काठमाडौं – १४ चैत्र २०७८   

काठमाडौं, आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख बढी मतदाता हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार वैशाख ३० को निर्वाचनका लागि आइतबार बसेको आयोगको बैठकले अन्तिम नामावली टुंगो लगाएको हो । जस अनुसार १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता आगमी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने भएका हुन् । जसमा ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष मतदाता छन् भने महिला मतदाताको संख्या ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० जना रहेको छ । त्यस्तै अन्यमा १८३ जना मतदाता छन् । सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङमा ७ लाख १५ हजार २ सय २३ जना छन् भने सबैभन्दा कम मनाङमा ६ हजार ४ सय ९६ मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय मान्यता नपाएका ७३ दललाई आफ्नै चुनाव चिह्न दिने आयोगको निर्णय निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यता नपाएका ७३ दललाई उनीहरुको आफ्नै दलको चुनाव चिह्न उपलब्ध गराउने भएको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दलहरुले बुझाएको विवरणको आधारमा उनीहरुलाई आफ्नै चुनाव चिह्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।  राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दलहरूलाई उनीहरुको संगठन रहेको जिल्लाको विवरण बुझाउन गत चैत ६ गतेसम्म समय दिइएको थियो । सो विवरण बुझाएका ७३ दललाई चुनाव चिह्न दिनेबारे बैठकले निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दललाई चुनाव चिह्न उपलब्ध नगराएको भन्दै साना  दलहरुले बिरोधका कार्यक्रम गरिरहेका थिए ।
पर्यवेक्षणका लागि निवेदन दिन आह्वान

काठमाडौँ(जस)–निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । निर्वाचनका क्षेत्रमा अनुभव, विज्ञता, दक्षता र प्रतिष्ठा आर्र्जन गरेका राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र व्यक्तिबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गराउन निवेदनका लागि आयोगले आइतबारदेखि लागू हुने गरी १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । निर्वाचनमा तेस्रो पक्षबाट गरिने निर्वाचनको विधि र प्रक्रियाको अवलोकन गर्ने कार्यलाई निर्वाचन पर्यवेक्षण भनिन्छ । निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्थाले निवेदनका साथ संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण भएको निस्सा, विधान र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने छ । संस्थाका कार्यसमितिका पदाधिकारीको नामावली, पर्यवेक्षणको अनुभव भए सोको प्रमाण तथा संस्थाले तयार गरेको पुस्तिका र निर्देशिका प्रति पेश गर्न भनिएको छ । यद्यपि कुनै सङ्घसंस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने वा नदिने भन्ने अघिकार आयोगमा निहित छ । 

निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिनु पर्नेछ । निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा भएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न पर्यवेक्षण गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणले निर्वाचनको वैधता र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायको विश्वासनीयता अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउँछ । निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष तुल्याउन निर्धारण गरिएका प्रक्रिया र मापदण्ड पालना भए÷नभएको सुनिश्चित गर्न तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याइ परिणाम स्वीकार्य बनाउन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने गराउने चलन छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणले मुख्य सरोकारवालासँगको समन्वय र सहभागिता प्रवद्र्धन सहयोग पु¥याउनका साथै निर्वाचनको साख अभिवृद्धि र सम्बन्ध विस्तारमा योगदान पु¥याउने आयोगले जनाएको छ । पर्यवेक्षण अनुमति पाएका सङ्घसंस्था र व्यक्तिले निर्वाचन सकिएको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक र कार्य समाप्त भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । तोकेको कार्यविधि र आचारसंहिता पालना नगरी पर्यवेक्षण गर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । 

पर्यवेक्षण संस्थाका कर्तव्य आयोगबाट अनुमति नलिई पर्यवेक्षण नगर्ने नगराउने तथा पर्यवेक्षक खटाउँदा समावेशी नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । संस्थाले पर्यवेक्षकलाई तालिम, सपथ, परिचयपत्रको व्यवस्थासहित हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्र समेट्ने गरी खटाउन पर्नेछ । पर्यवेक्षकले निर्वाचनका विषयमा स्वतन्त्रतापूर्वक संवाद गर्ने, आचारसंहितभित्र रही निर्वाचनका विषयमा प्रष्ट हुने र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रचार अभियान, मतदाताको निर्वाध आवतजावत, संवेदनशील निर्वाचन सामग्रीको ओसारपसार, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, निर्वाचन परिणाम र सञ्चारमाध्यममा पहुँचबारे पनि पर्यवेक्षकले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ । निष्पक्ष, तटस्थ र विश्वसनीय पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने भएकाले पर्यवेक्षकले सबै सम्प्रदाय र जातजातिको सम्मान गर्नुपर्ने छ । उम्मेदवार र दल विशेषका बारेमा टिकाटिप्पणी गर्न भने पाइने छैन । मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नाम सार्वजनिक
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने प्रयोजनका लागि छनोट भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई यही चैत २९ देखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिने सूचनामा उल्लेख छ । टआयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा छनोट भएकालाई निर्वाचनसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने छ । निर्वाचन अधिकृत भन्नाले निर्वाचनको कामका लागि आयोगले नियुक्ति गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृत समेतलाई जनाउँछ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि न्याय परिषद्को परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवाका कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका हकमा न्यायाधीश र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई मात्र नियुक्ति गर्न नसकिएमा निजामती सेवाभित्रका अन्य सेवाका अधिकृतलाई समेत निर्वाचन अधिकृतमा खटाउन सकिने छ । निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन अधिकृतको हुनेछ । निर्वाचन कार्यक्रमअनुरुप उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, मनोनयनउपर उजुरी लिने, उजुरीउपर छानबिन गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन चिह्न दिने, आचारसंहिताको पालना गराउने, मतदानका लागि कर्मचारी खटाउने, मतदान र मतगणना गराउने, आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन विवाद निरुपण गर्ने तथा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्वाचन अधिकृतको मुख्य जिम्मेवारी हो ।