काठमाडौं – २८  चैत २०७८  

काठमाडौं , स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब ३३ दिन मात्र बाँकी छ । १३ दिनपछि मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने निर्वाचन तालिका छ । अधिकांश राजनीतिक दलहरूले पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजुदर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । घोषणापत्रमा दलहरूका नीति तथा कार्यक्रम समेटिएका हुन्छन् । पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सोहीअनुसार पाँच वर्षे स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने हुन्छ । जहाँ आर्थिक, सामाजिकदेखि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा विकासका एजेण्डा समेटिएका हुन्छन् । सत्ता नेतृत्व दलसमेत रहेको नेपाली कांग्रेका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले चैत मसान्तसम्ममा घोषणापत्र तयारीको काम सकिने र ११ वैशाखमा सार्वजनिक गरिने बताए ।
११ वैशाख लोकतन्त्र दिवस हो ।

लोकतान्त्रिक दल भएका कारण घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दिन उक्त दिनलाई तोकिएको प्रवक्ता महतले बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले महामन्त्री गगनकुमार थापा नेतृत्वको घोषणापत्र तयारी समितिले घोषणापत्र तयार गरिरहेको छ । एमालेले भने कांग्रेसले भन्दा दुई दिनअघि ९ वैशाखमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले घोषणापत्र तयारीको काम गरिरहेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि घोषणापत्र तयारी गरिरहेको उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेतले बताए । मनोनयन अगाडि नै घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ । जसपा, राप्रपा, नेमकिपालगायत दलले पनि तयारीको क्रममा रहेकाले घोषणापत्र केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन् । शिक्षालाई प्राथमिकता दिन आग्रह आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले जारी गर्ने घोषणापत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाको विषयलााई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले ‘राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा शिक्षा’ विषयक कार्यक्रममा बालबालिका तथा शिक्षा अधिकारमा क्रियाशील ६५ वटा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दललाई शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा आएका विभिन्न सहभागीहरूका सुझावलाई लिपीबद्ध गरी प्रत्येक राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा पुर्याइने जनाइएको छ । विगत पाँच वर्ष अघिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको परिमार्जन र युवालाई रोजगारमुखी सीपमूलक तालिममा गत पाँच वर्षको अवधिमा केही प्रगति भएता पनि शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी, शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने, माध्यमिक र प्राविधिक (पोलिटेक्निक) शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनेजस्ता सवालमा उपलब्धि नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ । विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गर्ने, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने, शिक्षक रुपान्तरणको योजना लागू गर्ने जस्ता विषयवस्तुहरूमा खासै प्रगति जनाइएको छ । 

कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने र प्राप्त स्रोतको उचित प्रयोग गरेर शिक्षामा लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य बाबुराम थापाले सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा दलहरुले शिक्षा सुधारबारेका नीति र व्यवहारफरक फरक हुने गरेकाले त्यसको तालमेल हुनुपर्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता डिलाराम आचार्यले घोषणापत्रमा पूरा गर्न सकिने विषय मात्रै लेखिनुपर्ने जनाउँदै प्राप्त सुझावहरूलाई सुनुवाइ गर्ने बताए । जनता समाजवादी पार्टीका नेता नवराज सुवेदीले शिक्षालाई मानवीय पूँजीका रूपमा लिँदै अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।