काठमाडौं ─ २६ जेठ २०७९

काठमाडौं, प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक अर्थात बजेटमाथिको छलफल जारी रहेको छ । बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि छलफल भएको थियो । बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस््’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सांसद दुर्गा पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस््’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन ।

सांसद पद्माकुमारी अर्यालले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्््’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सांसद बिमला विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस््’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन । त्यस्तै, सांसद लालबाबु पण्डितले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्््’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
एमाले सांसदको निसानामा गृहमन्त्री खाँण
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रमुुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी सवाललाई लिएर बारम्बार जवाफ मागिरहेका छन् । जवाफ माग्ने सांसदहरूका अनुसार गृहमन्त्री खाण शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असफल भए । बर्दिया, अछाम, रोल्पा, बाजुरालगायत जिल्लामा भएको घटनाबारे संसद् बैठकमा एमाले सांसदहरूले गृहमन्त्री खाणसँग तीन जिल्लाहरूमा भएका घटनाबारे जवाफ मात्र मागेका छैनन्, उनको चर्को आलोचना पनि गर्दै आएका छन् । आलोचित गृहमन्त्री खाण भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र हुन् । २९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन देउवाले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै देउवाको रोजाइमा खाण परेका थिए । पहिले रक्षामन्त्री भएका उनलाई देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धिको विभागीय मन्त्री देउवाले बनाए पनि सरकारका सर्वाधिक आलोचित मन्त्री भएका छन् ।

संसद् बैठकमा शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री खाणको आलोचना गर्नेमध्येका एक जना एमाले सांसद हुन्, यज्ञ बोगटी । सांसद बोगटीले अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ का विनोद शाहीको मृत्यु घटनालाई लिएर खाणको आलोचना गर्दै सत्य तथ्य छानबिनको माग मङ्गलबार गरे । उनले प्रहरीले उजुरीसमेत लिन नमान्नुलाई सामान्य ठान्न नहुने पनि बताए । शाहीको प्रश्नको जवाफ दिँदै खाणले प्रहरीले उजुरी लिने बताउँदै पन्छिए । एमालेकै सांसद गंगा चौधरीले बर्दियामा गोली लाग्दा भएको युवतीको मृत्यु घटनाबारे संसद्मै प्रश्न गरिन्, ‘थारु गाउँमा सरकारको लाठीभन्दा गोली बढी किन चल्छ ?’ बर्दियामा प्रहरीको गोली लागेर नवीना थारुको मृत्यु भएपछि एमाले सांसद चौधरीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् । खाणले जाति विशेषलाई लक्षित गरी प्रहरीले गोली नहानेको र गोली हान्न प्रहरीलाई आदेश पनि नदिइएको जवाफ दिए ।

घटनाको छानबिनका लागि उनले मन्त्रालयकै सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । संसद् बैठक बसेपछि लगातारजस्तो गृहमन्त्री खाणविरुद्ध एमाले मात्र नभई अन्य पार्टीका सांसदहरूले शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन् । फेरि, उनी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बढुवामा पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् । गृह मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै उमेर हदका कारण हाल सेवा निवृत्त अवस्थामा रहेका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । रिटको टुङ्गो लाग्न भने बाँकी छ । गृहमन्त्री खाण कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेता मानिन्छन् ।
मल आयात गर्न संरचना परिवर्तन गरौँ : गगन थापा
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले किसानलाई बेलैमा आवश्यकताअनुसार मल उपलब्ध गराउन नसक्नु राजनीतिज्ञ र सरकारको सामूहिक असफलता भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजनक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले हरेक वर्ष मल आयातका लागि बजेट छुट्याए पनि मल आयात हुन नसकेपछि अब संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले किसानलाई मल नदिने र सीमापारबाट ल्याएको मल खोसेर बहादुरी देखाउने गरेको टिप्पणी गरेका उनले मल आयात गर्ने संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । चीनले ३९४ प्रतिहेक्टर र भारतले १७५ प्रतिहेक्टर मल प्रयोग गरेको भन्दै उनले नेपालले ८७ प्रतिहेक्टर मल प्रयोग गर्ने भनिए पनि सरकारले मल नै उपलब्ध गराउन नसकेको बताए ।

‘सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसक्दा पीडा भोगेका किसानको आँशुले पोल्नेछ,’ उनले भने, ‘पैसा छ । मल छैन । पैसा भएर पनि मल आयात गर्न वर्षाैंदेखिको संरचना अब परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ नेपाललाई १२ लाख ८६ हजार मेट्रिकटन भए पनि अतिआवश्यक पाँँच लाख २० हजार मेट्रिकटन मल पनि सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकार र राजनीतिज्ञ सबैको असफलता भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि, सधैँ नै मल अभाव हुँदै आएको छ,’ थापाले भने, ‘मल आयात गर्न नसक्नु हामी सबैको सामूहिक असफलता हो ।’
७० वर्ष नाघेकाले चुनावमा उठ्न नपाउनेगरी कानुन बनाऔँ : योगेश भट्टराई
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ७० वर्ष नाघेकालाई राज्यको कुनै पनि निकायमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजनक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले अन्य क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिमा पनि अवकाशका लागि उमेरहदको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘संविधान अब केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ६५ अथवा ५८ वर्षमा अवकाशका प्रणाली राखेको छौँ,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिक क्षेत्रमा यो अनियन्त्रित छ । अब ७० वर्ष नाघेका मानिसहरू कुनै पनि राज्यका निकायमा चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने ? हामीलाई ¥यालसिंगान काढ्ने, कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन । काम गर्ने चाहिएको हो ।’
बैठक आज पनि
प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ २६ गते बिहीबार पनि बस्ने भएको छ । बिहीबार ११ बजे बस्ने बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल हुने जनाइएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकहरूमा छलफल जारी छ । बिहीबारको कार्यसूचिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्टाइएको बजेटमथि छलफल हुने जनाइएको छ ।