भु-राजनीतिक प्रयोगशाला र  गम्भीर द्वन्दको खतरा 

 डिएन घिसिङ 
मुलुक यतिखेर आन्तरिक र बार्ह्य राजनीतिक चक्रव्युहको तापमा रुमल्लिरहेको छ।अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट(एमसिसि)को सहयोग नेपालले स्वीकार्ने वा नकार्ने भन्ने बिषयले देश तरंगित बनिरहेको छ ।  राजनीतिक बृतमा चुलिएको ध्रुविकरण र जनस्तरमा उठेको  चासोले व्यापकता पाउदै आएको छ।
         
सरकार एवम् सत्तागठबन्धनले गरेका कुटनैतिक समन्वय यतिबेला रसातलमा झरेको छ।सत्ताधारी बीचको    असमझदारीले एकातिर उग्ररूप लिदै आइरहेको छ भने अर्कोतर्फ एमसिसी संसदमा पेश गर्ने सन्दर्भ पनि उत्तिकै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ।मुलुक भित्र देखिएको राजनीतिक रक्सारक्सी र खिचातानीलाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत मुलुकलाई प्रयोगशालाको अभ्यास गर्ने नितान्त संभावना नजिकिएको छ।बिशेषत आर्थिक सम्पन्न मुलुक चीन र सामरिक शक्ति राष्ट्र  अमेरिका बीच शक्ति संतुलनका रुपमा समेत मुलुक प्रयोग हुनसक्ने राजनीतिक वृतमा चर्चा शुरु भएको छ।

    एमसिसि अर्थात अमेरिकि सहयोग परियोजनाको सहयोग नितान्त अनुदानका रुपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको व्याख्या अमेरिकी अधिकारीहरुले गर्दै आइरहेका छन् । त्यसका अलवा अमेरिकि अधिकारी र मुलुकका राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेतृत्व बीचमा बेलाबखतमा हुँदै आएका भेटघाट एवम् अन्तरसंवाद निकै अर्थपुर्ण साबित हुँदै गइरहेको पनि छ। सात दशक अघि नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएयता यसस्तरको संवाद कहिल्यै नभएको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकारहरु बताउने गरेका छन् ।                                                                                                              
     

जतिबेला एमसीसीलाई संसदमा अनुमोदन गर्ने बिषय राजनीतिक बहसमा शुरु हुन्छ सोही समयमा नेपालसँग उच्च र दिगो विकास कायम गर्ने परियोजनाका रुपमा चीनले दाबी पेश गर्दै आएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को कार्यान्वयनबारे चासो राख्दै चिनियाँ  कुटनीतिज्ञहरु उच्चस्तरीय नेताहरूसँग छलफल गर्न दौडधुप गर्ने गरेको दृष्‍य उस्तै चासोको बिषय बन्दै आएको छ ।  

यस घटनाक्रमले दुई शक्तिराष्ट्रबीचको भू-राजनीतिक आकर्षणमा राजधानी काठमाडौं केन्द्रित भएको देखिन्छ।
छिमेकी राष्ट्रको नाताले चीन सदैव मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन रहदा सुभेच्क्षा बाहेक अन्य कुनैपनी चासो नराख्ने  गरेकामा चीनले पनि आफनो चासो बढाउदै लगेको विश्लेषण परराष्ट्र  बिज्ञहरुले गरेका छन् । तर यतिबेला जसरी चीनको चासो बढेको छ, त्यो कुटनैतिक हिसाबले अस्वभाविक रहेको  धारणा बिज्ञहरुले औल्याएका छन् ।                                                                                                     
        
विश्वशक्ती राष्ट्र बीचको अन्तरदेशिय सम्बन्ध र चिसोपनमा मुलुक फस्न सक्ने खतरा बढ्दो छ।विश्वका  दुई शक्तिशाली मुलुक चीन र अमेरिका बीचको शीतयुद्ध उत्कर्षमा  पुग्ने संभावना पनि उत्तिकै बढ्दो छ। घटनाक्रमलाई नियाल्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता माथी नै खतरा मडारिरहेको र अहिले जारी उल्झनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा पुर्याएमा थप जटिलता सिर्जना हुने बुझाई बिज्ञहरुको छ। यसर्थ सामरिक अभ्यासमा मुलुक क्रिडास्थल बन्ने खतरा झनै बढ्न सक्ने संकेत गर्दछ।
      
मुलुकको राजनीतिक जोड घटाउ केबल राजनीतिक पात्रहरुको मंचन मात्रै हो।दृश्यको असाधारण परिकल्पना विदेशी शक्तिकेन्द्रको हातमा रहेको तथ्य लुकाउन सकिदैन।यसअर्थ पनि गम्भीर राजनीति चङ्गुलमा मुलुक फसेको सामान्य अवस्थाबाट नै बोध हुन्छ।मुलुक भित्रका कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा भएका परिवर्तनलाई पनि असामान्य रुपमा हेर्ने र विश्लेषण गरेको पनि पाईन्छ ।  सोझो अर्थमा भन्नूपर्दा यि यावत घटनाक्रमले  विधी सम्वत नभई शक्तिकेन्द्रको इच्छामा नेपालमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दछ ।  यो कटु सत्य नहोस् । 
      
यसरी सरसर्ती हेर्दा इतिहासकै गम्भीर संकटमा मुलुक भासिने संकेतलाई नकार्न सकिदैन। बिषम परिस्थितीमा मुलुक कसरी अगाडि बढाउने त्यो बिषय राजनीतिकर्मीको रहन्छ।राजनीतिक दलले लिने निर्णय मुलुकको हितमा भएमा मात्रै एक स्वतन्त्र सार्बभौमसत्ता राष्ट्रको  हैसियत कायम रहन्छ। राजनीतिकर्मीले यो सक्षमता नीति र विधिमा बाधिएर मात्रै होईन अब कुटनैतिक परिपक्वताका साथ दुरदर्शिता देखाउन नितान्त जरुरी छ।त्यसो गर्न सकेमा मात्रैमुलुकले राहत महशुस गर्नेछ । त्यसैले  राजनेता  बन्ने कि दलालको बिल्ला भिरेर अस्त हुने उनै नेता गणको हातमा छ ।