काठमाडौँ ─ २५ जेठ २०७९

काठमाडौँ, यातायात व्यवस्था विभागले साउनदेखि सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगरेको स्पष्ट पारेको छ । विभागले दुई दिन पहिले जारी गरेको सूचनाका आधारमा आमनागरिक र मिडियामा त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु हुँदा विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई तीव्र बनाइने जनाएको छ । सूचनामा आगामी साउन १ गतेदेखि सडकमा गुड्ने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नभएको विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले बताए । विभागले यही जेठ २० गते जारी गरेको विज्ञप्ति गत कात्तिक २२ गतेको विज्ञप्तिको परिपूरक भएको स्पष्ट पारेको छ । अबको ४० दिनमा यही गतिमा हुँदा नेपालमा हाल दर्ता भएका २५ लाख सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान सम्भव नरहेको प्रवक्ता पनेरुले बताए । गत कात्तिकमा जारी सूचनाका आधारमा जसले जडान गर्नुपर्ने हो गरेको छ छैन भनी अनुगमन गरिनुपर्ने पनेरुले बताए । ‘अहिले नम्बर प्लेट जडान ऐच्छिक भएको छ’, उनले भने, ‘सीमित समयमा काम पूरा गर्न गति तीव्र बनाउनै पर्छ ।’ विभागले जारी गरेको सूचनामा बागमती र गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयले दर्ता भएका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भए नभएको कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो ।

साउनपछि ट्राफिक प्रहरीबाट अनुगमन गरिने र तोकिएअनुसार सवारीसाधनमा जडान नभएको पाइएमा कारबाही हुने उल्लेख थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका कारण राज्यको दायित्व थपिँदै जाने तर त्यसले लक्षित उद्देश्य पूरा नहुने अवस्थामा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ । सरकारले २०७३ सालमा सवारीसानधमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सम्झौता गरेको थियो । संसद्ले २०७४ सालमा कानुन बनाएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि व्यवस्था गरेको थियो । विसं २०७८ कात्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मङ्सिर १ गते पछि दर्ता हुने नयाँ सवारीसाधनले अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै, फागुन १ गतेपछि नामसारी हुने सवारीसानधमा पनि अनिवार्य गरिएको थियो । विभागले गत जेठ १ पछि नवीकरणलाई अनिवार्य गरेको थियो । नयाँ, नामसारी र नवीकरण हुने सवारीसाधनमा अनिवार्य गर्दै लैजाने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले त्यसैका लागि अहिले ताकेता गरिएको हो । उनले भने, ‘विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’ विभागले जेठ २० गते जारी गरेको सूचनालाई धेरैले फरक फरक रुपमा बुझेको पाइएको छ । संसद् र सामाजिक सञ्जालमा समेत यसबारेमा चर्चा भइरहेको छ ।

पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण सुरक्षासहितको सवारीसाधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) को कार्यान्वयन सुस्त छ । विभागले २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी कर्पाेरेसनसँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । गत वर्ष अवधि सकिएकामा पछि थपिएको थियो । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख छ । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारीधनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आवद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै, नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो । सडक विभागसँगको समन्वयमा ‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा द्वार निर्माण गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा द्वार निर्माण गरिने छ ।

संविधानअनुसार नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो । उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । अदालतले छिमेकी देशले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने जनाएको थियो । यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय र प्रदेश सरकार दुबैको छ । इम्बोस्एड नम्बर प्लेटको सम्झौता सङ्घीय सरकारले गरेको थियो भने कार्यान्वयन प्रदेशका कार्यालयमार्फत भइरहेको छ । समन्वयको समस्याका कारणले यसले गति लिन नसकेको बताइएको छ । इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन माग सांसदहरूले आगामी असारभित्रै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको प्रावधान फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सबै जनताले असारभित्रै सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्न तत्काल सम्भव नभएकाले यो प्रावधान फिर्ता लिन माग गरे । साथै उनले सम्बन्धित मन्त्रीलाई इम्बोस्ड नम्बर राख्नका लागि यातायात कार्यालयमा सर्वसाधारणको लाइन र सास्ती हेर्नसमेत आग्रह गरे । बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ को विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल जारी छ । मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल जारी छ । सांसद थापाले काठमाडौँको अहिले देखिएको फोहर व्यस्थापनको मूल जिम्मेवारी महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयको भएको र यसअघिको समयमा आवश्यक काम नगरेकाले अहिलेको समस्या देखिएको बताए । उक्त समस्याको गाँठो फुकाउनका लागि आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले काठमाडौँको बञ्चरे डाँडा र सिसडोलमा थप बजेटमा निकास खोजेर भए पनि समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले आगामी दिनमा कम मूल्यमा मात्रै होइन कम समयमा पनि काम गर्छु भन्नेलाई ठेक्का दिँदा पूँजीगत खर्च कम हुने र समस्या समाधान हुने धारणा व्यक्त गरे ।नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंम्बर असारभित्रै यातायात विभागले राख्न गरेको निर्देशनको विरोध जनाउँदै यसको ठेक्का प्रक्रिया शङ्काका घेरामा रहेको समेत उल्लेख गरे । यसबाट जनता के कति लाभान्वित हुन्छन् समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले बायोमेट्रिक सूचना निजी कम्पनीले लिँदा व्यक्तिगत विवरण गोप्य नरहने समेत उल्लेख गरे । साथै उनले यस बारेमा पुनःविचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सांसद रावलले बजेटमा सुरुङ निर्माण सम्बन्धमा सीमित जिल्लामा मात्र कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै यसले समग्र राष्ट्रलाई विकासमा समेट्ने दृष्टिले कसरी हेर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरे । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले ठूलो रकम लगाानी गरिसकेको सन्दर्भमा निर्माण रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । साथै उनले यो फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको टिप्पणीसमेत गरे ।