काठमाडौँ — ०५ फागुन २०७८   

काठमाडौँ , एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सत्तारूढ दलकै नेतृत्वमा बुधबार प्रदर्शन भएको छ । सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेता–कार्यकर्ता निषेधित क्षेत्र तोडेरै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायत दलसँग आबद्ध विद्यार्थीले पनि बानेश्वर–बबरमहल क्षेत्रमा एमसीसी सम्झौताविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्दा सुरक्षाकर्मीसँग घम्साघम्सीसमेत भएको थियो । भीड तितरबितर पार्न प्रहरीले पानीको फोहोरा हान्नुका साथै १९ राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । सुरक्षाकर्मीमाथि इँटा, ढुंगा प्रहार गरिएपछि भीड नियन्त्रणमा लिन पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास प्रहार गर्न बाध्य हुनुपरेको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीले बताए । उनले निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्ने र सुरक्षाकर्मीलाई ढुंगाइँटा हान्ने १ सय २७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदर्शनकारीको ढुंगा प्रहारबाट २ दर्जनभन्दा बढी प्रहरी घाइते भएका छन् ।

संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा केन्द्रित प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका करिब २५ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । सरकारमा एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन ‘बार्गेनिङ’ गरेको र सडकमा जनवर्गीय संगठनलाई उतारेको माओवादीको आलोचना हुन थालेको छ । कांग्रेस र माओवादीबीच एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन ‘अनौपचारिक सम्झौता’ भएको दाबी भइरहेका बेला माओवादीले जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेको हो । माओवादीका जनवर्गीय संगठनहरू वाईसीएल, अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी), एकीकृत अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघ नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, अखिल नेपाल खेलकुद महासंघ गणतान्त्रिक प्रगतिशील, कानुन व्यवसायी संघलगायतले बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा माओवादीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी भए ।

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले सरकारमा भएको पार्टीले सरकारकै तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारमा भएकोले या त सरकार छाड्नुपर्‍यो वा सरकारमा रहेर सरकारकै संयन्त्रमार्फत अघि बढ्नुपर्‍यो, सामान्य नियम त्यही हो,’ उनले भने । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीका विषयमा यसअघिबाटै दोहोरो भूमिका खेलिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवासँग असोज १३ मा एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर फागुन १६ भित्र सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका उनले बाहिर भने संशोधनबिना अघि बढाउन नसकिने बताइरहेका थिए । दाहालले माघ २७ मा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुसँगको टेलिफोनमा पनि नेपाललाई एमसीसी सम्झौता आवश्यक परेको बताएका थिए । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीका अनुसार लुले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दाहाललाई टेलिफोन गर्दा उनीहरू सबैले नेपाललाई एमसीसी सम्झौता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले ‘जेन्युन’ मुद्दामा सरकारमा हुँदाहुँदै पनि कसैले विरोध गर्न सक्ने बताए । ‘तर त्यो विचार राख्ने तरिकाचाहिँ प्रक्रियागत रूपमा हुनुपर्छ, प्रक्रियामा गरियो वा गरिएन भन्नेचाहिँ हेर्न लायक छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रूपमा के भयो, हामीलाई थाहा छैन तर सार्वजनिक भएका कुरालाई हेर्दा त्यहाँ विवाद भएको, बहस भएको, असहमति राखिएको खासै धेरै सुनिन्न । त्यहाँ लेनदेनका कुरा भएको देखिन्छ । सडकमा जसरी उनीहरू आएका छन्, त्यसले चाहिँ दोधारेपन देखाएको छ ।’ सबैभन्दा माथिल्लो निर्णय गर्ने ठाउँ सरकार नै भएको महर्जनले बताए । ‘पार्टी सरकारमा छ भने सरकारभित्रै लड्ने हो, सरकारमा लडेर भएन भने सडकमा आउन त जतिबेला पनि खुला हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै कुरामा असहमति भयो, सँगै अघि जान सकिँदैन भने सरकार छाड्ने नै हो । त्यसमा शंका छैन तर त्यहाँभित्र अघि बहस गरेको छ वा छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।’ उनले सरकारमा हुनुमा एउटा अस्तित्व रहने भए पनि पार्टीको सार्वजनिक हैसियतमा दाहाल र उनको पार्टीका अन्य नेताले राष्ट्रिय बहस गर्न सक्ने बताए । ‘उनीहरूले त्यसो गरेका छैनन्, लेनदेनमा केन्द्रित छन्, यो अराजनीतिक चरित्र भयो,’ उनले भने ।           

माओवादी नेता श्रेष्ठले भने आफ्नो पार्टीले कुनै पनि विषयमा दोहोरो भूमिका वा चरित्र नदेखाएको दाबी गरे । उनले विशेष विषयहरूमा नीतिगत रूपमा कहिलेकाहीं सरकारमा भए पनि सडकमा उत्रिन सकिने बताए । ‘यति मात्र होइन, सरकारमा भएकै पार्टीले पनि जनपरिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले हामी सरकारमा सामेल छौं, सरकारकै नेतृत्व गरिरहे पनि जनपरिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई परिचालन गर्ने कुरा सरकारमा हुँदा गर्नै हुँदैन भन्नु गलत हो ।’ उनले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाए सरकार छाड्छौं भनिसकेको प्रस्ट पारे । श्रेष्ठले नयाँ बानेश्वरस्थित सडकमा एमसीसीविरुद्ध भएको आन्दोलनमा आफू सहभागी भएको भन्दा पनि संसद् भवनमा जाँदा बाटो परेको दाबी गरे । ‘६ वटा पार्टीले नेपाल बन्द गरेका रहेछन्, एमसीसीको विरुद्धमा गरेको हुनाले मैले अरुलाई देखाउनभन्दा पनि नैतिक रूपले हिँडेरै संसद् भवन पुगेर आएको हुँ,’ उनले भने ।

एमाले सचिव तथा पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले माओवादीले दोहोरो चरित्र देखाएको बताइन् । ‘एमसीसीका प्रतिनिधिसँग हामी सम्झौतालाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं, जसरी पनि पास गछौं भन्ने तर जनतातिर फर्केर होइन भन्ने, यो दोहोरो चरित्र हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका साथै सत्ता सञ्चालकहरूले कूटनीतिक विषयमा यस्तो चरित्र देखाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि हो । जुन किसिमको गतिविधि भइरहेको छ, यो उनीहरूको अयोग्यता हो ।’ कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रको गतिविधिलाई कट्टर वामपन्थीको संज्ञा दिए । उनले देशलाई कट्टरपन्थी वामपन्थी राजनीतिको बन्धनबाट मुक्त गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘देशले सामना गरिरहेको यो खतरालाई नेपाली कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ र यसका संस्थापक नेताहरूले परिकल्पना गरेको नेपाली राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक जरासम्म पुर्‍याउन जस्तोसुकै जोखिम उठाउन पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।                

( कान्तिपुर दैनिक )