काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको दोस्रो चरण सञ्चालन गर्न रु. १ खर्ब ४० अर्बको परियोजना तयार गरेको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको व्यावसायिक विकास, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विस्तारमार्फत देशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित परियोजना अघि बढाउन लागिएको हो।

परियोजनामा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, कृषि पूर्वाधार निर्माण, कृषकलाई तालिम, उत्पादन वृद्धि र अनुदान वितरणलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन्। कृषकको आम्दानी बढाउने, कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने रणनीति परियोजनाले लिएको छ।

दोस्रो चरणको परियोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पहिलो चरणको अनुभव, उपलब्धि, सिकाइ र प्रगतिलाई आधार बनाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको परियोजनाको कार्यान्वयनका विषयमा बहुपक्षीय सरोकारवालासँग समीक्षा गरिएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइका सूचना अधिकारी जितबहादुर चन्दले जानकारी दिए।

सरकारले पहिलो चरणमा करिब एक दशकसम्म राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरु भएको उक्त कार्यक्रमका लागि रु. ५६ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न भएको पहिलो चरणमा सरकारको लगानीबाट सञ्चालित कृषि उत्पादन वृद्धि तथा आधुनिकीकरणका विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत रु. ३९ अर्ब ५८ करोड खर्च भएको चन्दले बताए।

पहिलो चरणको कार्यक्रमबाट २३ लाख ८३ हजार रोजगारी सिर्जना भएको जनाइएको छ। कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने, उत्पादनका आधारमा क्षेत्रगत विशिष्टीकरण गर्ने र कृषकलाई उत्पादन तथा प्रशोधनसँग जोड्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।

कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २१ वटा सुपरजोन, ३०० वटा जोन, एक हजार ५०० वटा ब्लक र एक हजार ५०० वटा पकेट स्थापना गरिएको थियो। देशका सबै प्रदेशमा रहेका जिल्लास्थित कृषि तथा पशु सेवासम्बन्धी कार्यालयमार्फत ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने ७५३ वटै स्थानीय तहमा पकेट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो।

पहिलो चरणमा साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए।

दोस्रो चरणमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिक प्रविधिको विस्तार तथा कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन र प्रशोधनमा जोड दिने लक्ष्य राखिएको छ। परियोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके कृषि क्षेत्रमा रोजगारी विस्तार, कृषकको आय वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।