काठमाडौँ — १० फागुन २०७८    

काठमाडौँ , निर्वाचन आयोगले गठन गरेको उच्चस्तरीय विज्ञ टोलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउन सुझाव दिए पनि आयोगले कागजी मतपत्रलाई नै प्राथमिकता दिने भएको छ । विद्युतीय मतदान प्रक्रिया अपनाउने विषयमा पदाधिकारीबीच विवाद भएको भन्दै आयोग पन्छिन लागेको हो । आयोगका एक सदस्यले विद्युतीय मतदानको चर्को विरोध गरेपछि प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त निर्णय गर्न हच्किएको आयोग स्रोतको दाबी छ । ‘व्यक्तिगत लाभ नहुने भएपछि दलहरूले नमानेको, प्रमाणीकरण नभएको जस्ता समस्या देखाएर विद्युतीय मेसिन प्रयोग नगर्न लागिपरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो । आयोगले मतपत्रबाटै निर्वाचन गराउन सात सय मेट्रिक टन कागज खरिदको टेन्डर गरिसकेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठन भएको विज्ञ टोलीले विद्युतीय मतदानमा जानुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन साताअघि आयोगलाई बुझाइसकेको छ । वैशाख ३० को निर्वाचन आउन अब ८० दिन बाँकी छ । दत्त कार्यदलले विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्दा ७२ दिनमा गर्नुपर्ने कामको योजनासहित आयोगलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न आयोग पन्छिएर कागजी मतपत्रमा चिह्न लगाउने विधिलाई नै प्राथमिकता दिएको स्रोतले जनाएको छ । विद्युतीय मतदानका लागि विज्ञले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले बेवास्ता गरेको छ । विज्ञ समूहले कानुनी आधार पर्याप्त रहेकाले निर्वाचन खर्च जोगिने भन्दै विद्युतीय मतदानमा जान सिफारिस गरेको छ । स्थानीय तहको आउँदो निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, निर्वाचन आयोग ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले समेत बाटो खुलाएको छ । कार्यदलले स्थानीय तह निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोगका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा केही स्थानीय तह छनोट गरी विद्युतीय मतदान गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । ‘समय पावन्दी, आयोगमा विद्युतीय मेसिनको उपलब्धता, खरिद प्रक्रिया तथा खरिद संख्या, प्रयोगको व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक पक्ष आदि विविध विषयलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय निर्वाचन ०७९ को सन्दर्भमा केही स्थानीय तह छनोट गरी विद्युतीय मतदान मेसिनमार्फत मतदान गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘नेपालमा हुने अन्य निर्वाचनमा प्रयोगलाई व्यापक बनाउन उपयुक्त हुने रायसहित यो प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।’ 

काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा विद्युतीय मतदान गर्ने योजनासहित दत्तको संयोजकत्वमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार सिंह, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संकाय प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढकाल, उद्योग विभागका निर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल र निर्वाचन आयोगका उपसचिव मुकेश रेग्मी सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान गर्ने हो भने तयारीका लागि ७२ दिनको योजनासमेत पेस गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीबीच नै विद्युतीय मतदान गर्न एकमत नभएपछि कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको स्रोतले जनाएको छ । कार्यदलले विद्युतीय मतदान गर्ने मेसिनको गुणस्तर परीक्षण गर्न विज्ञ टोली राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यो टोली एक साताभित्र गठन गरेर मेसिनको स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । अर्को १५ दिनमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, एक महिनाभित्र मेसिन प्राप्त गरिसक्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

खरिद गरेको मेसिन परीक्षण गरेर पाँच दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई मेसिनका बारेमा तीन दिन जानकारी दिने, १० दिन मतदाता शिक्षालाई समय चाहिने कार्यदलले जनाएको थियो । ‘आयोगले अहिलेसम्म कुनै पनि योजना अघि बढाएको सुनेको छैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘हामीले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा आयोगका पदाधिकारी नै एक मत नभएको जानकारी पाएका छौं । विद्युतीय मतदान अघि बढाउने हो भने मुलुकको हित हुने थियो ।’ आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले विद्युतीय मतदान प्रक्रियामा जाने वा नजाने भन्ने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । पदाधिकारीमै विवाद भएपछि कर्मचारी पनि यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन् ।  विद्युतीय मतदान मेसिनमा मतपेटिकासहितको प्रिन्टर हुने भीभीप्याट मेसिन प्रयोग गर्दा विश्वसनीयता हुने कार्यदलको सिफारिस छ । मतदाताले विद्युतीय मेसिनबाट राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा मतदान गरेपछि कागजी भर्पाई प्रिन्ट गरी मतदाता स्वयंले स्पष्ट देख्ने गरी मेसिनसँगै रहने बाकसमा खसाल्ने प्रविधि भएको मेसिन मात्रै प्रयोग गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ । 

भीभीप्याडसहितको विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोगले मतदान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँछ । मतगणना गर्दा मेसिनले गणना गरेको मतमा कुनै पक्षलाई चित्त बुझेन भने भीभीप्याडले प्रिन्ट गरेको कागजी मतलाई पुनः मतगणना गर्न पनि सकिन्छ । भारतले पनि सम्पूर्ण निर्वाचनमा भीभीप्याडसहितको विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने गरेको छ । भारतीय निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मेसिनको प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिक विशेषज्ञ समिति गठन गरेको छ, जसमा भारतस्थित विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र प्राविधिक छन् । उनीहरूले नै मेसिन प्रमाणीकरण गर्ने गरेका छन् । आयोगले गठन गरेको कार्यदलले नेपालमा विद्युतीय मतदान मेसिन परीक्षण गर्ने कुनै निकाय नभएकाले भारतमा जस्तै विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । ‘आईसीई, आईएसओ, आईईसी वा यस्तै अन्य निर्धारित अन्तर्राष्ट्रियस्तरका गुणस्तरअनुसार प्रमाणीकरण भएको विद्युतीय मतदान मेसिन स्थानीय तहको निर्वाचन ०७९ मा प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुने भए पनि आयोगले गठन गर्ने प्राविधिक विशेषज्ञ समितिले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

राजनीतिक दलले महाधिवेशनमा समेत विद्युतीय मतदान अपनाइसकेका छन् । एमाले र राप्रपाको महाधिवेशनमा विद्युतीय मेसिनबाटै मतदान अपनाउँदा त्यही दिन नतिजा आएको थियो भने कांग्रेसको करिब ४ हजार मत गन्न १० दिनभन्दा बढी लागेको थियो । विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्दा मतपत्रका लागि कागज खरिद, मतपत्र छपाइ, ढुवानी, मतपेटिका खरिद, ढुवानी, स्वस्तिक छाप, स्ट्याम्प प्याड, स्टेसनरी सामान खरिद गर्नु पर्दैन । त्यस्तै मतगणना पनि छिटो हुन्छ । पत्र–पत्रमा मतदान अधिकृतले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, मतदाताले मतपत्र लिने, छाप लगाउने, सुरक्षित तरिकाले पट्याउने, मतपेटिकामा पुगेर मतपत्र खसाल्न समय चाहिन्छ । विद्युतीय मतदान हुने हो भने मतदाताले मेसिनको डिस्प्लेमा आफूले रोजेको राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा थिचेर मतदान गरे पुग्छ । ‘विद्युतीय मतदान भएमा स्थानीय तहको सात पदमा मतदान गर्न २ देखि ३ मिनेट पर्याप्त हुन्छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ, ‘एउटा मेसिनबाट कम्तीमा ३ सयदेखि बढीमा ६ सय जनाले मतदान गर्न सक्छन् ।’                      

( कान्तिपुर दैनिक )