जनकपुर — १९ माघ २०७८    

जनकपुर , मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न मन्त्रीस्तरीय अध्ययन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव र आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह रहेका छन् । भवनसहितका स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजीदेखि प्राविधिकसहित बजेट स्रोत व्यवस्थापनसम्मको कार्य समितिले गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री साहले जानकारी दिए । समितिले नै विभिन्न प्राविधिक र अर्थ विज्ञसहितका व्यक्तिलाई राखेर विज्ञ समितिसमेत गठन गर्ने मन्त्री साहले बताए । प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लागेसँगै प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रभित्र आफ्नो प्रशासनिक भवन र प्रदेशसभा सचिवालय भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्दै आएको छ ।

आफ्नो प्रशासनिक भवन नहुँदा प्रदेश सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा रहेको भवन मर्मतसम्भार गरी काम/कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ भने प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन सञ्चालन भइरहेको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरभित्र प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सरकारका मन्त्रीको आवाससमेत रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरको भवनलाई प्रदेश सरकारले नै ‘मधेस भवन’ नामकरण गरेको छ । प्रदेशसभा स्थापना भएको करिब चार वर्षपछि गत माघ ३ गते प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नो भवन र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि जग्गाको खोजी सुरु गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन, आवास भवन र मातहतका कार्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गाको खोजी गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न छिट्टै विज्ञ टोलीसमेत गठन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री साहले बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी सीमा क्षेत्रभित्रै जग्गाको खोजी गरिरहेको छ । यो बीचमा सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जनकपुरधामस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडि पोखरी छेउमा रहेको गुठीको जग्गा, कुवारामपुरमै एयरपोर्ट नजिकै दक्षिणमा रहेको जग्गा र मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवर नजिकै करिब ५० बिघा सार्वजनिक जग्गा हेरिसकेको छ ।        

( कान्तिपुर दैनिक )