सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीको तलब समायोजनसम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले आज उक्त विषयमा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेपछि तलब समायोजनको विषयमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो।

सह-न्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालसमेतले उक्त विषयमा पुनरावलोकनको अनुमतिको माग गरेका थिए। इजलासले उक्त विषयमा सुनुवाइपछि पुनरावलोकन अनुमति दिएको हो।

“यसमा राष्ट्र सेवकको तलब समायोजन गर्दा त्यस्ता राष्ट्र सेवकहरूको सङ्ख्या के कति हुने? के कति रकम आवश्यक पर्ने? राजस्वको स्थिति के कति छ? तलब समायोजनको अवस्थामा राज्यलाई के कति थप व्ययभार पर्ने?”, आदेशमा भनिएको छ।

आदेशमा ‘विषयको विश्लेषण गरी कार्यकारी निकायबाट नीतिगत रुपमा हुनुपर्ने निर्णयसम्बन्धी विषयमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट गत असार १० गते भएको आदेश ने।का।प। २०६७ नि।नं। ८३९० मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको’ उल्लेख छ।