पहिलो पटक सगरमाथा बेस क्याम्पमा महिलाहरूले मार्च पास गर्ने
News Desk
Jan-17 , 2022 तारिख 03:06 बेलुका

काठमाडौँ  । विश्व महिला दिवसको अवसर पारेर आगामी मार्च ८ तारिखमा जलवायु परिवर्तनले महिलाहरूलाई पार्ने असरबारे जानकारी दिन पहिलो पटक सगरमाथा बेस क्याम्पमा महिलाहरूले मार्च पास गर्ने भएका छन् । साथ-साथै फाउन्डेसनको आयोजना र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष(एनटीएनसी)को सहयोगमा ‘वुमन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस’को नारा दिएर कालापत्थरमा मार्च पास हुन लागेको हो । जलवायु परिवर्तनका कारणले हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर बढेको, जलवायुअनुकूल, जलवायु परिवर्तनबारे महिलाहरूलाई सचेतना जगाउने उद्देश्यले मार्च पास गर्न लागिएको कार्यक्रम स‌ंयोजक प्रजिता कार्कीले जानकारी दिइन् ।

मार्च पासमा विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका २५ जना महिलाहरूको सहभागिता हुनेछ । विश्व महिला दिवसको अवसर पारेर कालापत्थरमै कार्यक्रम गर्दै जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र यसको असरबारे सचेतना गराइने कार्कीले बताइन् । अभियानमा सहभागी हुनेहरू सबै आफ्नो खर्चमा बेस क्याम्प जानेछन् ।

‘जलवायु परिवर्तनको असर र मुद्दा उठाउनका लागि महिला पनि तयार छन् है भन्ने सन्देश दिनु हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसैले हामीले यो कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेका हौं,’ कार्कीले भनिन् । मार्च पासको नेतृत्वदेखि कार्यक्रममा सहभागी हुनेहरू सबै महिला नै हुने उनले बताइन् ।

प्रकृति संरक्षण कोषको सभाहलमा घोषणा गरिएको कार्यक्रममा सहभागी सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । विकसित मुलुकहरूले गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको असर नेपालजस्ता मुलुकहरूमा पर्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि सोच्ने बेला भएकाे उनकाे भनाइ थियो ।

‘पासाङ ल्हामु शेर्पाले पहिलो पटक हिमाल चढ्दा महिलाहरूका लागि गर्वको कुरा भयो । अहिले धेरै महिलाहरूले सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको छ । यो अभियानले पनि राम्रो योगदन दिने कुरामा म विश्वस्त छु,’ अभिायन सफलताको शुभकामना दिँदै न्यायाधीश मल्लले भनिन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्जन्य घटनाहरू र त्यसको असर र क्षति न्यूनीकरणका उपायहरू पनि खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । न्यायाधीश मल्लले जलवायुजन्य विषयहरूमा अदालत पनि जोडिने बताइन् । जलवायु न्यायका लागि अदालत पनि प्रो-एक्टिभ रहेको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा एनटीएनसीका सदस्य सचिव शरद अधिकारीले कालापत्थरमा सन् २००९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको समन्वय एनटीएनसीले गरेको बताउँदै जलवायु परिवर्तनले गर्ने असर र यसका क्षति न्यूनीकरणका उपायहरू खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कोषले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, असर र प्रभावका बारेमा अध्ययन/अनुसन्धान पनि गर्दै आएको बताएका थिए ।