काठमाडौं, २०८१ मंसिर १२ - सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन, कालोसूची प्रकाशन र कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना जस्ता विषयमा हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकराल समस्या उत्पन्न भएको र निक्षेपकर्ताहरूको बचत समेत असुरक्षित रहेको जनाउँदै कानुन, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

उक्त रिट निवेदनमा अधिवक्ता नविन कार्की, सुजन कार्की, भद्रमाया दाहाल, र कमल प्रसाद सुवेदीले मञ्चको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन्।

आज मिति २०८१ मंसिर १२ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसहित विपक्षी बनाइएका निकायहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक असुरक्षाका कारण हजारौं निक्षेपकर्ताहरूको रकम जोखिममा परेको गुनासो उठिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।