काठमाडौं ─ १५ साउन २०७९

काठमाडौं, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन नमान्ने बताएका छन् । शनिवार युवासंघको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले समितिको प्रतिवेदन आफूहरूलाई मान्य नभएको बताएका हुन् । ओलीले प्रतिवेदन अल्पमत र बहुमतका आधारमा तयार पारिएकोले आफुहरु नमान्ने बताए । उनले भने– ‘११ जनाको समिति बनाउने, ७ जना आफ्ना राख्ने, हुन्छ–हुन्न भनेर रिपोर्ट ल्याउने ? यो तथ्यमा आधारित रिपोर्ट होइन, त्यसलाई मान्न सक्ने कुरा हुन्न ।’ ओलीले अगाडी भने– ‘बजेट निर्माण गर्दा देशमारा काम भएको छ, ढुकुटीमारा काम र अनैतिक आपराधिक काम भएकै हो । निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारले चाहेन ।’

उनले ११ सदस्यीय समितिमा एमालेलाई अल्पमतमा पारेर अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष देखाउने काम भएको बताए । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल बनाएको आरोप लागेपछि प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेको छ । जसमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति समावेश भएको कुनै प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ । समितिमा नेकपा एमालेका तर्फबाट चार जना, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २–२ जना तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १–१ जना सदस्य थिए ।
जनार्दन शर्मा दोषी
नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करको दायरा हेरफेर गरेको विषयमा दोषी ठहर भएको दाबी गरेका छन् । शनिवार भरतपुरमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता भट्टराईले संसदको गणितले शर्मालाई सफाइ दिएको बताए । उनले भने, ‘तीन करोड नेपालीमाझ शर्मा दोषी ठहर भइसकेका छन्, तर संसदीय गणितमा उहाँ निर्दोष देखिनुभयो ।’ भट्टराईले छानबिन जति गहिराइसम्म पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँसम्म नपुगेको बताए । नेता भट्टराईले भने, ‘११ जनाको छानबिन समितिमा बहुमत सत्ताधारीकै थियो, ४ जनामात्र एमालेका सांसद हुनुहुन्थ्यो । चार जनाले छानबिन प्रक्रिया मिल्ने भनेर असहमति जनाउँदा जनाउँदै संसदको टाउको गनेर जबरजस्ती प्रतिवेदन बनाइएको छ ।’ छानबिन समितिलाई उनले ‘दूधको साक्षी बिरालो’ को संज्ञा दिएका छन् ।

नेता भट्टराईले भने, ‘छानबिनको क्रममा कल डिटेल माग्यौँ, समितिमा बसेका सत्ताधारीका मानिसले मानेनन्, अर्थमन्त्रालयको गेटमा बस्नेदेखि सबैसँग बयान लिन भन्यौँ, त्यो पनि मानेनन्, अनि सिसिटिभीलाई रिकभर कति गर्न सकिन्छ गरौँ भन्यौँ त्यो पनि भएन ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मको सेटिङमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चोख्याउने काम भएको उनले बताए । उनले समितिमा रहेका नेकपा एमालेका चार सदस्य मात्रै छानबिन समिति भन्न मिल्ने बताए । अन्य सदस्यहरू साक्षी समितिको रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेकपा एमालेका चार जना सदस्यहरू जो छानबिन समितिमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू छानबिन समिति हो । त्यो बाहेकका सदस्यहरू साक्षी समिति हो’, उनले भने, ‘नेपालीमा एउटा उखान छ नि दूधको साक्षी बिरालो भने जस्तै ती चाहिँ साक्षी समिति हो । खास छानबिन समिति एमाले हो ।’

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले झन् यस प्रकरणमाथिको आशंकालाई थप बल पु¥याउने उनको भनाई थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनले थप जनआक्रोश पैदा गरेको उनको भनाइ थियो । शर्मालाई बचाउने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नेमा सुरुदेखि नै शंका रहेको समेत उनले बताए । यस्तै, उनले जनार्दन शर्मालाई फेरि अर्थ मन्त्री बनाए त्यो गठबन्धनको नाङ्गो बेईजती हुने टिप्पणी गरे । फरक प्रसंगमा उनले नागरिकता विधेयकले नेपाललाई शरणार्थीहरूको शिविर बनाउने खतरा बढेको बताए । उनले नागरिकता विधेयकमा एमालेका ३१ सदस्यले ४५ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राखेको बताए । एमालेले वैवाहिक अंगीकृतको विपक्षमा रहेर संशोधन प्रस्ताव राखेको उनको भनाई थियो । त्यस्तै, उनले बढ्दो महँगी र भ्रष्टाचारविरुद्ध एमाले अब संसद् छोडेर सडकमा उत्रिने बताए । साउन १६ गते काठमाडौंले एमालेले प्रदर्शन गर्ने र यसलाई देशव्यापी बनाउने उनले जानकारी दिए ।