काठमाडौँ — ०५ फागुन २०७८   

काठमाडौँ , सरकारले सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सलाई जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्सका लागि ‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा के–के सर्तहरू राख्ने, लेखिपठाउनू’ भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाई प्रक्रिया अघि बढाएको हो । चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले विद्यमान सर्त थाती राखी लाइसेन्स लिन करिब ४ वर्षदेखि निरन्तर प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन सकेको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक रूपमै सीजीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने भन्दै रोकिदिएका थिए । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी हाल नेपाली कांग्रेसबाट सांसद, पार्टी केन्द्रीय सदस्य रहेको र कांग्रेसकै नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री भएकाले सीजीले लाइसेन्स पाउने निश्चितजस्तै रहेको बताइन्छ । ‘हामीलाई एक साताअघि मन्त्रालयबाट पत्र आएको छ, यसबारे अब बोर्ड बैठकमा छलफल हुन्छ,’ प्राधिकरणको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘नयाँ अपरेटरलाई भन्दा भइरहेकैलाई लाइसेन्स दिने हो ।’

मन्त्रालयले गरेको पत्राचारबारे चाँडै नै राय–सुझाव उपलब्ध गराउने र त्यसपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । सञ्चार मन्त्रालयले २०७४ जेठ १५ को मन्त्रिपरिषद् (पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार) बैठकले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै अनुमतिपत्रका सर्तहरूमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भए सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । अक्ष्यक्ष खनालका अनुसार सीजीले मोबाइल सेवा सञ्चालनलाई आवश्यक पूर्वसर्त पहिले नै पूरा गरेको भए उहिल्यै लाइसेन्स पाइसक्थ्यो । सुरुमा ग्रामीण दूरसञ्चारअन्तर्गत आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको सीजीले बीटीएस टावर स्थापना गर्नुपर्ने, तोकिएको क्षेत्र (पूर्वाञ्चलका पाँच जिल्ला) मा पूर्णरूपमा सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, फ्रिक्वेन्सी/रोयल्टी आदिबापतको दस्तुर तिरेको हुनुपर्ने जस्ता पूर्वसर्त थिए । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ प्रयोग गरी २०६९ जेठ १ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा यी सर्त उल्लेख छन् ।

यी सर्त पूरा नगरी सीजीले लाइसेन्स लिने प्रयास गरेको हो ।

मन्त्रालय तथा प्राधिकरणले लामो समयदेखि उल्लिखित सर्त पूरा नगरी युनिफाइड लाइसेन्स नदिने अडान राख्दै आएको छ । तर दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ती सर्त युनिफाइड लाइसेन्स लिएपछि पूरा गर्ने गरी सीजीलाई लाइसेन्स दिन सकिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई थप वैधता दिने गरी मन्त्रालय र प्राधिकरणले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगरिदिएपछि लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएको हो । अब भने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । प्रक्रिया पूरा भए सीजीले तेस्रो अपरेटर (नेपाल टेलिकम र एनसेलपछि) का रूपमा देशभर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाउनेछ । त्यसका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी १ जेठ २०६९ मा व्यवस्था भएको ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र सर्तहरूबारेको नेपाल राजपत्र’ सम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन हुनेछ ।

सीजीको प्रयास र अबको प्रक्रिया

२०६० सालमा सीजीले एसटीएम प्रालीबाट ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स किनेको थियो । त्यति बेला यसले भिस्याट (भू–उपग्रह) प्रविधिमा पूर्वार्ञ्चलका निश्चित जिल्लाहरूमा लिमिटेड मोबिलिटी सेवा दिने गरेको थियो । उक्त सेवाको अनुमतिपत्रका सर्त पूरा नगरेकाले देशभर सेवा विस्तारका लागि एकीकृत लाइसेन्स दिन नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । सीजीसँग हाल ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको मात्र अनुमतिपत्र छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नै सीजीलाई अनुमतिपत्र दिन सजिलो हुने गरी राजपत्रमा छाप्ने तयारी गरिएको देखिन्छ ।

यद्यपि केही नयाँ सर्त समावेश गरिने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सीजीले लिमिटेड मोबिलिटीको अनुमति लिँदा पूरा नगरेका सर्तहरू अब एकीकृत अनुमतिपत्र लिएपछि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ, कम्पनीले सबैभन्दा पहिले पूर्वाञ्चलमा बीटीएस टावर स्थापना गर्दै सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र उसले देशका अन्य ठाउँमा सेवा विस्तार गर्न सक्नेछ । ‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि फ्रिक्वेन्सीबारे अर्को गृहकार्य गरिनेछ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने, ‘अहिलेलाई यति भनौं, तेस्रो टेलिकम अपरेटर आउन लागेको हो ।’                      

( कान्तिपुर दैनिक )