सर्वोच्च अदालतले महाशिवरात्रि पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा नागा बाबाहरू निर्वस्त्र रहने परम्परालाई अश्लीलता भन्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसबारेमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै नग्नता र अश्लीलताको परिभाषा सापेक्ष हुने ठहर गरेको हो।

शिवरात्रिमा पशुपतिक्षेत्रमा नागा बाबाहरूको उपस्थितिसम्बन्धी विवाद उठाउँदै २०७४ माघ २८ गते रिट दायर गरिएको थियो। उक्त रिटमा नागा बाबाहरूको निर्वस्त्र बस्ने प्रचलन, शरीरको खरानी महिलासहित बालबालिकालाई लगाइदिनेजस्ता गतिविधिले अश्लीलता प्रदर्शन हुने, यौनजन्य हिंसा प्रोत्साहन हुने र नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्ने दाबी गरिएको थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतले २०८१ भदौ २७ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठमा नागा बाबाहरूको उपस्थिति र गतिविधि सनातन धर्म तथा हिन्दू धार्मिक संस्कृतिअनुकूल रहेको उल्लेख गरेको छ। अदालतले नेपालकै संविधानले धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षणसहित धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको भन्दै पशुपति क्षेत्रमा नागा साधुहरूको प्रवेश रोकेर उनीहरूको धार्मिक अभ्यासमा हस्तक्षेप गर्न नहुने ठहर गरेको छ।