काठमाडौँ — ०६ फागुन २०७८    

काठमाडौँ , पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पुरातात्त्विक र धार्मिक महत्त्वको ‘साँढे बगैंचा’ (द्वचा केव) हटाउन निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नन्दी (साँढे) र गाईको व्यवस्थापन गर्न दिएको परमादेशको बेवास्ता गर्दै कोषले १५ दिनभित्र उक्त संरचना हटाउन पत्राचार गरेको हो । ‘साँढे र गोरुको व्यवस्थापन कोषले नै गर्ने भएकाले त्यहाँ निर्माण भएका संरचनाहरू १५ दिनभित्रमा हटाई लैजानुहुन,’ कोषका प्रशासकीय अधिकृत भेषराज घिमिरेले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । २०७१ असोज २७ मा कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव गोविन्द टण्डनको पालामा काभ्रेका रामबहादुर न्यौपाने अध्यक्ष रहेको गाई–बाच्छा बचाउ तथा समाज विकास अभियानलाई साँढे र गाईको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर अहिले यहाँ भएका साँढे र गाईको व्यवस्थापनको तयारी नै नगरी गोठ हटाउन आदेश दिइएको न्यौपानेले बताए । ‘पूर्वाधार बनाएर जिम्मा लिन्छन् भने म छाडिदिन्छु,’ उनले भने, ‘नत्र हिजो सडकमा साँढे र गाई जुन बिजोग अवस्थामा थिए, फेरि त्यहीं पुग्छन् ।’ पशुपतिनाथमा डामिएका, सडकमा छाडिएका, दुर्घटनामा घाइते गरी झन्डै डेढ सय साँढे र गाईको यहाँ संरक्षण गरिएको छ ।

टण्डनका अनुसार २०७३ मा ३ वटा साना गोठ र उपचार केन्द्रसमेत कोषले बनाइदिएको थियो । यी संरचना बनाएर ‘नन्दी सेवा स्थल’ नामकरण गरिएको थियो । पशुपति क्षेत्रका लागि कोषको नयाँ गुरुयोजनामा ‘नन्दी बगैंचा’ हटाएर यस क्षेत्रमा जुत्ताचप्पल राख्ने, प्रसाद वितरण गर्ने लगायत प्रयोजनका लागि संरचना बनाइने उल्लेख छ । २ वर्षअघि पनि कोषले संरचना हटाउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध न्यौपाने र नजहित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । अदालतले २०७७ असार ३ मा तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दियो । मंसिर ७ मा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले उत्प्रेषणको परमादेशमार्फत तत्काल संरचना नहटाउन र विकल्प तयार गरी साँढे र गाईको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न भनेको थियो । ‘पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थल भएकाले यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा साँढे र गाईलाई सार्नै मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले भने । साँढे बगैंचा पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिण पश्चिमतर्फ वनकाली छेउमा पर्छ । यो ठाउँबाट बगैंचा सार्ने प्रयास भए फेरि पनि अदालत जाने शर्माले चेतावनी दिए ।

१५० भन्दा बढी गाईबस्तु पाल्ने कार्यलाई अदालतले समेत असामान्य काम भनेको थियो । ‘कोषजस्तो संस्थाले आफ्नो ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दायित्वलाई बिर्सेर अस्थायी रुपमा बस्न दिइएको जग्गाबाट गाई, बाच्छा, नन्दीको संरक्षण गर्ने दायित्व नै छैन जस्तो गरेर तुरुन्त उठेर जाऊ भन्न मिल्दैन,’ अदालतको आदेशमा छ । तर साँढे बगैंचाले भाडा नतिरेको कोषको सिफरिसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले एक महिनाअघि हटाउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयमा अदालतको आदेश, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वसमेत खुलाएर पत्र पठाएको न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार कोषमा पनि बगैंचा नहटाउन माग गर्दै पत्र पठाइएको छ । ‘उहाँहरूले पत्र दिनु भएको छ,’ कोषका प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले भने, ‘अहिले हटाउने काम अघि बढेको छैन ।’ अदालतको आदेशमा गुरुयोजनासमेत सुधारेर न्यौपानेसँग समन्वय गरेर ‘गौशला तथा नन्दी संरक्षण स्थल’ निर्माण गर्न भनिएको छ । यसका लागि स्रोत साधन र वार्षिक बजेट छुट्याउन पनि भनिएको छ । ‘अदालतको यो आदेश कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता, हामीले गरेको काममा समेत कोषले बाधा पुर्‍याएको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘कोषले सधैं तनाव दिनुभन्दा हाम्रो कामलाई सम्मान पो गर्नुपर्ने हो त ।’       

( कान्तिपुर दैनिक )