काठमाडौं ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सकी उपाध्यक्ष तथा नेपाल महिला चेम्बरकी अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले आ।ब २०७९/२०८० को बजेट  समग्रमा राम्रो रहेको तर कार्यान्वयन पक्ष माथि पनि जोड दिन आवश्यक  रहने बताउनु भएको छ ।  ‘समग्रमा बजेट राम्रो छ, कार्यान्वयनमा भने यद्यपी केही चुनौतीहरु छन् जस्तो लाग्छ, यद्यपी सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न सक्यो या पायो भने बजेट   कार्यान्वयन अशंभव रहन्छ भन्ने हुँदैन । सरकारले कृषि उत्पादनलाई बढवा दिने हिसाबले बजेट तर्जुमा गरेको पाईन्छ ।  यो साकारात्मक पक्ष हो ।  यो स्वागत योग्य पनि छ ।’ श्रेष्ठले बजेट  बारे समिक्षा गर्दै भन्नु भयो ‘व्यापार घाटा कम गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भनिएको छ ।  बजेटले आयातलाई २० प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य मात्रै राखेको छैन कि यसमा कृषि क्षेत्र र कृषकको  प्रोत्साहनको नीति समेत लिएको छ ।  यसैगरी  चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण  गरिएको छ । यस वर्षको बजेट कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण, जनस्वास्थ्यको रक्षा र आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर सुधारमा लक्षित रहने पनि अर्थमन्त्री ज्युले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।’ 

बजेटको उद्देश्य उत्पादनमा आधारित हुने, बजेटका प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणमा केन्द्रित हुने, उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरेर गरिबी न्यूनीकरण गरिने, भूमिहीन र दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र भूमि उपलब्ध गराउने  जस्ता  कुरा समेटिनु पनि साकारात्मक रहेको भनाइ उहाँको छ ।  

‘अहिले आएको बजेटले किसानलाई सिड मनि र किसानका छोराछोरीको शिक्षा दिक्षा सहित भरणपोषणका लागि ६ महिनासम्मलाई खानलाउन पुग्ने व्यवस्था गरे मात्रै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा ब्रिद्धी हुन सक्ने सुझाव यस अघिका माननिय मन्त्री ज्युहरु समक्ष हामीले पेश गर्दै आएको स्मरण दिलाएको छ’ उहाँले केही बर्षअघि  तत्कालिन मन्त्रीहरु दिपक बोहरा, हरि पाण्डे, गौरीशंकर चौधरी समक्ष आफुले उक्त धारणा राखेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भन्नुभयो ‘त्यसो हुन सके मात्रै निर्धक्कले गाउँ घरमै बसेर कृषि  खेती वा अझ भनौ कृषि उद्यम गर्न प्रोत्साहन मिल्ने अन्यथा युवा होस् वा महिला उनीहरु स्वदेशमा अडिन सक्दैन् भनेर हामीले राय राखेका  थियौ’ । अहिले सरकारले जसरी किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने भनेर बजेटमार्फत नविन तरिकाको शुरुवात गरेको छ यसले कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘स्थानिय तहमार्फत अनुदानमा एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो कार्यक्रम चलाइने भनिएको छ, राष्ट्र सेवक कर्मचारी र शिक्षकको तलब साउन एक गतेदेखि लागु हुने गरी मासिक १५ प्रतिशत रुपैयाँले बढाउने घोषणा पनि गरेको छ ।  यस्तै सरकारले प्रत्येक बर्ष ३० प्रतिशतले रोजगारी बृद्धि गर्ने योजनासहित वजेट विनियोजन गरेको भनिएको छ ।  ७० बर्ष माथिको उमेर समुहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा ६८ बर्ष देखी नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने भनि  स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गरिने उल्लेख गरिएको छ यो निर्णय पनि राम्रै होला भन्ने नै लाग्छ ।’ उत्पादन बढाउनका लागि अन्य धेरै बिषयहरु बजेटमा समेटिएकामा उहाँले खुशी समेत  व्यक्त गर्नुभयो ।  

साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेशन लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहनु भएकी श्रेष्ठले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाका लागि भण्डार निर्माण र आयोडिनयुक्त नुन ढुवानीमा अनुदानमा निरन्तरता दिईनु स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गर्दै भारतको सिलगूडी देखी झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियमको पाइप लाइन निर्माण र अमलेखगन्ज देखी लोथरसम्म पाइप लाइन बिस्तार कार्य प्रारम्भ, एल पि ग्यास वितरणलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने सन्दर्भ पनि सर्हानायोग्य रहेको जनाउनुभयो ।  साथै, उहाँले खाद्य व्यवस्था कम्पनीको पुनर्सरचना गर्ने देखी  उपभोक्ता हित प्रबर्धन गर्न बजारअनुगमन प्रणाली थप कृयाशिल बनाईनेसम्मका कुराहरु बजेटमा समेटिएको आफुले पाएको उल्लेख गर्नु हुँदै निजी लगानीको सुरक्षा, उद्योग प्रबर्धन, युवा र महिला उद्यमशिलता विकासका लागि पनि बजेटमा केही उल्लेख हुनुलाई सकारात्मक नै ठानेको बताउनु भयो ।  

कृषि तर्फ सरकारले ३०० कृषि स्वयम्सेवक तयार पार्ने, बाझो एवम उपयोगविहिन जग्गा किसानलाई उपलब्ध गराउने । कृषिमा वित्तिय पहुच बढाउने । खाद्य सुरक्षाका लागि बिउ सुनुश्चितता अभियान, नगदे बाली उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनको कार्यक्रम ।  किसान हित कोष स्थापना गरिने । किसानलाई सहुलियत र छुटको व्यवस्था गर्ने जस्ता बिषय बजेटमा अटाएकामा उहाँले खुशी समेत व्यक्त गर्नुभयो ।  बजेटले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सुझाएका धेरै विषयहरुलाई समेटेको छ । विशेषगरी निजीक्षेत्र र स्थानीय सरकरको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि र निर्यात गर्ने भनिएको छ । 

निजीक्षेत्र र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि र निर्यात गर्ने हिसाबले जडिबुटि प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने बिषय र कृषकलाई सहज रुपमा कर्जा प्रदान गर्न ५ खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने भनिएको पक्ष उस्तै राम्रो भएको उहाँको जिकिर छ ।

२०७९ देखी बर्ष २०८९ को दशकमा ’उत्पादन ब्रिद्धी मुलुकको विकास र समृद्धी,’ बिशेष अभियान दसक संचालनमा ल्याइनु अर्को महत्वपूर्ण सन्दर्भ भएको भन्दै उहाँले खुशी समेत व्यक्त गर्नु भयो ।  

‘महिलाहरुको हकमा लैँगिक बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने जनाईनु राम्रो हो ।  वडा  तहमा आर्थिक आत्मनिर्भरताको बिषय पनि आएको छ ।  महिलाको नेतृत्व विकास, क्षमता अभिब्रिद्धी सम्बन्धमा पनि उल्लेख भएको छ ।  घरेलु हिंसा देखी स्वास्थ्य सुविधाका कुरासम्म उल्लेख भएको छ ।  तर महिला उद्यमशिलता विकासका लागि भनेर किटान गरेरै नमुना खालका प्रबर्धनात्मक कार्यक्रमको जुन अपेक्षा हामीले राखेका थियौ त्यो भने पाएनौ ।  यद्यपी उत्पादन ब्रिद्धीमा जोड दिदै सबैलाई समेटने हिसाबले बजेट आएकाले काम गर्ने, मेहनत गर्ने, उद्यमशिल महिलाहरु समेत लाभान्वित हुने ठानेको छु’ महिलाका सम्बन्धमा बजेटमार्फत सरकारले गर्न खोजेको सम्बोधनको बिषयमा धारणा  राख्दै उहाँले भन्नु भयो ।  

राजश्वको लक्ष्य भने बढी नै महत्वाकांक्षी भएको उहाँको भनाई छ । ‘हाल मुलुकमा तरलताको अवस्था रहेकोमा आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा गर्नु त्यति सुहाउदो भने होइन् ।  किनकी हाम्रोमा अहिले अर्थतन्त्र नै संकुचनतर्फ उन्मुख छ । यस्तो बेलामा भन्सार दरहरु पनि बढाईएको छ ।  यो अवस्थामा १२४० अर्बको राजश्वको लक्ष्य लिईएको छ ।  ठूलो मात्रामा विदेशी ऋण लिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ, यो त्यती उत्साहजनक भने छैन् ।’ उहाँले बताउनुभयो ‘अर्को तर्फ बजेट उद्योगमैत्री हुनु सुखद छ । तर बजेटको आकार ठुलो भएको महशुस गरेको छु ।’ 

उत्पादनशिल क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता राख्नु अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको बताउनु हुँदै उहाँले भन्नुभयो ’अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर  उत्पादनशिल क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको प्रस्ट देखिन्छ । मुलभुत रुपमा जसरी कृषि उत्पादन ब्रिद्धी, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबर्धन गर्ने भनिएको छ, यसमा हामी सबैले आ आफ्नो स्थानबाट काम गर्न सक्यौ भने अवश्य पनि देशले धेरै प्रगती हासिल गर्न सक्छ’ ।