नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने अभिव्यक्ति नदिएको र न्याय परिषदविरुद्ध आफूले बोलेको र त्यसरी बोल्न नपाइने कुनै पनि ऐनमा नरहेको दावी गरेका छन।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ताको तयारी गरिरहेका वेला उनले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो दावी गरेका हुन। 

सोमवार अपराह्न पत्रकारमाझ अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषदविरुद्ध आफूले बोलेको र त्यो बोल्न नपाइने कुनै पनि ऐनमा नरहेको जिकिरसमेत गरे। उनले आफूमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लगाए पनि किञ्चित विचलित नभई लड्ने चेतावनीसमेत दिए।

‘न्याय परिषदको कामकारबाहीविरुद्ध बोल्न पाइँदैन भनेर न्याय परिषद ऐन उठाएर हेर्नुहोला‚ कहीँ पनि लेखिएको छैन। न्याय परिषदविरुद्ध बोल्न पाइँदैन भनेर न्याय परिषद ऐनले भनेको छैन‚’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘अनि, हामी संवैधानिक परिषदको विरुद्ध बोल्दछौँ त। जब संवैधानिक परिषदविरुद्ध बोल्न पाइन्छ, न्याय परिषदविरुद्ध बोल्न नपाइने हो र! यसमा हामी मुद्दा फेस गर्छौँ‚ जुनसुकै रुपमा तर्साउन खोजेपनि यो तर्सिने विषय होइन।’

अध्यक्ष घिमिरेले भने आफूले व्यक्तिगत रुपमा लाञ्छना लगाउने अभिव्यक्ति नदिएको जिकिर गरेका छन। उनले न्याय परिषदलाई पारदर्शी बनाउन त्यसविरुद्ध लड्नुपरेको दावी पनि गरे। 

असोज ११ गते शुक्रवार न्यायपरिषद्ले पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने सिफारिश गरेलगत्तै अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेनको आधारमा सर्वोच्चमा दुईजना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोप लगाएका थिए। 

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले घिमिरेको सोही अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलना हुनेगरी आएको ठहर गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। 

‘नेपाल बार एशोसिएशनको अभियान भनेको स्वतन्त्र न्यायालय बचाउने हो। गैरसंवैधानिक काम हुन नदिऔँ न्यायपरिषदमा भन्ने हाम्रो आग्रह हो‚’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘त्यसैले हामी यसतर्फ बोलिराखेका छौँ। न्यायाधीश नियुक्तिको विषय न्याय परिषदको विषय हो र परिषद एउटा संवैधानिक अंग हो। त्यो संवैधानिक अंगविरुद्ध बोल्न पाइँदैन भन्ने कहीँ पनि छैन। यसको विरोधमा पत्रकारले पनि बोल्न पाइन्छ।’

अध्यक्ष घिमिरेलेले आफूहरुले न्यायालयको सम्मानका लागि लडाइँ लडेको र त्यसलाई अझै तीव्र गतिमा अघि बढाउने समेत बताए।

‘न्याय परिषद उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन? यसको को व्यक्तिले अध्यक्षता गरिराखेको छ, को सदस्य छ, छोडिदिनुस। यसमा न्यायपरिषदका कामहरु अपारदर्शी छन्‚’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘यी अपारदर्शी कामहरु पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले बोलेको हो। हामीले कुनै व्यक्तिगत विषय कसैप्रति हाम्रो लाञ्छना छैन व्यक्तिगत रुपमा तर न्याय परिषदमा जो-जो हुनुहुन्छ, उहाँहरुले यसको उत्तरदायित्व लिनुपर्छ।’