रूपन्देही — १३ फागुन २०७८    

रूपन्देही , पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले मागेका योजनामा १ लाखदेखि ३० लाखसम्मका दरले वितरण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मतदाता रिझाउने गरी आफूखुसी टुक्रे योजना बनाउँदै धमाधम रकम वितरण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत रूपमा राखिएको एकमुष्ट बजेटबाट पार्टी र कार्यकर्ताको मागका आधारमा करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ भने ३५ करोडभन्दा बढी रकम वितरणको तयारी छ । मन्त्रालयगत स्रोतका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मात्रै ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरिरहेको छ । विद्यालयको गुणस्तर सुधार भन्दै कक्षाकोठा थप, खेल मैदान व्यवस्थापन, विद्यालय कम्पाउन्ड पर्खाल, मदरसाका नाममा रकम वितरण गरिएको हो । त्यस्ता अधिकांश योजनामा मन्त्री बसिउद्धिन खाँ आफैंले तोक लगाएर रकम छुट्याएको मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । उनका अनुसार विद्यालयले २ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म पाएका छन् । ‘कक्षा कोठा थपका नाममा मात्र २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गएको छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘खेल मैदान व्यवस्थापन, तारबार र कम्पाउन्ड पर्खाल निर्माणका लागि भनेर ३२ करोडभन्दा बढी बाँडिँदै छ ।’ धेरै रकम मन्त्रीको तोकादेशमा शिक्षा निर्देशनालयमार्फत सम्झौता भइरहेको उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । भौतिकमन्त्री सहसराम यादवले पनि सडक, कल्भर्ट, पुलका टुक्रे योजनामा बजेट वितरण गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एउटै जिल्लामा ३ सयभन्दा बढी योजना कार्यकर्ता र पार्टीकै सिफारिसका आधारमा परेका छन् । कपिलवस्तुमा मात्र पुल र कल्भर्टमा ५ लाखदेखि ५० लाखसम्मका दरले वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १७ करोड ५ लाख र दोस्रो चरणमा २७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको गुर्जे खोलामा कमलधारी र सिन्नेरी गाउँ जोड्ने गरी पुल निर्माण गर्न १ लाख रुपैयाँ मात्र दिइएको छ । यस्ता योजना दुई दर्जनभन्दा बढी छन् । मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले सकेसम्म ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजना छनोट नगरिएको बताए । ‘रेड बुकमा नपरेका तर अहिले आवश्यक देखिएका केही योजना छनोट भएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता योजना प्रदेशसभा सदस्यहरूबाटै आएका हुन्, त्यसैले रोक्न पनि सकिँदैन ।’

पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि १३ करोड रुपैयाँ भैपरी आउने खर्चबाट वितरण गरेको छ । मन्त्रालयले होमस्टे प्रवर्द्धन, मन्दिर, झाँक्रीस्थान संरक्षणका नाममा ४ करोड वितरण गरेको छ । प्यूठानको झाँक्रीस्थान संरक्षण योजनाका नाममा ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । सार्वजनिक पौवा, किरियापुत्री भवन, महिला/आमा समूहका भवन निर्माण गर्न ३ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म वितरण गरिएको छ । सिँचाइ र तटबन्धमा १ लाखसम्मका योजना छन् । अधिकांश योजना दाङ, बाँके र बर्दियामा छन् । रूपन्देही र पाल्पामा पनि टुक्रे योजना धेरै छन् । पर्यटन विकास प्रवर्द्धन भन्दै १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण गरिएको छ । मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले धेरै योजना प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसमा वितरण गरिएको बताए । ‘सबै आवश्कताका आधारमै वितरण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सदस्य स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन्, उहाँहरूले आवश्यकता देखेपछि माग गर्नुभयो, उहाँहरूकै सिफारिसका आधार योजना छनोट भएका छन् ।’ बजेट उपलब्ध गराएपछि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम हुने र योजनाको लगत मूल्यांकन प्राविधिक मार्फत आउने भएकाले अनियमितता नहुने तर लागत अनुसार रकम कम हुँदा समस्या पर्न सक्ने उनले बताए ।

प्रदेशको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत ३५ करोडभन्दा बढी बाँड्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले कोभिड–१९ महामारीमा आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने गरी छुट्टै रकम राखेको थियो । अहिले त्यही रकम जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलगायतमा विभिन्न शीर्षकमा भागबन्डा गर्न थालिएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रकम वितरणका लागि आफू निकटका प्रदेशसभा सदस्यमार्फत योजना माग गरिएको छ । सरकारले प्रदेशका दुई ठूला र १२ जिल्ला अस्पतालमा विकास समिति अध्यक्ष नियुक्तिको पनि तयारी गरिरहेको छ । अध्यक्ष नियुक्त भएपछि समितिसँग पनि योजना माग गरेर रकम वितरण गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशनालयका एक कर्मचारीले बताए । कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जिल्ला तहका कार्यालयमा खर्च हुन नसकेको रकमको विवरण माग गरिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव तुलसीराम भण्डारीले अहिले विवरण माग गरिएको र त्यहाँबाट आएपछि थप छलफल र योजना बन्ने बताए । ‘हामीकहाँ छुट्टै बजेट केही छैन,’ उनले भने, ‘जिल्लाहरूमा बजेट खर्च हुन सक्ने/नसक्ने अवस्थाको विवरण माग गरेका छौं ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा १३ मन्त्रालय छन् । तीमध्ये श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा ‘छुट्टै’ रकम राखिएको छैन ।

मन्त्रालयमा राखिएको योजनाबिनाको रकम अपारदर्शी ढंगले वितरण भइरहेकामा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भइरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए । त्यसलाई सच्याउन मुख्यमन्त्रीसँग समय माग्दासमेत वास्ता नगरिएको अवस्था रहेको उनले बताए । ‘कार्यकर्ता पाल्ने गरी मनमौजी ढंगबाट भएको बजेट वितरणप्रति हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘सरकार यसरी नै अघि बढे केही दिनभित्रै गम्भीर निर्णय लिन्छौं ।’ एमालेको प्रदेशस्तरको प्रशिक्षण चलेकाले त्यसको समेत सूचनाका आधारमा पार्टीले कदम चाल्ने उनले बताए । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशमा योजनाहरूको माग धेरै र बजेट निकै कम भएकाले साना माग पनि सम्बोधन गर्ने फ्रयास सरकारले गरेको बताए । ‘सरकारले टुत्रे योजना बनाएकै छैन,’ उनले भने, ‘तर, जनप्रतिनिधिले नै आवश्यकता देखेका योजनालाई हामीले इन्कार गर्न पनि सक्दैनौं ।’ उनले सरकारले यसअघि बजेट बनाउँदा नै मन्दिर, पार्टी पौवा, पार्क, झाँक्रीस्थान संरक्षणको योजना बनाएकाले त्यस्तामा पनि बजेट राख्नुपरेको उनले बताए ।                    

( कान्तिपुर दैनिक )