काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)का सांसद भीमबहादुर रावलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेस प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथकिता औपचारिता पूरा गर्नका लागि ल्याइएको बताएका छन् । उनले त्यसमाथि सांसदहरूले संसद्मा राखेका सुझाव गठबन्धन सरकारले सुन्नेमा पनि विश्वास नभएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद रावलले अर्थमन्त्रीले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथकिता औपचारिता पूरा गर्ने र परम्परागत किसिमका भएका बताए । 'नेपाली जनता र देशले सामना गर्नु परेको समग्र राष्ट्रिय तथा आर्थिक समस्या समधान तर्फ कुनै उल्लेख्य कुरा अगाडि सारिएको छैन । वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्राप्त छलफल र सांसदहरूको सुझाव सुन्ला भन्ने विश्वास छैन,' उनले भने, 'निहित स्वार्थको बलिभेदीमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षालाई होम्ने गलत नीतिका कारण नेपाल राज्य कमजोर, लुलो बन्दै गइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारको नीति र सिद्धान्तले कुनै तात्विक परिर्वतन गर्ने देखिँदैन ।'

पुँजीगत खर्च बढाउने र विकासका काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने नीति सरकारले नल्याएको रावलको भनाइ थियो । 'पुँजीगत खर्च बढाउने र विकासको तीव्र गति बढाउने सरकारले नीति ल्याएको खोइ ? सीमित व्यक्तिको हातमा वित्तीय प्रणाली गएको छ,' उनले भने ।

रावलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा नेपालका नदीनाला भारतलाई सुम्पिन खोजिएको आरोप लगाए । उनले भने, 'कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय हितविपरीतको सम्झौता गर्नुभएको छ । भारतबाट ३२ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली किनिरहेको प्राधिकरणले नेपालमा बिजुली बढी भएको हल्ला फैलाएर स्वदेशी नदीनाला विदेशीको हातमा सुम्पिन खोजेको छ । यो सरकारले जलस्रोतका सन्दर्भमा राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने आशा छैन । कोसी, गण्डकीकै नियति भोग्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले डडेलधुरामा चुनावी सभामा बोल्दै चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने र नेपालले बनाउन नसक्ने भएकाले पश्चिम सेती भारतलाई दिनुपर्ने भन्नुभयो । के नेपालले अब स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा आफ्नो निर्णय लिन नसक्ने भयो ? भारतीय प्रधानमन्त्रीको छेउमा बसेर निदाउने र छटपट गर्ने प्रधानमन्त्री भएको सरकारले कालापानी, सुस्ता जस्ता अतिक्रमित भूभाग कसरी फिर्ता ल्याउँछ ?,' रावलले वर्तमान सरकारसँग देश जोगाउन कुनै चिन्तन र दृष्टिकोण नभएको आरोप लगाए ।

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदरहरूले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्‍मा व्यापक छलफल भए पनि सम्बोधन नहुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि गर्ने गर्छन् । उनीहरूले सांसदरूले बोलेका कुरा बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । जुन पार्टी सरकारमा आएपछि सांसदले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा राखेका कुरा सम्बोधन गर्न हिच्किचाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।