सम्माननीय,प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र पत्नी आरजु देउवाले केही महिना अगाडि सप्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन प्रचारप्रसारको एक कार्यक्रममा शुन्य लागतमा चार पाँच जना युवालाई मलेसिया पठाइदिन्छु,पासपोर्ट बनाएको देखि बाटो खर्च समेत कम्पनीले दिन्छ, भन्नुभएको भिडियो भाइरल भयो।कतिले खिसीटयूरी गरे, ट्राेलपनि गरे।व्यवसायीले मिहेनत गरेर मलेसियाबाट ल्याएको डिमान्ड बांडेर देशको राजनीति चल्ने रहेछ अनि भोट मागिने रहेछ भन्दै धेरै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नाक पनि फुलाए।

अधिकांस विकसित मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले उच्च शिक्षाकाे क्रममा रहेका विद्यार्थीहरुलाई अग्रिम जागिरको अफर गर्ने गर्दछन। सीपयुक्त र दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारदाता कम्पनी आफ्नो कम्पनीसग जोडन लालायित हुन्छन् । खाडि लगाएतका विभिन्न मुलुकमा रहेका रोजगारदाता कम्पनीहरुले शुन्य लागतमा उच्च ओहोदा र ह्वाईट कलर जबमा युरोपियन र अमेरिकी नागरिकहरु नियुक्ति गरेको पाइन्छ ।

मलेसिया, शुन्य लागत (RBA) के हो :
खासै कामको दक्षता नभएको र उच्च शिक्षा हासिल नगरेता पनि मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले शुन्य लागातमा बिदेशी श्रमिक भर्ती गर्न किन बाध्य भए?
अप्रवासी श्रमिक भर्ती गर्ने क्रममा श्रमिकहरु लाई आर्थिक भार पारेको प्रमाण सहित युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र ब्रिटिस लगायतका मुलुकहरुले मलेसियामा निर्मित सामान आयातमा प्रतीबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । मलेसियाका प्लान्टेसन,ग्लोभ्स र इलेक्ट्रोनिक कम्पनीहरु ठुलो दबाब र समस्यामा पर्न थाले पछी आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत श्रमिक मात्र नभइ करार सकिएर आफ्नो मुलुक फर्किएका अप्रवासी श्रमिकहरुलाई समेत खोजीखोजी रोजगारीमा मलेसिया जादा खर्चीएको रकम फिर्ता गर्न रोजगारदाता कम्पनी बाध्य भए।।।

बिभिन्न एजेन्ट/बिचाैलिया मार्फत आप्रवासी श्रमिक भर्ती गर्दै आएका मलेसियाका प्लान्टेसन,ग्लोभ्स र इलेक्ट्रोनिक कम्पनीहरु अहिले अत्यन्त गम्भीर भएर शुन्य लागत(under “Responsible Business Alience” principal) मा बिदेशी श्रमिक भर्ती गर्न लागीरहेका छन।त्यही मध्यको केही मलेसियन कम्पनीहरु नेपालबाट शुन्य लागतमा श्रमिक लिन हाल नेपाल आइरहेको देखिन्छ र प्रधानमन्त्री पत्नीले भन्नुभएको फ्री काेटा पनि त्यही भित्रको कुनै एउटा कम्पनी हो।
मलेशियामा सामान उत्पादन गरी युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र ब्रिटिस लगाएतका मुलुकहरूमा पैठारी गर्ने केहि कम्पनीहरु बाहेक, मलेसिया भित्र नै सामान र सेवा बिक्री गरिरहेका हजाराैं रोजगारदाता कम्पनीहरुले शुन्य लागत श्रमिक भर्ती निति अवलम्बन गरेको देखीदैन।साथै नेपाल र मलेसिया सरकार बीच सन २०१८ मा भएको फ्री भिसा फ्री टिकट,फ्री मेडिकल,फ्री भिएलएन,ओएससि खर्च सहितको श्रम सम्झौता समेत पालना गरेको देखिदैन।
अहिले मलेसिया रोजगारीमा जाने करीब ५% टाठाबाठा र पहुँच भएका नेपाली श्रमिकले शुन्य लागतमा रोजगारीको अवसर पाएका होलान् तर ९५% श्रमिकहरुले २ लाख ५० हजार सम्म रकम खर्च गरेर मलेसिया रोजगारीमा जान परेको गुनासोहरु सुनिन्छ।

शुन्य लागत (RBA)खाडि मुलुकहरूमा किन धेरै सुनिदैन:
खाडीका अधिकांस रोजगारदाता कम्पनीले शुन्य लागत वा फ्री भिसा फ्री टिकटमा श्रमिक भर्ती गरेको देखिदैन।किनकि खाडि मुलुकमा नै उत्पादित सामान वा सेवा त्यही मुलुक भित्र नै बिक्री हुने हुँदा शुन्य लागतमा श्रमिक भर्ती नगरे सामान खरिद गर्दैनाैं भनेर कोहि कसैले दबाब दिन सक्ने अवस्था छैन। अर्को तर्फ भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र पश्चिम् अफ्रिकाबाट सबै खर्च आफै ब्योहोरेर रोजगारीमा जान तयार श्रमिक सजिलै पाइने हुँदा नेपाली श्रमिकलाई शुन्य लागतमा भर्ती गर्न खाडिका रोजगारदाता कम्पनी तयार नभएको २०७१/०७२ ( फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय भएको आर्थिक बर्ष ) देखी २०७५/०७६ बीचको घटदो सस्थागत श्रम स्वीकृतीको तथ्यांक अध्ययन गरे स्पस्ट हुनसकिन्छ।

कतार,बिश्व कप आयोजना गरिरहेको कतारमा आप्रवासी श्रमिकहरु आर्थिक भारमा परेको बिसय फिफा मार्फत उठाइए पछी बिश्व कप प्रोजेक्टसग जाेडिएका केहि रोजगारदाता कम्पनीले शुन्य लागत भर्तीलाई कडाइका साथ ध्यान दिएको बाहेक अधिकांस खाडिका रोजगारदाता कम्पनीमा पुग्न नेपाली श्रमिकले लाखाैं खर्च गर्न बाध्य भएको तितो यथार्थ हामी बीच रहनु दु:खद बिसय हो।

बैदेशिक रोजगार क्षेत्र ब्यबस्थित नहुनुमा को कति जिम्मेवारी ?
१)नेपाल सरकार : फ्री भिसा फ्री टिकट मा श्रमिक पठाउनु पर्छ भन्ने सरकार आफै फ्री भिसा फ्री टिकट नीति अबलम्बन नगर्नु अत्यन्त लज्जास्पद बिसय हो। नेपाल सरकारले दक्षिण काेरिया र इज्रायल श्रमिक भर्ती गर्ने क्रममा एक लाख पचास हजार सम्म ( हवाई टिकट, बिमा र अन्य खर्च बापत )बेरोजगार नेपाली युवालाई रकम तिर्न बाध्य बनाएको बिसय सबै सामु छर्लङग छ ।राज्यको ध्यान स्वरोजगार दिने तर्फ हुनुपर्ने हो तर लाखौं खर्च गराएर सरकार आफै नेपाली श्रमिकलाई बिदेश पठाउन तल्लीन हुनु र निजि क्षेत्रलाई शुन्य लागत वा फ्री भिसा फ्री टिकटमा श्रमिक पठाउन दबाब सृजना गर्नु अनैतिक र गैरजिम्मेवारी हो,भन्ने व्यवसायीहरुको जिकिर र आरोप रहेको छ।
२)इजाजतपत्रवाला( म्यानपावर) व्यवसायी कति जिम्मेवारी :
केही व्यवसायीहरु मागपत्र प्राप्त गर्न बिदेशी बिचाैलिया वा रोजगारदाता कम्पनीका कर्मचारीलाई कमिसन पोसाउने काम गरेको कारण फ्री भिसामा समेत नेपाली श्रमिक चर्को शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन। मलेसिया जाने ( non RBA)श्रमिकले दुई लाख पचास हजार, खाडि जाने श्रमिकले डेढ देखि दुइ लाख सम्म तिर्न परेको गुनासो जताततै सूनिन्छ।जबसम्म मागपत्र ( Demad ) प्राप्त गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म नेपाली श्रमिक आर्थिक भारमा परिरहन्छन् । सबै कम्पनीले फ्री भिसा दिने गरेता पनि मागपत्र प्राप्त गर्न कमिसनको चक्करमा केहि व्यवसायीले यो क्षेत्र दुर्घन्धित बनाएको छ।
३)दूतावास कति जिम्मेवारी :
बिशेष गरि खाडि मुलुकहरूमा जाने नेपाली श्रमिकको निम्ति दूतावासले एकलौटी रूपमा न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको छ। दूतावासले तोकेको पारिश्रमिक मागपत्रमा उल्लेख नभएको खण्डमा नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणिकरण नगर्ने हुँदा कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले मागपत्रमा बढी तलब लेख्ने र करारपत्रमा कम तलब दिने दोहोरो करार निति लिएको छ। रोजगारदाता मुलुकसग छलफल/ सहमति बिना एकलौटी तलब तोक्ने अनि त्यो कार्यान्वयन भए नभएको बिसयमा अनुगमन नगर्ने हुँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र दोहोरो करारपत्रको कारण झन बदनाम हुनपुगेको छ। अर्को तर्फ मागपत्र प्रमाणिकरण गर्न केही दूतावास कर्मचारीले प्रती फाइल वा संख्या(गाेटा) काे हिसाबले रकम माग्ने प्रबृत्ति हरेक दिन माैलाउदै गएको सुनिन्छ। व्यवसायीले तिर्न बाध्य भएका अनधिकृत शुल्कहरु अन्त्गत्व श्रमिक कै भागमा पर्ने हुँदा अनधिकृत शुल्क रोकिनु पर्छ।
४) बैदेशिक रोजगार बिभाग र सरोकार राख्ने निकाय कति जिम्मेवारी :
बैदेशिक रोजगार ब्यबस्थित गर्ने नाममा लोकप्रिय कुरा मात्र गर्ने अनि कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने बिगत देखीको शैलीले नेपाली श्रमिकको श्रम बजार खुम्चिन पुगेको छ ।जापान रोजगारी सम्बन्धि गरिएको एमओसि एउटा उदाहरण हो। गलत कार्य गर्ने जोकोही लाई कार्बाही गर्न सरकार उदासीन देखिन्छ जस्को उदाहरण केही समय अगाडि दुबई भिजिट भिसाको बिषयले बजार तात्यो तर कुनै ब्यक्ति/कम्पनीलाई कारवाहि गरेको देखिएन। कारवाहिकाे लागि अगाडि बढाईएकाे फाइललाई लाखका नोटले छाेपे पछी फाइल गायब भएको पनि सूनिन्छ।सुशासन कायम गर्न कानुनको डन्डा चलाउने निकाय निस्पक्ष सहित निर्दयी पनि हुनसक्नुपर्छ ।।।
शुन्य लागत र फ्री भिसा फ्री टिकटको निति कार्यन्बयन गर्न प्रमुख चुनाैती के के छन ? त्यस बिसयमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकाय/ व्यावसायी हरु गम्भीर छलफल गरि तत्काल एउटा निचोडमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ।
बर्तमान सरकारी नीति फ्री भिसा फ्री टिकट भर्ती नै हो ? यदि हाम्रो गोल त्यही हो भने सरकार(EPS र DOFE)ले आफैबाट सो नितिको शुरूवात किन नगर्ने ?
शुन्य लागत /फ्री भिसा र टिकटमा बार्शिक कति श्रमिक बिदेश जान सक्छन् ?
मलेसिया मुलुकबाट बर्षमा बढीमा दश देखि पन्ध्र हजार शुन्य लागत र खाडि मुलुक ( ६ रास्ट्र) हरू बाट तीस देखी चालिस हजार मागपत्र फ्री भिसा फ्री टीकटमा प्राप्त हुनसक्छ।बार्शिक करिब पचास हजार नेपाली श्रमिकहरु मलेसिया र खाडिमा फ्री मा पुग्दा देशको बेरोजगार समस्या हल हुन्छ वा हुदैन ? बिदेशी मुद्रा आर्जन तथा सन्चिती के हुन्छ ? यो अर्को महत्त्वपूर्ण बिसय हो।
नेपाली श्रम बजारमा बार्शिक पाँच देखि सात लाख श्रम गर्न योग्य युवाहरु नोकरी खोज्दै आउने गर्दछन ती मध्य मानाैं, शुन्य/ फ्रीमा पचास हजार युवाले मलेसिया र खाडिको रोजगारी प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो।अब बाकी करिब ६ लाख भन्दा बढी बेरोजगार नेपाली युवाहरु कहाँ ब्यबस्थापन गर्ने ? अहिले देश भित्र ब्यबस्थापन गर्नसक्ने अवस्था छैन । ऊनीहरुसग दुइटा विकल्प रहेको देख्दछु, एउटा विकल्प भारतीय श्रम बजारमा सस्तो मुल्यमा श्रम बेच्ने । दोस्रो, खुला सिमाना हुँदै अबैध तरिकाले मलेसिया र खाडि मुलुक पुग्ने।

नेपाली युवा किन बिदेशिन्छन।
करिब २० बर्ष वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा मध्यस्थताको काम गरिरहदा जागीरको खोजीमा बुझ्न आउने/ अन्तरबार्ता दिन आउने लाखाैं युवाहरुसग भेट् भयो होला।म अक्सर युवालाई सोध्ने गर्दछु , बिदेश किन जाने ?
प्रायः उत्तर एउटै खालको आउने गर्दछ ।
नेपालमा तलब कम भयो … सुबिधा छैन ……खान पुगेन…पैसा बचेन…. बच्चा पढाउन गाह्रो भयो ……।
नेपालका प्रायः उधोगी व्यावसायीले बिशेष गरेर मजदुर( labour ) श्रमिकलाई बिना रोजगार बिमा, स्वास्थ्य बिमा,र बिना खाना र बस्ने सुबिधा काममा लगाउने गर्दछन। तर प्रायःबिदेशी कम्पनीले बस्न निशुल्क दिए कै हुन्छ । खाना केहिले दिन्छन केहिले दिदैनन। कामको सिलसिलामा दुर्घटना बिमा , स्वास्थ बिमा बिदेशी कम्पनीले अनिवार्य गरेको पाइन्छ ।प्रायः दुई बर्से करारपत्र पाएका हुन्छन् तर नेपालमा कार्यरत श्रमिकले न्युनतम पारिश्रमिक सहितको करारपत्र समेत पाएका हुदैनन् ।त्यसैले नेपाली श्रमिकमा बिदेश मोह बढेको हो कि ।।।
बाझो जमिन किन?
खाडि र मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुले ओैसतमा ३० हजार बचत गर्नेगर्दछन।करिब चारजना रहेको ग्रामीण भेगका परिवारलाई ३० हजारले खाना बस्न , शिक्षा र ओैषधी गर्न पुग्ने देखिन्छ। पाँच जना परिवारले बर्ष दिन खेतवारि खन जोत गरेर ४ महिना खानालाई अन्न पुग्दैन तर एक जना बिदेश गएर ३० हजार मासिक पठाउदा परिवारलाई बर्षदिन खान पुग्छ ।त्यसैले खेतवारि बाझो छोडेर रियाल र दिनार कमाउन बिदेशीने गरेको देखिन्छ।
अहिलेको आबस्यक्ता:
कोभिड १९ को कारण थलिएको बिस्व अर्थतन्त्र युक्रेन र रुस बीच युद्धको कारण महङ्गिकाे चपेटामा परेको बिश्व बजार अत्यन्त त्रासपुर्ण रहेको छ ।
बर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, नेपाल भित्र रोजगारीको अवसर र ब्यबस्थापन अत्यन्त गाह्रो देखिन्छ ।त्यसैले निश्चित समयको लागि रोजगारदाता कम्पनीले शुन्य लागतमा भर्ती गरेको खण्डमा शुन्य लागतमा र शुन्य लागत( फ्री भिसा फ्री टिकट) मा रोजगारीको अवसर नपाएको खण्डमा श्रमिकहरु आफै टिकट काटेर बिदेश जान चाहेमा जान दिइनुपर्दछ।साथै व्यवसायीलाइ एक महिनाको तलब सेवा शुल्क बापत कामदारबाट लिनमिल्ने नियम बनाइ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई ब्यबस्थित र पारर्दर्शी बनाउनु पर्दछ।
बि. सं २०९० बाट सिपयुक्त जनशक्ति ( कम्तीमा ७५ हजार तलबमा) मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने नियम बनाइ धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने र कम जनशक्ती बिदेश पठाउने निति लिनुपर्दछ।