काभ्रे — ०९ चैत्र २०७८    

काभ्रे , प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीहरुले साझा सूचीमा भएका अधिकार पनि संघले दिन नचाहेको गुनासो गरेका छन् । संघीय ऐन नबनेका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न समस्या भएको भन्दै उनीहरुले श्रोत र जनशक्तिसमेत संघमा नै केन्द्रित भएको बताएका छन् । संघको भूमि व्यवथा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले धुलिखेलमा आयोजना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्य अन्तरसम्बन्धको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण समितिको बैठकमा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश दुई ढुंगाबीचको ‘तरुल’ भएको बताए । ‘भारत र चीनबीचको नेपाल जस्तै प्रदेश सरकार पनि दुई ढुंगाबीचको तरुल जस्तै भयो,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘जमिन स्थानीय तहसँग छ, त्यो परिचालन गर्ने कानुन संघीय सरकारसँग, सोही कारण हाम्रा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हामीलाई समस्या भइरहेको छ ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एक अर्कालाई सौतेनी व्यवहार गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा सहकार्य हुनुपर्ने तर्क गरे । वाग्मती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेलले संघ सरकारले सहकार्य गर्न नचाहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार नगएसम्म जनताले अधिकार नपाउने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले संघमा नै अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै बजेट र जनशक्तिसहित प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए । मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेश सरकारलाई संघ अन्तर्गत कर्मचारीले नटेर्ने र समन्वय नहुने गुनासो गरे । १ नं प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ओमप्रकाश सरावगीले ४ जनाको भरमा मन्त्रालय चलाउनुपरेको बाध्यता सुनाउँदै संघ सरकारले प्रदेशम विज्ञ कर्मचारी पठाउनुपर्ने बताए ।

सम्बन्धित अधिकारीहरुले संघीय ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या भएको औंल्याएका थिए । राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न छुट्टै डेस्क स्थापना गरी आयोगसँग सहकार्य गर्न अनुरोध गरेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका धर्मराज ओझाले प्रदेशमा कुनै पनि खालका संरचना नबनेको भन्दै जग्गा प्रशासनको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसकेको बताए । प्रदेश आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नसमेत समस्या भएको भन्दै उनले सकुम्बासीहरुको व्यवस्थापनमा प्रदेशको भूमिका न्यून भएको तर्क गरे । भूमि व्यवथा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका यज्ञप्रसाद ढकालले नापी र मालपोत स्थानीय तहमा तत्काल हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताए । काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृत नविन किशोर अधिकारीले कानुन अनुसार पूर्जा वितरण स्थानीय तहले गर्ने भनिए पनि मालपोत कार्यलयबाट हुँदै आएकोमा आपत्ति जनाए ।

संघीय भूमि व्यवथा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले संविधान र कानुन उत्कृष्ट बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्वीकार गरेकी थिइन् । ‘कानुन आफैं हिँड्दैन, त्यसलाई हिँडाउनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘संघीयता भनेको शक्तिको बाँडफाँट हो, विकेन्द्रिकरण हो, त्यसैले संविधानको उचित कार्यान्वयन गर्‍यो भने समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’ अझै केन्द्रिकृत मानसिकता रहेको भन्दै उनले साना–साना काममा पनि केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति रहेको तर्क गरिन् । उनले आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समान्जस्यता ल्याउन खोजिएको तर्क गरिन् । संघीय भूमि व्यवथा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कानुन, क्षमता र संरचनाका विषयमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै समान बुझाइ बनाउन कार्यक्रम गरिएको बताए ।    

( कान्तिपुर दैनिक )