काठमाडौँ — न्यायालयको प्रतिष्ठा जोगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालत ठप्प भएको महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू निकास दिने सवालमा गम्भीर बन्न सकेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराका विषयमा साझा धारणा बनाएर जानुपर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार बोलाएको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा यो विषयलाई प्रवेश नै गराएनन् । गठबन्धनको बैठकले आगामी उपनिर्वाचन र आसन्न राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने, आगामी निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने र पाँच दल सम्मिलित राजनीतिक समन्वय समिति बनाउने समझदारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशका विषयमा अन्य नेताले कुरा उठाए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘यो विषय गम्भीर छ’ भन्दै बैठकमा थप छलफल हुनै दिएनन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले न्यायालयको निकासका लागि राजनीतिक दलले पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । देउवाले बोल्न नदिएपछि न्यायालयको संकटबारे थप छलफल हुन पाएन । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दलका नेतृत्वले अहिले त्यही क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दा रमिते बनिरहन नहुने पौडेल र श्रेष्ठको भनाइ थियो । पौडेलले न्यायालयभित्र देखिएको संकट र प्रधानन्यायाधीशका विषयलगायत सबैखाले राष्ट्रिय एजेन्डामा साझा धारणा बनाएर निकास दिनुपर्ने कुरा उठेको बताए ।

‘न्यायालयभित्र देखिएका संकटलाई चाँडै टुंग्याएर निकास दिन राजनीतिक दलले पहलकदमी लिनुपर्छ, न्यायालयसहित अहिले देखिएका सबै राष्ट्रिय एजेन्डालाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा निस्किए,’ उनले भने, ‘तर कसरी जाने भन्नेबारेमा थप छलफल हुन पाएन ।’ अन्य नेताले पनि यस विषयमा कुरा उठाउन चाहेनन् । श्रेष्ठले बैठकमा थप छलफल नभएको बताए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार न्यायपालिकाका विषयमा गठबन्धनको बैठकमा छलफल गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन् । नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिने कुरासम्म भएको तर महाअभियोग लगाउने विषयमा गठबन्धन दलका कोही नेता तयार नभएको उनले बताए । ‘

पाँच दल मिलेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सहयोग गर्दैन, एमालेले अरू न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्छ, ल्याएन भने पनि एमालेको सहयोगबिना महाअभियोग पारित हुन्न, त्यतिबेला न्यायालयमात्रै नभई राजनीति नै अस्थिर हुने र सत्ता संकटमा पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीमा छ, अर्कोतर्फ यसअघि कांग्रेस र माओवादी मिलेरै सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्दा त्यसको मूल्य चुकाइसकेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले न्यायाधीश, बार र नागरिक समाजको दबाबबाटै प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिऊन् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालमा देखिन्छ ।’

न्यायालयबारे सरकारको धारणा के हो त भन्ने प्रश्नमा रक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजालले सार्वजनिक रूपमा बोल्न अहिले उचित नहुने बताए । ‘हामीले स्थापना गरेको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बारेमा रक्षामन्त्रीको हैसियतले बोल्दा उचित हुन्न,’ उनले भने । बैठकमा आगामी माघमा हुने राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनबीच मिलेर उम्मेदवार दिने विषयमा समझदारी जुटाउन राजनीतिक समन्वय समिति बनाउने तय भएको छ । राष्ट्रिय सभाका २० जना सदस्यको म्याद आगामी फागुन तेस्रो साता सकिँदै छ । त्यसको ३५ दिनअघि नै रिक्त हुने पदमा निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । रिक्त २० मध्ये एक राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने भएकाले १९ पदका लागि हुने निर्वाचनमा सत्ता घटक दलहरूले गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने समझदारी गरेका हुन् ।

‘राष्ट्रियताको रक्षा, संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा र सृदृढीकरण, सुरक्षा, सुशासन, सेवा, विकास र निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न वातावरण बनाउने विषयमा समिति बनाउने समझदारी बनेको छ,’ श्रेष्ठले भने । दलीय हैसियतमा गठन हुने राजनीतिक समन्वय समितिलाई फरक शक्ति केन्द्रका रूपमा नलिई सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषय रहेको जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले बताए । राईले त प्रधानन्यायाधीशका विषयमा बैठकमा छलफल नै नभएको दाबी गरे । ‘म भएको बेला प्रधानन्यायाधीशका विषयमा छलफल भएन, सरकारलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा मात्रै नीतिगत छलफल भयो,’ उनले भने । उनका अनुसार सत्ता घटक पाँच दलबीच समन्वय गर्न, सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन समिति बनाइएको हो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुई/दुई जना र सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित एघार जना रहेको समन्वय समिति बनाउने समझदारी सत्ता गठबन्धनको छ । समितिको संयोजन प्रत्येक दलले दुई–दुई महिनामा आलोपालो गर्ने भएका छन् । पहिलोपल्ट कांग्रेसले समितिको संयोजन गर्ने भएको छ । कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता पौडेलले संयोजन गर्ने भएका छन् । समितिमा अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राखिएको छ । अन्य दलले दोस्रो नेताको नाम मंगलबार दिने जनाएका छन् ।    

( कान्तिपुर दैनिक )