News Desk
जेन-जी विद्रोहपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अझै लय समात्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासनका जेन-जीका मागमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा सरकार र आन्दोलनकारीबीच सहकार्यको प्रयास तीव्र बनेको छ।
छठपछि सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाललाई संयोजक तोकी संवाद अघि बढाएकी छन्।
सम्झौतामा भदौको आन्दोलनलाई ऐतिहासिक मान्यता, भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन, दल नियमन र पारदर्शिता जस्ता विषय समेटिनेछन्। सरकार संविधानभित्रैबाट माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा छ भने जेन-जीहरू छिटो सहमति चाहन्छन्।
सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलका अनुसार सहमतिको मस्यौदा छठपछि सार्वजनिक गरिनेछ।
