तरताका पक्षमा अडिग छन्। उनीहरूको भनाइमा अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट पार्टीलाई निकास दिन नेतृत्व परिवर्तन होइन, संगठनात्मक एकता नै प्राथमिकता हुनुपर्छ।

सात सचिवमध्ये टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका छन्। बाँकी छ सचिवमध्ये हालसम्म पद्मा अर्याल मात्रै ओलीको समर्थनमा देखिएकी छन्। सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले भने पार्टी पुनर्गठन अपरिहार्य रहेको भन्दै शीर्ष नेताहरूको सम्मानजनक बिदाइको पक्षमा खुला धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सचिव लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र छबिलाल विश्वकर्मा पनि ओलीको विकल्प खोज्ने तयारीमा छन्।

यसअघि झन्डै सात घण्टा चलेको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितका छ जना उपाध्यक्ष र महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्ना विचार राखेका थिए। तीमध्ये महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष गुरु बराल मात्रै ओलीको निरन्तरताको पक्षमा थिए। बाँकी पाँच उपाध्यक्ष, जसमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल पनि छन्, सबैले पार्टी पुनर्गठनको माग गरेका थिए।

उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीले त लेखित रूपमा ओलीलाई पद खाली गर्न आग्रह गरेका छन्। ज्ञवालीले कान्तिपुर टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्ने बताएका छन्। शाक्यले भने पार्टी अब चुनावी मोडतर्फ अघि बढ्नुपर्ने भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाको बहसमा नअल्झिन सुझाव दिएकी छन्।

बैठकमा सबैको कुरा चुपचाप सुनेका ओलीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। तर पार्टीका स्रोतहरूका अनुसार उनी अहिले सचिवालयमै स्पष्ट अल्पमतमा पुगेका छन्। केही नेताहरूले ओलीले यो बैठक आफ्नै स्थिति मूल्याङ्कनका लागि बोलाएको बताइरहेका छन् — साँच्चिकै आफू अल्पमतमा पुगेका हुन् वा अझै समर्थन बाँकी छ भन्ने बुझ्नका लागि।

यता ओली भने अझै पनि पार्टी नेतृत्व नछाड्ने र असन्तुष्ट नेताहरूलाई सम्झाउने प्रयासमा छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि उनले सरकारमाथि तीव्र आलोचना गर्दै पार्टीलाई चुनावमा सहभागी नगराउने संकेत समेत दिइसकेका छन्। तर सचिवालयमा विपक्षी मत बढ्दै गएपछि आउँदो असोज २९ गते सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठक ओलीका लागि सबैभन्दा कठिन परीक्षा बन्ने देखिएको छ।