जनकपुर — ११ चैत्र २०७८    

जनकपुर , नेपालका लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिट मंगलबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१८ महुवास्थित शंकर आधारभूत विद्यालय पुगिन् । उनको स्वागतमा लस्करै छात्रछात्रा उभिएका थिए । सबै विद्यार्थीसित अपन्त्व देखाउँदै राजदूत पोलिटले रमाइलो गफ गरिन् । राजदूत पोलिटसँग विद्यार्थीहरूले बेलायतको शिक्षा, विद्यालयको भौतिक अवस्था, लैंगिक विभेदबारे जिज्ञासा राखेका थिए । प्रतिउत्तरमा पोलिटले छात्राहरूसँग सोधिन्, ‘तिमीहरूका दाजुभाइ पनि सँगै यही विद्यालयमा पढ्छन् ?’ अधिकांश छात्राको जवाफ थियो, ‘होइन । हाम्रा दाजुभाइ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् । हामीचाहिँ सरकारीमा ।’ छात्राहरूको जवाफ सुनेर पोलिट गम्भीर भइन् । तर, थप प्रतिक्रिया दिइनन् । उनले बेलायतमा निजीभन्दा सरकारी विद्यालयको शिक्षास्तर उत्कृष्ट रहेको बताएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘बेलायतका अधिकांश बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर राम्रो छ ।’ राजदूत पोलिटले नेपालका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार हुनुपर्ने बताइन् । दलित बस्तीका ती विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी दलित तथा गरिव परिवारका छन् । 

निम्न आर्थिक अवस्था भएका परिवारका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भने समान्य र मध्यम आर्थिक आय भएका परिवारका छोरी सरकारी विद्यालयमा र छोरा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् । शंकर आधारभूत विद्यालय कक्षा–८ की अंशुकुमारी मण्डलका भाई अंकुशकुमार मण्डल बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् । अमृता कुमारी साहका भाइ अभिषेक साह बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् । यसैगरी ज्योति, सुस्मिताजस्ता दर्जनौं बालिका गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा तथा उनीहरूका दाजुभाइ गाउँ र नगरका बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् । शंकर आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत कुल ५ सय ८६ विद्यार्थीमध्ये छात्राको संख्या ३ सय १ छ । विद्यालयकी शिक्षिका तारा गिरीका अनुसार छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा र छोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउने प्रवृत्तिको कारण विद्यालयमा छात्राको संख्या बढी छ । उनले भनिन्, ‘समाजमा अझै पनि छोरी बिहे गरेर अन्तै जाने मनोविज्ञान कायमै छ । यसैकारण छोरा–छोरीको पढाइमा पनि विभेद गर्छन् ।’

मधेस सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठ पनि छात्राहरूको जवाफले भावुक बनायो । उनले छोरा–छोरीबीचको विभेदबारे खुलेर केही बोल्न चाहेनन् । उनले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइस्तर निजी विद्यालयभन्दा उत्कृष्ट भएको बताए । उनले भने, ‘लोकसेवाका परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमध्ये ९९ प्रतिशत सरकारी विद्यालयकै विद्यार्थी हुन्छन् ।’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– १८ का वडाध्यक्षसमेत रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामशंकर पासवान आफ्ना वडाका सम्पूर्ण बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउने उद्देश्य लिएर अघि बढेको प्रतिक्रिया दिए । विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय र सिनेटरी प्याडको सुविधा नहुँदा अधिकांश किशोरी महिनाको चार दिन स्कुलबाहिर रहनुपर्ने बाध्यता थियो । यूकेएड र युनिसेफको सहयोगमा पिपुल प्रमोट सेन्टरले छात्रा र अपांगमैत्री शौचालय, सिनेटरी प्याड, धारा निर्माण गरेयता विद्यार्थी स्कुलबाहिर जानेहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको वडाध्यक्ष पासवानले बताए ।    

( कान्तिपुर दैनिक )