काठमाडौँ —  ०१ फागुन २०७८   

काठमाडौँ , माओवादीले २०५२ मा सुरु गरेको सशस्त्र संघर्ष १० वर्षपछि शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारको राजनीतिमा समाहित भएको डेढ दशक भएको छ । माओवादीले त्यतिबेला चलाएको सशस्त्र संघर्षका सकारात्मक–नकारात्मक पाटामाथि भने अहिले पनि बहस हुने गरेको छ । अझ सशस्त्र संघर्ष सुरु भएको दिन फागुन १ का बेला तत्कालीन विद्रोहमा संलग्न नेता–कार्यकर्ता र पीडित व्यक्तिले फरक–फरक व्याख्या गर्ने गरेका छन् । त्यसैले आज पनि सशस्त्र संघर्ष कसैका लागि गौरवको विरासत बनेको छ भने कसैका लागि पश्चातापको अध्याय । त्यस बेला सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादीको १९ सदस्यीय केन्द्रीय नेतृत्व यतिबेला तितरबितर छ । मोहन वैद्यको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी माओवादी गठन भएको छ भने विभिन्न राजनीतिक प्रयोग सकेर बाबुराम भट्टराई अहिले जसपामा छन् । नेत्रविक्रम चन्दले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चलाएका छन् । लोकेन्द्र विष्टजस्ता नेता किसान भएका छन् । अर्कै कित्तामा पुगेका गोपाल किराती आफैं टुटफुटको राजनीति भोगिरहेका छन् । तल्ला तहका अरू कैयौं नेता राजनीतिबाट टाढा छन् । युद्धको भुमरीबाट निस्किएका कैयौं कार्यकर्ता खाडीमा मजदुरी गर्दै छन् । नेतृत्वको टकराव र कार्यदिशाको विवादले आआफ्नो बाटो हिँडिरहेका नेताहरूबीच अहिले पनि उत्तिकै कठोर आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।

सत्ता राजनीतिका एक खेलाडीका रूपमा पुष्पकमल दाहालले मूलधारको पार्टीको नेतृत्व गरेका छन् । सहकर्मी रामबहादुर थापादेखि टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टसम्म एमालेमा मिसिएका छन् । मूलधारको माओवादी त्यागेका वैद्य भन्छन्, ‘पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद पैदा भयो, त्यो पनि नेतृत्व पंक्तिमा । विजयको सन्निकट पुगेको महान् जनयुद्धले गम्भीर धोका खायो, धक्का लाग्यो ।’ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्य मूल माओवादीको विरासत आफूहरू भएको ठान्छन् । हाल जसपाको संघीय परिषद् अध्यक्ष रहेका भट्टराई राजनीतिक रूपमा ‘जनयुद्ध’ ले ठूलो परिवर्तन ल्याएको दाबी गर्छन् । ‘माओवादी जनयुद्ध नेपाली इतिहासको सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी परिघटना हो । त्यस अर्थमा यसलाई नेपाली इतिहासले उच्च मूल्यांकन गर्छ, हामी सबैले गर्नुपर्छ । म आफैं त्यसको अगुवामध्ये एक भएकामा गर्व गर्छु,’ उनले भने, ‘त्यो आन्दोलनको जगमा टेकेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्‍यौं । संविधानसभाबाट नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बने । जातीय, वर्गीय, लैंगिक, क्षेत्रीय प्रश्न थोरै बाँकी छन् । त्यसलाई पूर्णता दिँदै उन्नत समाजतिरको यात्रामा अगाडि बढेका छौं ।’          

माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल ‘जनयुद्ध’ का उपलब्धि उचाइमा रहेको दाबी गर्छन् । ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी, सामाजिक न्यायका मुद्दा मुखरित भएर आएका छन् । जनयुद्धले गाउँगाउँसम्म राजनीति पुर्‍याइदियो । जनताको चेतना ह्वात्तै माथि उठ्यो,’ उनले भने, ‘परिवर्तन हामीले चाहेजस्तो, जनताले चाहेजस्तो नभए पनि सहमतिबाट संविधान बनाइयो, त्यसले केही अगाडि जाने बाटो बन्द गरेन ।’ वैद्यको विश्लेषण भने अलि फरक छ । ‘हामीले नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्दै समाजवादमा जाने भनेका थियौं । त्यो उद्देश्य पूरा हुन त सकेन । भोलि हुने क्रान्तिका निम्ति दसवर्षे जनयुद्धले हामीलाई मूल्यवान शिक्षा दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही शिक्षाको जगमा उभिएर देश र जनताको मुक्तिका निम्ति हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौं ।’ चन्द नेतृत्वको पार्टी नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाको बुझाइ पनि वैद्यसँग मिल्दोजुल्दो छ । ‘जनयुद्ध महान् कार्य थियो । त्यसले गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । अहिलेको परिवर्तन सम्भव भयो । मान्छेका अधिकार सम्भव भए,’ उनले भने, ‘तर जनयुद्धलाई जुन सफलतातिर लैजानुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन । त्यति बेलाको नेतृत्वको कमजोरी रह्यो । जसका कारण अहिले समस्या पैदा भएका छन् ।’

एकातिर तल्ला तहका कार्यकर्ताका पीडा र दुःखका कथाका चाङ छन्, अर्कातिर त्यही संघर्षको बलमा उदाएको माओवादी नेतृत्व सत्ता राजनीतिको मैदानमा सधैं अगाडि छ । संघर्षलाई सत्ताको भर्‍याङ बनाएको आरोप मूल नेतृत्वमाथि लाग्ने गरेको छ । ‘खास गरेर प्रचण्डले दोहोरो कुरा गर्दिनुभयो । त्यसले कार्यकर्ता अलमलिए र विप्लवजीहरू विद्रोह भन्दै गए । प्रचण्डजी कहिले एमालेको पछि त कहिले कसको पछि लागेर आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने संसदीय खेलमा रमाउनुभयो,’ भट्टराईले भने, ‘मलगायतका मान्छे यस उपलब्धिको जग टेकेर नयाँ ढंगले समाजवादी दिशामा अगाडि बढौं भनेर वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा छौं । मुख्य नेतृत्वमा विचारको प्रस्टता नहुँदा दुःखद घटना हुँदो रहेछ ।’ माओवादी नेता गजुरेल पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टी लाइन स्पष्ट नहुँदा समस्या पैदा भएको ठान्छन् । ‘जनयुद्धभरि हाम्रो लाइनमा स्पष्टता थियो । हामी सफलता हासिल गर्दै गयौं । शान्ति प्रक्रियापछि लाइनमा स्पष्टता नहुँदा समस्या पैदा भयो,’ उनले भने, ‘यो कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले आठौं महाधिवेशनमा प्रस्ट रूपमा राख्नुभएको छ । उहाँले गल्ती आफैं गरेको भन्नुभएको छ ।’

माओवादीले पटकपटक सत्ताको नेतृत्व गरे पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगले काम टुंग्याएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाको अपूर्णता नेपाली सत्ता राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनिरहेको छ । दाहाल आफैंले पनि यसमा कम चासो राखेको आरोप छ । माओवादीले सशस्त्र संघर्ष थाल्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए र अहिले पनि उनै प्रधानमन्त्री छन् । ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग हो, त्यो माओवादीको मात्रै जिम्मेवारी होइन । त्यसमा हस्ताक्षरकर्ता सात दल र सातका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘सबैले यसको स्वामित्व लिएर चाँडो पूरा गर्नुपर्छ । सहिद, बेपत्ता, घाइते योद्धाप्रति ठूलो अपमान भइराखेको छ ।’ सशस्त्र संघर्षमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट परिवारका सदस्य गुमाएका र अंगभंग भएका व्यक्तिका आफ्नै कथाव्यथा छन् ।

अन्य राजनीतिक दलले माओवादीसँग सत्ता वा चुनावी गठबन्धन हुँदा सशस्त्र संघर्षलाई हेर्ने दृष्टिकोण माओवादीसँग संघर्षको नीति लिएका बेला आकाश–जमिनको फरक हुने गरेको छ । एमालेले एकता गर्दा र एकता भंगपछि माओवादीका विषयमा लिएको नीति यसैका एउटा उदारण हो । आरोप–प्रत्यारोपबीच सबै धाराका माओवादी नेताहरू भने क्रान्तिकारी वामपन्थी शक्तिहरूबीचको एकतामा जोड दिँदै आएका छन् । तर, उनीहरूबीचको एकतामा ‘कहिले विचार र कहिले नेतृत्व टकराव’ बाधक बनिरहेको छ । वैद्यको बुझाइमा यतिबेला नेपाली क्रान्तिले धक्का खाएको छ तर क्रान्तिको प्रक्रिया रोकिएको छैन । उनी थप्छन्, ‘नेपालमा संसदीय व्यवस्था र त्यसका प्रमुख तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अस्तव्यस्त छन् । देशको आर्थिक अवस्था झन्झन् जर्जर र संकटग्रस्त हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रवादी र संशोधनवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबै असफल सावित भएका छन् । यसले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति अनिवार्य आवश्यकता बन्न गएको स्पष्ट गर्छ ।’

झन्डै तीन दशक अगाडि माओवादी पार्टी जन्मिएको हो । दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपा मशाल, सर्वहारावादी श्रमिक संगठन, नेकपा (चौम) र नेकपा (विद्रोही मसाल) का बीच पार्टी एकता भएसँगै २०४८ मा चितवनको माडीमा एकता छैटौं महाधिवेशन भएको थियो । त्यतिबेला नयाँ पार्टीको नाम नेकपा (एकता केन्द्र) राखियो । महाधिवेशनमा दाहालले ‘गाउँले सहर घेर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धमा जाने गरी तयारीमा लाग्ने प्रस्ताव’ राखेका थिए । महाधिवेशनमा निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रूपलाल विश्वकर्मा र श्याम श्रेष्ठले भिन्दाभिन्दै राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । लामाले ‘पार्टी खुला गर्नुपर्ने, दर्ता गर्नुपर्ने, पार्टीलाई वैधानिक आन्दोलनमा मात्र लगाउने र जनआन्दोलनको विकास गरी सशस्त्र विद्रोह गरेर एकै पटक काठमाडौं कब्जा गर्ने’ प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । श्रेष्ठले ‘गाउँबाट सहर घेर्ने, गाउँमा मात्र ध्यान दिने, जनयुद्ध भन्ने मात्र राजनीतिक दिशा किटान नगर्ने र अध्ययन गर्दै जाने’ प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

महाधिवेशनमा दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो । उनको प्रस्तावमा पार्टीको पथप्रदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद बनाउने, नयाँ जनवादी क्रान्ति, आधार इलाका र स्थानीय सत्तासहितको दीर्घकालीन जनयुद्धमा जाने, पार्टी भूमिगत हुने, सेना निर्माण गर्ने प्रस्ताव थियो । नयाँ जनवादी गणतन्त्रको कार्यक्रम स्वीकार गर्दै माओवाद पदावली र दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा पारित गरियो । तर, एकीकृत पार्टीमा विवाद भयो । २०५१ को अन्त्यतिर नेकपा (एकताकेन्द्र) मा दाहाल नेतृत्व धारको केन्द्रीय समितिको तेस्रो विस्तारित बैठक भयो । बैठकमा ‘नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक तथा फौजी कार्यदिशा’ पारित भयो । बैठकले नेकपापछि कोष्ठमा राखिएको एकताकेन्द्र हटाई सो ठाउँमा माओवादी राख्ने निर्णय गर्‍यो । अर्को वर्ष २०५२ फागुन १ मा दाहालको नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष सुरु भयो । विभिन्न कालखण्डमा माओवादीको नीति बदलियो, कार्यक्रम बदलियो र संघर्षको स्वरूप फेरियो । एमालेसँगको एकताको तीनवर्षे अवधिबाहेक नाम र नेतृत्वमा भने फेरबदल आएन ।             

( कान्तिपुर दैनिक )