काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूमध्ये शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ ३२ घण्टामा सकिने भएको छ । संवैधानिक इजलासले निर्धारण गरेको बहसको समय सीमाअनुसार उक्त सुनुवाइ बढीमा ३२ घण्टामा सकिने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललगायतका नेता–कार्यकर्ता । तस्बिर : कान्तिपुर

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट निवेदन दर्ता भएर सुनुवाइका क्रममा छन् । २६ रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध छन् । जसमा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई शपथ गराउनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गराउनुपर्नेलगायत माग गरिएका छन् भने र बाँकी चार रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटन सही भएको, प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई शपथ गराउनुपर्नेदेखि लिएर घोषित मितिमा नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन आदेश माग गरिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनलाई मूल रिट निवेदन मानेर त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने र बाँकी निवेदन त्यसपछि हेर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा अध्यक्ष एवं न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलासले देउवासहित १ सय ४६ निवेदकको रिटलाई प्राथमिकता दिँदै असार ९ गतेदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो । सो रिटमाथि बढीमा ३२ घण्टामा सुनुवाइ सक्ने पनि आदेशमा लेखिएको छ । आदेशमा कुन पक्षलाई कति समय दिने भनेर निर्धारण गरिएको छ ।

जसअनुसार रिट निवेदक पक्षलाई सुरुवाती बहसका लागि १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा निर्धारण गरिएको छ । विपक्षीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूका लागि पनि बढीमा १५ घण्टा समय छुट्याइएको छ ।

'इजलाससमक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरूका लागि गुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ (बाह्र) घण्टा (कार्य समय) र प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका सागि कूल तीन घण्टा समय गरी कूल (अधिकतम्) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिने छ,' समय निर्धारणबारे आदेशमा भनिएको छ, 'सरकारी वकीलहरूसहित प्रत्यर्थीहरू तर्फका सबै कानुन व्यवसायीहरूका लागि कूल (अधिकतम्) १५ (पन्ध्र) घण्टामात्र कार्य समय (बहस समय) प्रदान गरिने छ ।'

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासले एमीकस क्युरी गठन गर्ने आदेश पनि दिएको छ । जसमा सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बार एशोसिएसनबाट दुई-दुई गरी चारजना वरिष्ठ अधिवक्ता मागिएको हो । उनीहरूका लागि पनि बहसको समय निर्धारण गरिएको छ । 'अदालतको सहयोगीका रूपमा उपस्थित हुनुहुने कानुन व्यवसायीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले चारजनाको लागि कूल दुई घण्टा मात्र बहसका लागि समय प्रदान हुनेछ,' आदेशमा भनिएको छ ।

यसरी निर्धारण गरिएको समय नै अधिकतम भएको भन्दै इजलासले त्यसमा थप नहुने भनेको छ । संवैधानिक इजलासले गरेको समय निर्धारण हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ ३२ घण्टामा सकिने छ ।

२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको बहसका क्रममा एउटा मात्रै कानुन व्यवसायीले झन्डै दुई दिन बहस गरेका थिए । जसका कारण बहस लम्बिएको थियो । यसपटक भने पहिल्यै आदेश गरे बहसका लागि समय निर्धारण गरिएको हो ।