काठमाडौँ —  ०१ फागुन २०७८   

काठमाडौँ , राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पदाधिकारी नियुक्तिमा अपनाइएको मापदण्डमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ । वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवको निर्देशनमा मन्त्रालयले कोष पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा अपनाइएको मापदण्ड र प्रयोग भएको योग्यताको कागजातसमेत पेस गर्न कोषलाई भनेको हो । वन मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ मा कोषको सदस्यसचिव हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

२०७७ पुस ३ मा तत्कालीन वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कोषको सदस्यसचिवमा शरदचन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए । अधिकारी मानविकीका विद्यार्थी हुन् । वनमन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो । तर पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबेलाका वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई जिम्मेवारी दिनुको साटो आफ्नै नातेदार डा.कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी नदिइएको घटनायता नै कोष र मन्त्रालयबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । एक समूहले कोष पदाधिकारीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिनको मागसहित वनमन्त्री यादवलाई भेटेको थियो ।

उक्त भेटपछि मन्त्रालयले कोषलाई पत्र लेखेको स्रोतले जनाएको छ । पत्रमा सदस्यसचिवसँगै कोषका सञ्चालक सदस्यहरूको योग्यताका कागजात पेस गर्न एक साताको समय दिइएको छ । कोष अध्यक्षमा डा.ओली नियुक्त भएपछि सञ्चालक समितिमा ३ जना नेपाली र २ जना विदेशी सदस्य थपिएका छन् । डा.शुभनारायण महतो, डा.विजयकुमार सिंह दनुवार, रेखा घिमिरे, डा. कास स्टोपलेलार (नेदरल्यान्ड्स) र विलियम स्टोनोर (बेलायत) सदस्य थपिएका हुन् । कोष सञ्चालक समितिमा वन मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेल, पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीसमेत सदस्य छन् । डा.शम्भुप्रसाद दंगाल, मीनाकुमारी न्यौपाने र स्वाती थापा भने पुराना सदस्य हुन् ।  ( कान्तिपुर दैनिक )