बाबुआमाको मञ्जुरी नलिई विवाह गरेका नाबालक महिला र पुरुषलाई जबरजस्ती करणी मुद्दा लगाउन नपाइने सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दीएको छ।

मायामा परी भागेर विवाह गरेको बालकलाई शरीर बन्धक‚ जबरजस्ती करणी, अपहरणजस्ता विषयमा मुद्दा लगाउन नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निर्देशन दिएका हुन।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आज मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन। उनले अभिभावकको मञ्जुरी नलिई भागेर विवाह गरेका बालबालिकालाई अपराध गरेको कसूरमा मात्र सजाय गर्न निर्देशन दीएको जानकारी दिए।

“अठार वर्षमुनिका बालबालिकाले बाबुआमाको मञ्जुरी नलिई प्रेम विवाह गरेको अवस्थामा त्यो बालकलाई धेरै विषयमा बहु मुद्दा लगाउने गरेको देखियो,” महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “मायामा परी भागेर विवाह गरेको बालकलाई शरीर बन्धक‚ जबरजस्ती करणी, अपहरणजस्ता धेरै विषयमा मुद्दा लगाउन हुँदैन, जुन विषयमा अपराध गरेको हो, त्यो विषयमा मात्र मुद्दा लगाउनुपर्छ।”

सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ कात्तिक २८ मा बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको सीमाबद्ध गर्न सकिने अवस्था रहँदैन भनी व्याख्या भएको छ।

अधिक अपराधीकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउनेभन्दा सुधार गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुने बताउँदै निर्देशन दीएको हो।

बालविवाह बाहेक अन्य विषय बालविवाहको परिणामस्वरूप सृजना भएको परिस्थितिको कारण उत्पन्न भएको र अन्य कसूर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधिकरण नहुनेगरी बालविवाहको कसूरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशित गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ (१) बमोजिम निर्देशन हुन आवश्यक देखिएको उक्त निर्णय गरी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो।