गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्नू भनि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध मंगलवार सर्वोच्चमै भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ।

गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले जानकारी दिए।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानून बनाउने, जारी गर्ने विधायिकी अधिकार र विधायिकाले दिएको अधिकार अनुसार कार्यपालिकाबाट भइ आएको कानूनबमोजिमको कामलाई बिना कानूनी आधार एकतर्फी सुनुवाईबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न सर्वोच्चमा भ्याकट निवेदन दर्ता गरिएको रिजालले जानकारी दिए।

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरू एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। 

भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले गत बुधवार सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।

सोही प्रकारको दावीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका सशस्त्र प्रहरीको रिट निवेदनमा आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको छ। मंगलवार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरीको रिटमा कारण देखाऊ आदेशमात्र जारी गरेको हो।