काठमाडौं | विश्वका ६४ देशमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अझै पनि अपराधीकरण गरिएको छ। समलिङ्गी सम्बन्ध राखेको अभियोगमा १२ देशमा मृत्युदण्डसम्मको सजाय तोकिएको छ।

ब्रुनाई, इरान, कतार, दुबई, कुवेत, इराक, र मलेसियाजस्ता मुलुकहरूमा समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगी पहिचान गर्नेहरूलाई १४ वर्षसम्मको जेल सजाय तोकिएको छ भने साउदी अरेबियामा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ।

यद्यपि, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू आर्थिक अवसर खोज्दै यस्ता मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जान बाध्य छन्। तर, कानुनी चुनौती, सामाजिक बहिष्करण, र यौन हिंसाका घटनाले उनीहरूको जीवनलाई थप जोखिममा पारेको छ।

वैदेशिक रोजगार र कानुनी जटिलता

मायाको पहिचान नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक श्रमिकहरूको श्रम आप्रवासनमा आइपरेका समस्या, गन्तव्य देशहरूमा भोग्नुपरेका कानुनी कठिनाइहरू, र समाधानका उपायहरूबारे काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू उठान गरियो।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू कानुनी सुरक्षाविहीन अवस्थामा रहेका मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जान नपर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले भने, “कानुनबारे जानकारी नहुँदा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर गएका व्यक्ति जेल परेका छन्। कतिपयले मृत्युदण्ड भोग्नुपरेको छ। सरकारलाई ती देशका कानुनी खतराबारे सूचना दिन जरुरी छ।”

अन्याय र हिंसाका घटनाहरू

दुबईमा केटा बनेर गएका एक तेस्रोलिंगी व्यक्ति इमिग्रेसनमा यौन हिंसाको शिकार भएका घटना सुनाउँदै पन्तले यस्तो अवस्था रोक्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

७ वर्ष दुबईमा बिताएर फर्केका एक श्रमिकले आफू पाकिस्तानी व्यक्ति द्वारा बलात्कृत भएको घटना स्मरण गरे। उनले भने, “सहेर बस्नु पर्‍यो, तर कम्प्लेन गर्दा उल्टै पीडितलाई दोष लगाइयो।”

समुदायका कतिपय व्यक्तिहरू परिवार र समाजमा पहिचान लुकाउन विदेश गएका तर त्यहाँ थप हिंसा, शोषण, र कानुनी जटिलताको सामना गर्न बाध्य भएका छन्।

नीतिगत सुधारको माग

कार्यक्रममा सहभागी अधिवक्ता अनुराग देवकोटाले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीति निर्माणमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरे।

उनले भने, “राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर गन्तव्य मुलुकमा अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।”

पिंक ट्रायंगल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष मनिल सिंहले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकारले जनचेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको बताए।

आवश्यक समाधानहरू

छलफलमा सहभागीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा नीति तथा कानुनहरूको पुनरावलोकन, दोहोरो श्रम सम्झौतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति, र सुरक्षित देशहरूमा रोजगारीको अवसर खुलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।

साथै, श्रमिकहरूलाई विदेश जानुअघि गन्तव्य देशहरूको कानुनी अवस्था र जोखिमबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने, मनोवैज्ञानिक सहयोगको व्यवस्था गर्नु पर्ने, र संकटमा परेका श्रमिकहरूको तत्काल उद्दार तथा कानुनी सहायता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरियो।

मानव अधिकारको प्रत्याभूति र FIFA को भूमिकामाथि प्रश्न

सन् २०३४ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न लागेको साउदी अरेबियामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न FIFA लाई दबाब दिनुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले भने, “कूटनीतिक माध्यमबाट दूतावासहरूलाई सक्रिय भूमिका खेल्न लगाउनु पर्छ। साथमा, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमार्फत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको रक्षा गर्न दबाब दिनुपर्छ।”

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने आवाज उठाइएको छ। जनचेतना अभिवृद्धि, कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति, र नीतिगत सुधारहरू गर्दै उनीहरूको मानव अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने आवश्यक रहेको सहभागिहरूले औंल्याएका छन्।