प्रतिनिधिसभाः वर्षा र बाढीबाट विस्थापितलाई सहयोग गर्न सांसदको माग
News Desk
Aug-08 तारिख 11:08 बिहान

काठमाडौँ ─ २३ साउन २०७९

काठमाडौँ, सांसदहरुले निरन्तर वर्षाका कारण विस्थापित भएकाहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरुले वर्षाका कारण सडकलगायतका पूर्वाधारमा क्षति पुगेको, विभिन्न रोगको सङ्क्रमण बढेको, उपत्यकामा फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायतका विषयमा धारणा राखेका छन् । सांसद लक्ष्मी परियारले उदयपुरमा कोसी पुरानै धारमा फर्कंदा दुई हजार ५०० भन्दाबढी परिवार स्थिापित हुने अवस्था आएको बताइन ।
सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले झापाका ठूला नदीले धेरै घरपरिवार विस्थापित गरेको र साना खोलाले कृषियोग्य जमिन कटान गरेकाले नागरिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरे । सांसद लालबहादुर थापाले साउन १९ र २० को वर्षाका कारण धेरै परिवार प्रभावित भएकाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सांसद विद्या भट्टराईले पोखराको मणिपाल–¥याले सडक पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भए पनि जोखिमपूर्णरुपमा सडक सञ्चालन भइरहेको र पोखरा २० का सडक क्षत्विक्षत भएको उल्लेख गरिन । सांसद सीताराम महतोले सुनसरी इनरुवामा २२ किमी सडक हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत ठेक्का लागे पनि काम नहुँदा वर्षामा हिलाम्मे भएकाले तत्काल काम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद बीनादेवी बुढाथोकीले साउन १८ र १९ को वर्षाले कञ्चनपुरका विभिन्न बस्तीमा बाढी पसेकाले नागरिकलाई अन्यत्र सारिएको भन्दै आगामी दिनमा नदी नियन्त्रणलाई व्यवस्था गरी नागरिकको सुरक्षा गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिन । सांसद शेरबहादुर तामाङले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीमा पहिराका कारण ३० घर जोखिममा रहेको र हेलम्बुको छ ठाउँ कटान हुँदा सडक अवरुद्ध भएकाले चाँडो समाधानको माग गरे ।
सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले पहिले गर्मी र त्यसपछिको निरन्तर वर्षाले सबैतिर ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्ने हुँदा सचेत हुनुपर्ने औंल्याए । सांसद बीनाकुमारी श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा फोहरका कारण नागरिकमा हैजालगायतका स्वास्थ्यमा समस्या फैलिएकाले फोहर व्यवस्थापन गर्न तीन तहले संयुक्तरुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद विष्णु शर्माले वर्षासँगै कोभिड, मङ्कीपक्सलगायतका रोग फैलिएकाले सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यचौकीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने बताए ।
सांसद वृन्दा पाण्डेले राज्यका सबै निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि गत स्थानीय तहमा त्यो कार्यान्वयन नभएको र अहिले पनि सो विषयमा संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको सूचना दर्ता गरिएकाले त्यसमा छलफलको माग गरे ।
सांसद विमला विश्वकर्माले रेलमार्ग निर्माणका लागि भनी धेरै नागरिकको जग्गा रोक्का गरिएकाले मुआब्जा प्रक्रिया टुङ्ग्याएर रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन ठेक्का भएको धेरै भए पनि त्यो पूरा नभएकाले चाँडो अघि बढाउनुपर्ने बताए । सांसद शान्ता चौधरीले बजार भाउ असाध्यै बढेकाले नागरिकले एक झोला सामान किन्न एक झोला नै पैसा चाहिन सक्ने हुँदा सरकारको काम महँगीको नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने औंल्याइन । सांसद डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले अभिलेख इतिहास र संस्कृतिको संवाहक र देशको प्रगतिको मापक भएकाले अभिलेखालयका सबै कागजात सुरक्षित राख्न आवश्यक बजेट र जनशक्ति बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिन ।
सांसद सत्या पहाडीले नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक कार्यान्वयनका लागि पालिकामा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरिन । सांसद समिना हुसेनले मधेस प्रदेशमा रौतहट, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा नागरिकलाई झुक्याएर नक्कली कागजातमा हस्ताक्षर गराएर फसाइएकाले त्यस विषयमा प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइन । सांसद सरलाकुमारी यादवले शैक्षिकसत्र सुरु भए पनि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नभएको भन्दै दैनिक एक लाख छाप्दा दुईसय दिनमा पर्याप्त छापिसकिएर आगामी वर्ष समयमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने बताइन ।
सांसद सरिताकुमारी गिरीले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न नहुने बताइन । सांसद डा सूर्यप्रसाद पाठक गलकोट नगर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले नयाँ पुस्तामा इतिहास, भाषा र संस्कृतिको जानकारी दिन विद्यालय र कलेजका पाठ्यपुस्तकमा यी विषय समावेश हुनुपर्ने औंल्याए । सांसद हितबहादुर तामाङले नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकामा किसानले उत्पादन गरेको निलो आलु कुहिएर किसान मर्कामा परेकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘नाफा हुँदा निगमको, घाटाको भार उपभोक्तामा’
भारतबाट दुई–दुई पटक इन्धनको मूल्य घटेर आयो तर नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी घाटा रहेको जनाउँदै उपभोक्ताका लागि मूल्य नघटाएको जनायो । प्रतिनिधिसभाका सांसदले त्यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले तत्काल इन्धनको मूल्य घटाउन माग गरेको हो ।
सदनको विशेष समयमा सांसद ज्ञवालीले मूल्य ३१ रुपैयाँ घटेर आए पनि उपभोक्ताले महँगोमै इन्धन किन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । “नाफा हुँदा नाफा जति आयल निगमको पोल्टामा घाटा हुँदा त्यसको भार उपभोक्ताकामा, यो कहाँको न्याय हो, सभामुख महोदय”, ज्ञवालीले प्रश्न गरे ।
उनले तत्काल मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन र सरकार भएको अनुभूति दिन आग्रह गरे । उनले आयल निगमलाई विवादित बनाउन मूल्य नघटाएको आरोप पनि लगाए । सांसद ज्ञवालीले निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार काम चलाउ भएको र उसले संसद्लाई नयाँ ‘विजनेश’ दिन नमिल्ने जिकिर गरे । यस्तो अवस्थामा सदनको कार्यवधि सकिने बेलामा प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको विषय ल्याउनु उचित नभएको पनि बताए । उनले विप्लब नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गलत गरिएको जिकिर गरे ।
सांसद ज्ञवालीले ताइवानको घटनाप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्दै एक चीन नीतिमा अडिक रहन सरकारसँग आग्रह गरे । आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै करको दर हेरफेरका सन्दर्भमा छानविन समितिले सम्पूर्ण अङ्ग पूरा गर्न नपाएको र त्यसको असर भोलि पनि अर्थमन्त्रालयमा पर्ने दाबी गरे ।
विशेष समयमा सांसद योगेशकुमार भट्टराईले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न माग गरे । अहिले १७ लाख परिवार यसमा आबद्ध रहेका र सरकारले रु २० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा अहिलेको बजेटमा स्वास्थ्य बीमामाथि गम्भीर आघात परेको बताए । उनले बीमा कार्यक्रम पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । उनले बीमाको दायरा फराकिलो गरी रु १० लाख बनाउन माग गरे । उनले कोरोनाबापतको बीमासमेत भुक्तानी नभएको बताए ।
सांसद सीतादेवी यादवले बाढीपहिरा प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरिन । सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न नहुने कानुन भए पनि जथाभावी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । सांसद दुर्गाबहादुर रावतले द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई दुःख दिने काम भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधि रोक्न माग गरे । शिक्षामा व्यापारीकरण र विभेदीकरण कायम रहेको भन्दै उनले शिक्षा ऐन संसद्मा ल्याएर परिवर्तत परिस्थितिअनुसार बनाउन माग गरे ।
सांसद डा पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले लोकसेवा परीक्षाको सन्दर्भ जोड्दै परीक्षार्थीलाई ट्युसन पढाउने ट्युसन सेन्टरमा कर्मचारी खटिएर सेवा प्रभावित भएको र परीक्षार्थीकोसमेत ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन । उनले सुरक्षाकर्मीका लागि एउटै पाठ्यक्रम निर्माण गरी एकैपटक परीक्षा सञ्चालन गरी मेरिटका आधारमा सिफारिस गर्ने तथा सबै सङ्गठित संस्था वा सार्वजनिक संस्थाका लागि एउटै पाठ्यक्रम सञ्चालन गरी मेरिटका आधारमा सिफारिस हुनुपर्ने माग गरिन । सांसद नरमाया ढकालले कैदीबन्दीसँग सम्बन्धित मुद्दामा ढिलासुस्ती हुने गरेकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासरह प्राथमिकता दिन माग गरिन ।
सांसद दुर्गा पौडेले आमनिर्वाचन घोषणा गर्दा पनि लाखौँ प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताइन । सांसद प्रेम सुवालले ताइवानका सन्दर्भमा हालै भएका गतिविधिबारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले काभ्रे जिल्लामा बाँदर र बँदेलले हैरान पारेको र ठूलो मात्रामा अन्नबाली नष्ट पारेको जानकारी गराउँदै सरकारले कुनै राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो गरे । विशेष समयमा सांसदहरु भीमसेनदास प्रधान, राजेन्द्रकुमार केसी, नवराज सिलवाल, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, तेजुलाल चौधरी, मोहन बानियाँलगायतले धारणा राखेका थिए ।

 

सदनमा विभिन्न प्रतिवेदन पेश
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७९’ पेश गरेकी छन् । प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति सुवेदीले उक्त विधेकमाथि नौ समूहका १३ जना सांसदले प्रस्तावनासहित २४ दफामा ३९ संशोधन प्रस्ताव राखेको सुवेदीले जानकारी दिए ।
समितिका नौवटा बैठकमा छलफल गरी सर्वसम्मतरुपमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारी सदनमा पेश गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन । उक्त विधेयकमाथि कार्यदल गठन गरीसमेत छलफल भएको थियो । यस्तै सदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकातर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ पेश गरेका थिए ।
बैठकमा उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएकी थिइन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही साउन १८ गते मदनभण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइन ।