काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद मिलाएर एकताको महाधिवेशन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको पत्र बुझ्न बद्री केसीले अस्वीकार गरेका छन । पूर्वअध्यक्ष तथा सर्वोच्चको परमादेशको आधारमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले सचिवालयलाई लेखेको पत्र केसीले बुझ्न अस्वीकार गरेका हुन । 
उच्चस्तरीय समितिको मंसिर ४ गते बसेको बैठकले एनआरएनए मुख्यालयमा समिति सचिवालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  यसको जिम्मेवारी सदस्यहरू जानकी गुरुङ र रविना थापाले संयुक्त रूपमा हेर्ने र एनआरएनए सचिवालयले आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने निर्णय भएअनुसार यस सम्बन्धमा सचिवाललाई पत्राचार गर्दा केसीको निर्देशनमा पत्र नै बुझ्न अस्वीकार गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार २०२४ नोभेम्बर १९ मा सम्पन्न उच्च स्तरीय समितिको पहिलो बैठकका अनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारको राजपत्रांकित सहसचिव सरहको अधिकृतलाई दोश्रो
बैठकअघि नै नियुक्ति गर्नुपर्ने निर्णय गरिएअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको छ । मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिको नाम प्राप्त भएपछि टीओआरसहित दोस्रो बैठक बस्ने तयारी भएको छ । 
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य बिनोद कुँवरले सचिवालयलाई पत्राचार गर्दा पत्र नबुझिएको पुष्टि गर्दै आफूहरु एकता गराउने प्रक्रियामा भने अघि बढिसकेको बताए । उनले एकता प्रक्रियामा सहभागी कोही हुँदैन भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित ब्यक्तिले नै लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै एकताको पक्षमा एकाधबाहेक सबै रहेकाले एकताको महाधिवेशन आगामी जेठभित्र भइछाड्ने बताए । केसी समूह भने एकता भाडनमै ब्यस्त रहेको छ । केसिले संस्थामा आफ्नो  ब्यक्तिगत ईगोका कारण सम्योजक  घलेलाई मान्न आनाकानी गर्दै आएका छन । कार्यालय कब्जाको शैलीमा बालुवाटारस्थित सचिवालयमा बस्दै आएको केसी समूहले समितिको पहिलो बैठक सचिवालयमा बस्ने जानकारी पाएपछी  कार्यालयमा चाबि लगाएर भागेको थियो । 
केसी पक्षका केही ब्यक्तिले असहयोग गरेपनि एकताबद्ध एनआरएनए बन्ने विश्वासका साथ बिश्वमा रहेका एनआरएनहरु आशावादी बनेका छन । अहिले ९९% एनआरएनहरु एकताको पक्षमा रहेका छन । अहिले केसी समुहको पनि केसि,हेमराज शर्मा,राम शरण सिम्खडालगाएत केही ब्यक्तिमात्रै एकता महाधिवेशनको बिरोधी रहेका छन ।
घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा १३ जना रहेका छन् । जसमा सदस्यहरू डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी, जानकी गुरूङ, कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा रहेका छन् ।
समितिका अनुसार एनआरएनएको विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको चैत २१ मा भएको फैसलाले गठित उच्चस्तरीय समितिले गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने छ । एकताको महाधिवेशन गर्नकै लागि गत कात्तिक १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले संघ र घलेलाई पत्राचार गरेको थियो ।  एनआरएनएमा पहिला विनोद कुँवर, बद्री केसी र आरके शर्मा गरी तीन वटा समूह रहेका थिए । तिनवटै समूहलाई मिलाएर एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने दायित्व घलेमाथि रहेपनि बद्री केसी समूहले संस्था कब्जा गर्ने रणनीतिमा रहेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सर्वोच्चले चैत २१ मा एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएपछि ११ औँ महाधिवेशनबाट विवादका बिच नेतृत्वमा आएको बद्री केसी पक्षलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कामकाज रोक्न निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रविरुद्ध पक्ष अदालत जाँदा सर्वोच्चले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न मात्रै आदेश दिएको थियो । यसलाई नै आधार मानेर  बद्री केसी पक्षले संस्थामा बखेडा झिकिरहेको छ तर अदालतले कतै पनि उनिहरुलाई संस्था चलाउन नभनेको एक बरिस्ठ अधिबक्ताले बताए । 

२०७८ चैतमा एनआरएनएको छुट्टाछुट्टै १० औँ महाधिवेशन भएपछि आधिकारिकताको माग गर्दै कुँवर पक्ष सर्वोच्च गएको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चले कसैलाई आधिकारिकता नदिई एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।  १० औँ महाधिवेशनबाट कुँवरका साथै संस्थापन भनिएको पक्षबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए ।