काठमाडौँ । करिब तीन वर्षयता छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई एकताबद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसर अगाडि आएको छ । पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एनआरएनएको सबै विवादित विषयलाई मिलाएर ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको हो । सबै पक्ष इमानदार भएर घलेलाई सघाउने हो भने एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कुनै समस्या नभएको अभियन्ताहरु बताउँछन् । 
विवाद समाधान नभएपछि २०७८ चैतमा पूर्वअध्यक्ष घलेकै संरक्षणमा छुट्टै महाधिवेशन भएर विनोद कुँवर अध्यक्ष बनेका थिए । सोही समयमा संस्थापन दाबी गर्दै भएको अर्को महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी अध्यक्ष चयन भएका थिए । त्यतिबेला दुबै समूहका अध्यक्षले एकअर्कालाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएपनि सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकताको विवादमा कसैले पनि नपाउने र एनआरएनएलाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काएर घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । घलेलाई तत्कालीन उच्चस्तरीय समितिको संयोजकको हैसियतमा सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो । 
उसो त सर्वोच्चको उक्त फैसला अर्थात गत वर्षको अक्टोबरमा आचार्य, थापा र केसी अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिले ११ औँ महाधिवेशन गराएको थियो । उक्त महाधिवेशनमा बद्रीले अर्का कार्यकालका लागि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए भने अभियन्ताहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले पनि उम्मेदवारी दिए । तर, बद्री केसीले धाँधली गरेर निर्वाचन जितेको आरोप लागेपछि महाधिवेशन नै विवादित मात्रै बनेन केही सीमित उनी पक्षधरबाहेक ठुलो संख्याका एनआरएनएहरु शर्मा र श्रेष्ठको समर्थनमा उभिए । निर्वाचनमा धाँधली भएको स्पष्ट देखिएपनि बद्रीले जबरजस्ती शपथ लिएपछि श्रेष्ठसमेतको समर्थनमा दुई तिहाइभन्दा बढी एनआरएनए अभियन्ताहरुको साथमा आरके शर्मा अध्यक्ष चयन भएका थिए । यसरी १ वर्षअघि बद्री केसी समूहबाट पनि अर्को समूह बनेपछि अहिले एनआरएनए तीन समूहमा विभक्त छ । एकातिर घलेले महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाउँदा कुँवर समूह, केसी समूह र शर्मा–श्रेष्ठ समूह विद्यमान छ । 
यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको हो । जनसवालसँगको कुराकानीहरुमा अभियन्ताहरुले एकताको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि सबै पक्ष इमानदार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले अदालतले नै एकताको महाधिवेशन गर्न भनिदिएपछि सबैलाई सजिलो हुने र सबैलाई फेस सेभको पनि अवसर मिलेको प्रतिक्रिया दिए । यस्तै उनले एनआरएनएमा सीमित व्यक्ति मात्रै एकताको विपक्षमा रहेका उल्लेख गरे । 
‘एनआरएनएमा झगडा गर्ने मान्छे १००–२०० जनाभन्दा माथि छैनन् । तर, ८० लाख नेपालीहरू बाहिर बसेका छन् र तिनीहरूको सबैको मनमा चाहिँ नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेबाहेक अरू केही सोच छैन’, उनले भने, ‘त्यसकारण संस्था मिलेरै अघि बढ्नुपर्छ । मिल्नुबाहेकको अरू कुनै विकल्प पनि छैन । मिलेर जानुपर्छ भन्ने प्रत्येक गैरआवासीय नेपालीको मनको कुरा हो ।’
उनले एनआरएनए विदेशमा सिकेका सिप र कमाएका पुँजी नेपालमा ल्याएर देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियान भएको समेत उल्लेख गरे । यसैगरी कुल आचार्यले भने, ‘अबको गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध बनाउने ढंगले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्दै हामी एकताको महाधिवेशनमा अगाडि जानुपर्छ ।’यस्तै उनले अब सबै सच्चिएर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । 

यसैगरी १० औँ महाधिवेशनबाटै अध्यक्ष चुनिएर आधिकारिकता दाबी गरेपनि नपाएका विनोद कुँवरले समेत एकता महाधिवेशन सबैको हितमा रहेको बताए । ‘व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो व्यापारिक स्वार्थमा लाग्ने हो भने त जसले जे गरेपनि भयो । तर ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको हितका लागि सोच्ने हो भने नेपाल सरकार, नेपालको कानुन र नेपालको न्यायालयको आदेशअनुसार आएको पत्रलाई सबैले मान्नुको विकल्प छैन’, उनले भने । 
यसैगरी आरके शर्माले पनि अब एकताको विकल्प नभएको र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले बद्री केसीले विवादका बीच साधारणसभा गरेपनि अब उनी सच्चिएर  इमानदार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै जीवा लामिछाने, कुमार पन्तले पनि एकताकै पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् । 
यसैगरी अर्का अभियन्ता गंगाधर गौतमले एकताको विकल्प नभएको भन्दै एनआरएनएलाई थप क्षति हुनबाट रोक्न पनि मिल्न जरुरी रहेको बताए । तर, बद्री केसी पक्षले भने चैत २१ को फैसलापछि पनि अर्को फैसला भएको जिकिर गर्दै घलेलाई असहयोगको नीति लिँदै आएको छ । सो समूहका प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तले सोमबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा घलेलाई मान्न आफूहरु बाध्य नभएको आशय प्रकट गरेका छन् । यदि यस्तै रवैया बद्री केसी पक्षले देखाइरहे एकतामा उल्झन देखिन सक्छ । केसी पक्षले ११ औँ महाधिवेशनलाई वैधाता दिएकाले घलेलाई मान्न बाध्य नभएको जिकिर गर्दै आएको छ ।  
यस्तो पृष्ठभूमिमा घलेको नेतृत्वमा रहेको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको बैठक मंगलबार बस्न लागेको छ । घलेले एनआरएनएको एकताको लागि उच्चस्तरीय समितिको बैठक संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयमा बोलाएका हुन् ।  उक्त बैठकका लागि एजेण्डा भइसकेको छ भने आवश्यक अन्य तयारी पनि पूरा भइसकेको छ । 
पूर्वअध्यक्ष रविना थापाले विदेशमा रहेका सबै नेपालीको चाहना, भावना र अपेक्षा अनुसार एनआरएनएलाई अघि बढाउन सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताइन् । उनीमात्रै नभएर समितीका बद्री केसीबाहेकका अन्य १२ सदस्यहरु एकता महाधिवेशन सफल बनाएर एनआरएनएमा देखिएको बिबाद अन्त्य गर्ने पक्षमा रहेका छन् । घलेले अघिल्लो मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बालुवाटारस्थित संघको कार्यालयमै बैठक बस्ने जानकारी गराएका थिए । सोहीअनुसार बैठकमा सहभागी हुन केही सदस्य काठमाडौँमा आइसकेका छन् भने आउन नसक्नेहरू भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुनेछन् । घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमासदस्यहरू डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी, जानकी गुरूङ, कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा रहेका छन्।
बिनोद कुँवरका अनुसार सर्वोच्च अदालतको चैत २१ मा भएको फैसलाले गठित उच्चस्तरीय समितिले गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारको आधारमा उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बोलाइएको हो ।  जसअनुसार उक्त दिन बैठक दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म बस्नेछ । 
समितिले एकताको महाधिवेशन आगामी जेठमा गर्ने तयारी गरेको छ ।  एनआरएनएका एक अभियन्ताले जेठमा महाधिवेशन गर्नेगरी घलेले उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा एजेण्डा पेस गर्न लागेको र सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाएर अघि बढिने बताए । यस्तै महाधिवेशन अघि संघको विभिन्न देशमा रहेका शाखाहरुको अधिवेशन फागुनभित्र गर्नेगरी प्रस्ताव गरिने भएको छ । पहिलो बैठकबाट आवश्यक निर्णय भएलगत्तै कार्यविधि तयार गरेर अघि बढिने बताइएको छ ।