काठमाडौँ, मंसिर २७ – नेपाल सरकारले बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी र खोलाको किनाराको सीमा निर्धारणसम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ बमोजिम यस्तो निर्णय लिइएको हो। यसअघि मिति २०८० माघ ३ गते सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी तथा सहायक नदीहरूका किनारामा दायाँ–बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्न आदेश दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरेको थियो। अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि अन्तिम निर्णय नआएसम्म फैसलाको कार्यान्वयन रोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।

यस निर्णयसँगै धोबिखोला करिडोर प्रभावित मूल तदर्थ समितिका संयोजक ऋषिराम बस्यालले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भने, "हामीहरूको अथक प्रयास र मेहनतको प्रतिफल पाएका छौँ। यो निर्णयले सम्पूर्ण पीडामा रहनुभएका साथीभाइहरूमा हर्षको अनुभूति हुने अपेक्षा गर्दछु।"

काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यो निर्णयबारे जानकारी गराउँदै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

यो निर्णयले बागमती र सहायक नदी सुधार परियोजनासँग जोडिएका प्रभावित क्षेत्रका समुदायहरूमा थप राहत ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।