काठमाडौँ ─ २५ साउन २०७९

काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा विभेद गर्न नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले कुनै कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत मात्रै र कुनैलाई २६ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नु गलत भएको तर्क गरे । उनले भने, “सरकारी कर्मचारीका निम्ति सरकारले तलब वृद्धि गरेको छ, यसमा एउटा दुविधा देखिएको छ, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी १५ प्रतिशत र राजपत्र अङ्कित कर्मचारीका लागि २४ देखि २६ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने भएको छ, जसले गर्दा नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा छन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।” संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पहिला निजामती ऐन जारी हुनुपर्ने बताउँदै समयमै ऐन जारी नभएका कारण पनि निजामती सेवामा केही समस्या हुने गरेको उनले बताए ।

उनले भने, “ऐन नबन्दा सुशासनभन्दा पनि शासन गर्न गाह्रो भइरहेको छ, ऐन नहुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूरा काम गर्न सकेको छैन, स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाको गठन हुन सकेको छैन, स्थानीय तहमा आठ प्रकृतिका कर्मचारी छन्, जसलाई समायोजन गर्न सकिएको छैन, निजामती सेवाको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण छ ।” सांसद निरादेवी जैरुले सप्तकोसीमा भएको बाढीका कारण त्यस क्षेत्रका नागरिक मर्कामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले दलित समुदायका व्यक्तिलाई हेपेर ‘कुकुर’ ‘कुकुर्नी’ जस्ता नाम राखेर नागरिकता दिने गरिएको भन्दै नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुुपर्ने माग गरिन ।
‘संविधानमा उल्लेख दलित समुदायको अधिकार कार्यान्वयन होस्’ प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद अञ्जना विसङ्खेले संविधानमा उल्लेख दलित समुदायको अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद अञ्जना विसङ्खेले संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायलाई जमिनको व्यवस्था गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । संविधानमा उल्लेख भए पनि तराईमा हरूवाचरुवा र पहाडमा हलियाको जमिनको समस्या अझै समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “हरूवाचरुवा र हलिया अध्ययन प्रतिवेदनले अझै पनि दुई÷तीन हजार दलितहरू जमिनविहीन भएको देखाएको छ, उनीहरूको पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” सांसद अतहर कमाल मुसललमानले “हामी संसद्को अन्तिम अन्तिममा छौँ, तर संसद्ले एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति को हुन् भनेर पत्ता लगाउन सकेन, अब जनताको बीचमा हामीले के जवाफ दिने हो ?” भन्दै प्रश्न गरे । सांसद अमृता थापाले पर्वत जिल्लाको जलजलामा बिजुलीको पोलको तारको व्यवस्थित व्यवस्थापन नहुँदा एक जनाले ज्यान गुमाउनु परेको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

मृतक र घाइतेलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । सांसद आशाकुमारी विकले सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धिमा विभेद गरेर तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम गरेको बताइन । सांसद इन्दुकुमारी शर्माले महोत्तरी जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र उपकरणको माग गरिन । सांसद उमाशङ्कर अरगरियाले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा राज्यका सबै संरचनामा लागू गर्नुपर्ने माग गरिन । सांसदहरू खगराज अधिकारी, खेमप्रसाद लोहनी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गणेशकुमार पहाडी, गङ्गाबहाुर तामाङ, चाँदतारा कुमारी, कृष्णप्रसाद दाहाल, कृष्णबहादुर राई, केदार सिग्देल, कुमारी मेचे, एकवाल मियाँ र कुमारी तुल्सी थापालगायतले सडक र पुल निर्माण, बाढीपहिरो रोकथाम, महङ्गी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।