काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै त्रिविको सम्पत्ति विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई प्राप्त भएको जानकारी गराउँदै प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका तथ्यहरूको गहन अध्ययनपछि कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले भने, "त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्ति विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने छ र कुनै पनि व्यक्तिले हिनामिना गरेको पाइएमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।"

ललिता निवासबाट सुरु भएको खोजबिन अभियान

यसअघि २०७६ सालमा प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषदले शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा ललिता निवास जग्गा खोजबिन आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि ललिता निवासको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसै क्रममा त्रिविको सम्पत्ति खोजबिनका लागि पनि त्रितालकै नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले आयोगका अध्यक्ष त्रिताल अस्वस्थ भएको खबरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरेका छन्।

अध्ययन प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा

प्रधानमन्त्रीले आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र अध्ययन गर्न बाँकी क्षेत्रको खोजीका लागि थप पहल गर्ने बताए। उनले भने, "आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि खोजी गरेर समाधान गरिने छ। हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडिनेछ।"

सरकारको अडान

प्रधानमन्त्री ओलीको यस अभिव्यक्तिले सरकार सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षण र दुरुपयोग रोकथामका लागि प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएको छ। त्रिविको सम्पत्ति विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याउन सरकारको पहलले शैक्षिक क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासनको उदाहरण पेश गर्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले त्रिताल आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ भने दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ।