नयाँदिल्ली — २५ फागुन २०७८   

नयाँदिल्ली , नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच निर्विवाद रूपमा सडक यातायात सञ्चालन गर्ने कार्यदिशामा नेपाल, भारत र बंगलादेशले अग्रसरता देखाएका छन् । दिल्लीमा सोमबार र मंगलबार चलेको तीनै देशका अधिकारीले यातायात सञ्चालनमा आइपर्ने समस्या र तिनको समाधानका सन्दर्भमा छलफल गरेका हुन् । त्रिदेशीय यातायात सञ्चालनमा आइपर्ने सम्भावित समस्या र त्यसका लागि गरिनुपर्ने सामूहिक क्रियाकलापहरूलाई पहिचान गर्न विभिन्न उपसमिति गठन गरिने भएको छ । यसअघि भुटानसहित चार देशबीच नै सडक यातायातलाई सहज बनाउने सहमति थियो । तर अहिलेलाई भुटानले आफूलाई यसबाट अलग राखेको छ । सन् २०१५ मा बंगलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल सडक यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति बनेको थियो, जसलाई बीबीआईएन मोटर भेहिकल एग्रिमेन्टका नामले चिनिन्छ । यही बीबीआईएनको वर्किङ कमिटी बैठक दिल्लीमा बसेको हो । भुटान त्यसमा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्रै सामेल छ । बीबीआईएन अवधारणालाई भुटानबाहेक तीनै देशका संसद्ले स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छन् ।

तर भुटानको संसद्ले त्यस सहमतिलाई अनुमोदन नगरेपछि भुटानले आफूलाई बाहिर राखेको छ । तर पछि जोडिन सकिने सम्भावनालाई हेर्दै पर्यवेक्षकका रूपमा बैठकमा सामेल हुँदै आएको छ । सार्क देशहरूमै यातायातलाई सहज बनाउने अवधारणाबाट उठेको यो विषय पछि भारत–पाकिस्तानबीचको विवादले अगाडि बढ्न नसकेपछि चार देशबीच सहमति भएको ७ वर्ष भइसक्दा पनि गति लिन सकेको छैन । दिल्लीको बैठक त्यसैलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा केन्द्रित थियो । नेपालबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा नेतृत्वको टोली बैठकमा सहभागी थिए । टोलीमा उद्योग, परराष्ट्र, गृह, कानुन मन्त्रालयका अधिकारी पनि थिए । भुटान अहिलेलाई बाहिर रहेकाले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच सडक यातायातबाट सवारीसाधन ओहोरदोहोर गराउने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको शर्माले बताए । ‘कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका चुनौती, समस्याको पहिचान र त्यसको समाधानका उपाय सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छलफलपछि आउने निष्कर्षलाई सम्बन्धित देशका सरकारले स्वीकृति दिएपछि थप कुरा अघि बढ्नेछ ।’

सार्वजनिक तथा नियमित बस सेवा, रिजर्भ तथा व्यक्तिगत गाडी र कार्गो बोकेका सवारीसाधनलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । पूर्वाधार शुल्क कति उठाउने, त्यसको बाँडफाँट कसरी हुने, कुनै गाडी दुर्घटना भए के गर्नेजस्ता विषयमा बैठकमा सहमति खोजिएको सहसचिव शर्माले बताए । भन्सारको व्यवस्थापन र यातायातको सहजीकरणसम्बन्धी अध्ययन गर्न संयुक्त उपसमिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको उनले जानकारी दिए । सम्भावित विवाद समाधानका लागि पनि संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय भएको छ । देशहरूले नाम दिएपछि उपसमिति र संयन्त्रले पूर्णता पाउनेछ । एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) ले त्यसको सहजीकरण गर्नेछ । नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा दिल्ली–काठमाडौं–दिल्ली बस सञ्चालनमा छ । यसअघि बंगलादेशको ढाका र काठमाडौंबीच सन् २०१८ मा सडक यातायातको ट्रायल गरिएको थियो । ढाकाबाट छुटेको बस तेस्रो दिन काठमाडौं पुगेको थियो ।    

( कान्तिपुर दैनिक )