डोटी —  २८  माघ २०७८    

डोटी , पाँच वर्षसम्म आकर्षक सेवासुविधा र पारिश्रमिक पाएर रजगज गरेका जनप्रतिनिधिले कतिसम्म लोभी देखिएका छन्, बुधबार गरिएको एक निर्णयबाट छताछुल्ल भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति डोटीका पदाधिकारीहरूले सुविधाका रूपमा पाएको ल्यापटप फिर्ता नगर्ने भएका छन् । सरकारी सामग्री जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकाल सकिएलगत्तै कार्यालयमै फिर्ता गरी दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

तर ल्यापटप फिर्ता नदिई आफूसँगै घर लग्ने योजनासाथ कार्यालयमा नबुझाउने र मिनाहा गर्ने निर्णय गरेका छन् । सिलगढीमा बुधबार आयोजित पाँचौं जिल्ला सभा तथा वार्षिक समीक्षा बैठकबाट समन्वय समितिमा ल्यापटप नबुझाउने निर्णय गराइएको हो । जसमा डोटीका पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, दलका प्रतिनिधिहरूले समेत सहमति जनाएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति संयोजक रामबहादुर ऐरले फिर्ता दिने सर्तमा समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले ल्यापपट र ट्याब बुझेका भए पनि ती सबै टुटफुट भई काम नलाग्ने भएकाले त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बैठकमा जानकारी दिएका थिए । निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएपछि जिल्ला समन्वय प्रमुख ऐरले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुनविपरीत निर्णय गरिएको भए कार्यालयमा फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।    

( कान्तिपुर दैनिक )