काठमाडौँ — २४ माघ २०७८   

काठमाडौँ , सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनाका लागि संघ र प्रदेशको मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई राजनीतिक दलहरू पार्टीगत, गुटगत र अन्य अदृश्य स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । नयाँ संविधान आएपछि मात्रै संघ र प्रदेशमा ६ जना गैरसांसद मन्त्री भएका छन् । संविधानको धारा ७८ मा संघीय सांसद नभएको व्यक्ति र धारा १७० मा प्रदेश सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने उल्लेख छ । त्यसरी नियुक्त हुने व्यक्तिले ६ महिनाभित्र सांसद भइसक्नुपर्ने सोही धारामा उल्लेख छ । यसको अर्थ सांसद र मन्त्री हुन योग्य तर विविध कारणले छुटेको व्यक्तिलाई मन्त्री र त्यसपछि सांसद बनाउन सकियोस् भन्ने हो । संविधानविद् टीकाराम भट्टराई संविधानले कल्पना गरेको उद्देश्यविपरीत दलहरूले गैरसांसदलाई ६ महिने मन्त्री बनाउने गरेको बताउँछन् । ‘संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने अन्य देशमा पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रावधान राखिएको हुन्छ, तर त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा भने विगतदेखि नै विभिन्न स्वार्थमा मन लागेका व्यक्तिलाई टिपेर मन्त्री बनाउने गलत परम्परा बसेको छ । यसले संवैधानिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सिफारिसमा गत असोज २२ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएका गजेन्द्र हमाल चौतर्फी विरोधपछि दुई दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए । तर उनको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतमा बीजारोपण भएको विवाद अझै साम्य भइसकेको छैन । हमाल बाँके कांग्रेसका पुराना नेता भए पनि सांसद होइनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ फागुनमा युवराज खतिवडालाई पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त गरे, जति बेला उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट हटिसकेका थिए । तत्कालीन नेकपाभित्र अर्थ–राजनीतिमा दखल राख्ने सांसद नभएका होइनन् तर ओलीले निकटताका आधारमा मन्त्री नियुक्त गरे । ‘खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रूपमा राम्रो काम गर्न नसकेको टीकाटिप्पणी भइरहेको थियो, तैपनि ओलीले उहाँलाई पुनः ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउनुभयो,’ हाल एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता रहेका तत्कालीन नेकपा नेता जगनाथ खतिवडाले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले किन हो, उहाँलाई छाड्न चाहनु भएन ।’

सबैभन्दा बढी कर्णालीमा गैरसांसद मन्त्री भएका छन् । आइतबार माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा हुम्लाका छिरिङ डम्डुल (कार्चेन) लामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भए । त्यसअघि एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा गैरसांसदका रूपमा ६ महिना मन्त्री बनेका थिए । आइतबार मन्त्री नियुक्त भएका लामा १२ सय वर्ष पुरानो पुरातात्त्विक महत्त्वको मूर्ति चोरेको आरोपमा २ वर्ष जेल सजाय भोगेका व्यक्ति हुन् । २०४९ सालमा तिब्बतको खोचेरनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको अभियोगमा हुम्ला जिल्ला अदालतले २०५१ मंसिरमा उनलाई २ वर्ष जेल र ५ हजार जरिवाना तोकेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले हिमाली लामा समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएको भन्दै उनको नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ । ‘समावेशितालाई ख्याल गर्ने नै हो भने महिला, दलितको प्रतिनिधित्व गरेको खोइ ?’ कर्णाली प्रदेशसभाका एक माओवादी सांसदले भने, ‘यहाँ त समावेशिताको नाममा राजनीतिक दाउपेच र भित्री मोलमोलाइ हुन थाल्यो ।’ उनका अनुसार कार्चेनलाई भरखरै एमाले प्रवेश गरेका हुम्लाका माओवादी नेता छिमी लामाको अभाव पूर्ति गर्न मन्त्री बनाइएको हो । २०६४ का सभासद र २०७४ मा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य लडेका छिमी पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एक महिनाअघि एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । ‘पार्टीको प्रदेश कमिटी र प्रदेशसभा संसदीय दलमा यसबारे कुनै छलफल भएन, सिधै माथि (अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) बाट सिफारिस गर्नू भन्ने निर्देशन आएको हो,’ ती सांसदले भने, ‘प्रदेशसभामै मन्त्री बनाउनुपर्ने सीमान्तकृत समुदायका सांसदहरू हुँदाहुँदै उहाँलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो, थाहा भएन ।’

कर्णालीमा यसअघि एकीकृत समाजवादीका थापा, शाही र बुढा गैरसांसद हैसियतमा ६ महिनासम्म मन्त्री भएका थिए । पार्टी संसदीय दलको निर्देशनविपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेको सिफारिसमा उनीहरूको सांसद पद खारेज भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले २०७८ वैशाख १५ मा उनीहरूलाई गैरसांसद हैसियतमा मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पछि उनीहरू माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भए । अधिवक्ता अरुण पौड्याल संविधानले सबैखाले विकल्प खुला राखेको तर त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण बताउँछन् । ‘राजनीतिक स्वार्थका लागि सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी रूपमा समेत बदनाम बनेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने गलत पद्धति बस्नु दुर्भाग्य हो ।’ ६ महिनाभित्र सांसद हुने सम्भावना बोकेका व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाइनुपर्ने संविधानको भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

तर संघ र प्रदेशमा मन्त्री भएकाहरू पुनः सांसद हुने सम्भावना सकिएका व्यक्ति हुन् । आइतबार मन्त्री भएका कर्णालीका लामा पनि सांसद हुने सम्भावना छैन । ‘म पार्टीको निर्देशनअनुसार मन्त्री बनेको हुँ, ६ महिनाभित्र देखिने गरी काम गर्छु,’ लामाले भने, ‘छोटो समयमा राम्रो काम गरेर देखाउँछु ।’ गैरसांसद हैसियतमा ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त भएकाहरूले काम गरेर देखाउने सम्भावना निकै कम हुन्छ । निश्चित र छोटो अवधि भएकाले कर्मचारी संयन्त्रबाट ती मन्त्रीले सहयोग पाउँदैनन् । ‘चार–चार वर्षसम्म प्रदेशसभामा खारिएका सांसदलाई त प्रदेशको विकास, जनसेवा र कानुनमा अझ मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ भने एकैचोटि मन्त्री भएको व्यक्तिले अध्ययन गर्दागर्दै दौरा–सुरुवालको फेरो समाउँदा समाउँदै कार्यकाल गएको पत्तो पाउँदैनन्,’ लामालाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट बनेका माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका सचेतक ठम्मर विष्टले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई ६ महिनाभित्र के कस्तो काम गर्नुभयो भनेर कसरी प्रश्न गर्ने ?’                            

( कान्तिपुर दैनिक )