काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते गरेको फैसला जग्गाको मापदण्ड सम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकन गर्न दबाब दिने उदेश्यसहित माईती घरमा विरोध प्रदर्शन थालेका छन् । गैर न्यायिक सडक तथा खोलानदी मापदण्ड पिडित संघर्ष समिति, धोबिखोला १० र ११ वडाको तत्वावधानमा आज माईती घरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सुकुमबासी बस्ती र खोला किनारा क्षेत्रमा अतिक्रमणको बारेमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ साउनमा सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको थियो । घर निर्माण र तत्पश्चात पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरेरनगरेको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । 

बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बर्सेनि आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न फैसलामा भनिएको छ ।

सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न अदालतले परमादेश दिएको छ । पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवारसीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयनमा लैजाँदा उपत्यकाभित्र मात्र ठुलो मात्रामा बस्ती भत्काउनुपर्ने, खोला किनाराका संरचना खाली गराउनुपर्ने तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा समेत असर पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरु आन्दोलित भएका हुन् । 

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब सुरु गरिएको थियो भने सरकारले समेत उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षसहित पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ ।