काठमाडौँ — २६ फागुन २०७८    

काठमाडौँ , माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनसहित स्थानीय निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता छ । मिलेर निर्वाचनमा जाँदा अस्तित्व जोगाउन सकिने आकलन गर्दै यी दुई दलले गठबन्धन कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । ‘आगामी वैशाख ३० मा हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई हामीले त्यसै रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ, यो निर्वाचन हाम्रो पार्टी जीवनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना हो,’ मंगलबारदेखि सुरु भएको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, ‘यसमा हामीले प्राप्त गर्ने सफलताले एकातर्फ हाम्रो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ हाम्रो भावी राजनीतिक यात्राको आधार पनि निर्माण गर्नेछ ।’ नेपालले आफ्नो पार्टीको राजनीतिक भविष्य निर्धारणको आधार भएकाले गठबन्धन गरेरै अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । प्रतिवेदनमा नेपालले एकल रूपमा चुनावमा जाने परिकल्पना नै गरेका छैनन् । हालको सत्ता गठबन्धन र सहकार्यलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म पनि कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त एक कदम अगाडि बढेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि वार्ता सुरु गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । ‘समाजवादउन्मुख समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार’ भन्ने मूल नारासहित दुई महिने चुनावी अभियान चलाउने निर्णयसहित माओवादीले सम्भावित गठबन्धनको गृहकार्यमा जुट्ने निर्णय लिएको हो । गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गर्न संवादको थालनी गर्ने र अन्य पार्टीसँग समन्वय गर्ने पनि माओवादी केन्द्रको कार्ययोजना छ । माओवादी अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आगामी चुनावमा गठबन्धन कायम रहने दाबी गरेका थिए । यसैका आधारमा माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गर्न वार्ता र संवादको थालनी गर्ने निर्णय लिएको हो । दाहालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमार्फत नै माओवादी दोस्रो शक्ति बन्ने दाबी गरेका छन् ।

दाहाल–नेपाल किन चाहन्छन् गठबन्धन ?

माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताका अनुसार अहिले एकल चुनावमा जाँदा २०७४ को जस्तो शक्ति बचाइराख्ने अवस्थामा पार्टी छैन । नेकपा विभाजनपछि माओवादीका केही केन्द्रीय नेता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि एमाले प्रवेश गरेका छन् । रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साहलगायत एमालेमा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तहमा कार्यकर्ता विभाजित छन् । सशस्त्र युद्ध र शान्ति प्रक्रियापछि बाँडेका आश्वासन अधुरा छन् । नेता–कार्यकर्ताको कार्यशैली सर्वसाधारणको नजरमा ‘अपाच्य’ छ ।

अर्कोतर्फ पार्टीको संगठनात्मक अवस्था पनि कमजोर छ । यस्तो बेला स्थानीय तह चुनावमा कमजोर नतिजा आए प्रदेश र संघको चुनावमा गठबन्धन बनाउन नसकिने र त्यसले पार्टीलाई थप खुम्च्याउने आकलन छ । यसकारण अहिले गठबन्धन बन्यो भने संघ र प्रदेशमा पनि निरन्तरता हुन्छ र तीनै तहका सरकारमा प्रभुत्व कायम रहन्छ । अर्कोतर्फ पूर्वसहकर्मी एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिष्ठाको लडाइँ छ । त्यसकारण एमालेलाई देखाउनकै लागि पनि दाहाल गठबन्धन बनाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले पार्टीलाई फाइदा हुने अवस्थामा गठबन्धन हुने बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचन अस्वस्थ बने केन्द्रमा प्रभाव नपारोस् भन्ने हो, प्राथमिकता गठबन्धनसहित चुनावमा जाने हो,’ उनले भने, ‘चुनावी गठबन्धन लाभ हुने स्थितिमा हुन्छ, नहुने स्थितिमा हुँदैन । अरू केही समय केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धन सरकार चलाउनुपरेको छ, त्यसैले गठबन्धन आवश्यक परेको हो ।’ उनले गठबन्धन नै नभए पनि चुनावमा जान सकिने बताए ।

दाहालको जस्तै बाध्यता नेपालको पनि छ । एकीकृत समाजवादीका लागि यो पहिलो चुनाव हो । यो पार्टी अहिले सबै तहका कमिटी गठनको प्रक्रियामै छ, संगठन कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनमा गम्भीर पराजयले पार्टीको भविष्य समाप्त हुने र उत्साहजनक जितले पार्टी बलियो बन्ने विश्लेषण नेपालको छ । यसबाहेक अध्यक्ष नेपाललाई पार्टी विभाजनको औचित्य पनि पुष्टि गर्नुपर्ने छ । ‘हारमा त्यसको औचित्य पुष्टि हुने भएन, जितमा हुने भयो,’ नेपालनिकट एक नेताले भने । दाहालको जस्तै नेपालको पनि ओलीसँग प्रतिष्ठाको लडाइँ छ । चुनावमा राम्रो नतिजा आए सबै तहको सरकारमा साझेदारी गर्ने र एमालेका धेरैभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा तान्न सकिने नेपालको रणनीति छ । सोही कारण नेपाललाई पनि गठबन्धन अनिवार्य आवश्यकताजस्तै बनेको छ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले दाहाल र नेपाललाई जति गठबन्धनको आवश्यकता छ, त्यस्तै आवश्यकता देउवालाई पनि रहेको बताए । ‘हरेकको आफ्नो रणनीतिक दाउपेच छन्, प्रचण्ड–माधवलाई एक हिसाबले गठबन्धन होस् भन्ने छ, शेरबहादुर देउवामा पनि गठबन्धनलाई तलमाथि गर्दा आफ्नोविरुद्ध अर्को गठबन्धन बन्ला भन्ने भय छ । उहाँलाई अघिल्लो चुनावको परिणामले पनि झस्काइराखेको देखिन्छ,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने । नेताहरूका अनुसार फागुन १५ मा एमसीसी अनुमोदन भएपछि बसेको पहिलो बैठकमा चुनावी गठबन्धको विषयले प्रवेश पाएको थियो । फागुन १९ मा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन बैठकमा गरेको प्रस्तावले स्थानीय चुनावमा पनि गठबन्धन हुनेमा दाहाल र नेपाल ढुक्क छन् । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार त्यसदिन प्रधानमन्त्री देउवाले ‘चुनावसम्म मिलेर जाऔं, चुनावपछि पनि सरकार मिलेरै बनाऔं’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही आधारमा यी दुई पार्टीले चुनावकेन्द्रित गठबन्धनमा जोड दिएका हुन् र कार्यक्रम बनाउन थालेका हुन् । तर, गठबन्धनको मोडल के हुने भन्ने टुंगो छैन ।

आ–आफ्नो पार्टीमा नीतिगत निर्णय लिने र त्यसपछि चुनावी गठबन्धनबारे छलफल चलाउने नेताहरूको योजना छ । एमसीसीमा दुर्घटनानजिक पुगेको गठबन्धन कसरी बचाउने भन्नेमा शीर्ष नेताहरूको चासो छ । यसअघि सत्ता गठबन्धनले माघ १२ को राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर १९ मध्ये १८ सिटमा जित निकालेको थियो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसको बाध्यताले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको सम्भावना देखेका छन् । एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा कांग्रेस एक्लै लड्दा गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका लागि पनि सबै विकल्प खुला हुन्छन् । मेरो बुझाइमा कांग्रेसले कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीचको ध्रुवीकरण रोक्न कोसिस गर्नेछ । खास गरेर प्रधानमन्त्री देउवा यसमा सचेत देख्छु, यसले गठबन्धनको सम्भावना देखाउँछ ।’

विश्लेषक पोखरेलले भने सबै ठाउँमा गठबन्धनको सम्भावना नरहेको बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा माथिदेखि तलसम्म गठबन्धन बनेर जाने सम्भावना कम देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्ष बलियो भएको ठाउँमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार बन्ला । संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि केही महत्त्वपूर्ण नेताहरूको क्षेत्रमा होला ।’ दलहरू पनि केन्द्रबाट भन्दा स्थानीय आवश्यकता र जितको सम्भावना हेरेर पालिका तहमै गठबन्धन बनाउनु राम्रो विकल्प हुने बुझाइमा छन् । ‘हामीले चुनावको तयारीका सन्दर्भमा गठबन्धन दलहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं, हाम्रो सहमति छ– निर्वाचनमा पनि मिलेर जान्छौं,’ केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार नेपालले भने, ‘सबै ठाउँमा मिल्न सकिँदैन भने पनि जति ठाउँमा सकिन्छ मिलेर जाने हो, त्यसका निम्ति हामीसँग भएको शक्तिको हेक्का हुनुपर्‍यो । अरू पार्टीहरूको शक्तिको पनि जानकारी हुनुपर्‍यो । पारस्परिक लाभ कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि सही विश्लेषण हुनुपर्‍यो ।’ २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच केन्द्रबाट भएको गठबन्धनले राम्रो नतिजा दिन नसकेको अनुभवका आधारमा अहिले स्थानीय तहमै आवश्यकताअनुसार गठबन्धनको विकल्प अगाडि सारिएको नेताहरूको भनाइ छ ।

दाहालले त २०७४ मा जुन दलले जितेको हो, त्यहाँ उसैलाई छाड्ने र एमालेले जितेका सिटमा भागबन्डा गर्ने प्रस्तावसमेत सारिसकेका छन् । उता एमसीसी मुद्दामा गठबन्धनबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी निर्वाचनमा सहकार्यको ढोका खुलै राखेको छ । जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । फागुन २३ मा बसेको जनमोर्चा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासचिव मनोज भट्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहेको स्पष्ट गरेका छन् । ‘वर्तमान सरकारको निर्माण केपी ओलीले लादेको प्रतिगमनविरुद्ध संघर्षको सफलताको परिणाम थियो । अहिले पनि प्रतिगमनविरुद्ध संघर्षको आवश्यकता र औचित्य कायमै छ,’ उनको विज्ञप्तिमा छ, ‘त्यसैले प्रतिगमनविरुद्ध बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो भने त्यसबाट देशको राजनीति गलत दिशातर्फ जाने र प्रतिगमन थप सुदृढ हुने खतरा देखिएकाले देशको राजनीतिलाई गलत दिशामा जान नदिनका लागि वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय भएको छ ।’ जनमोर्चाका एक नेताले यो निर्णयले चुनावी गठबन्धनका लागि सहज बनाउने बताए ।    

( कान्तिपुर दैनिक )