काठमाडौंः सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा छलफललाई तीव्र बनाएका छन। पछिल्लो एक हप्तादेखि दुवै दलका शीर्ष नेताहरू निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छन।

संविधान संशोधनको विषय पहिचान गर्न विज्ञ र कानुनविद्हरूको समावेशमा कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरिएको छ। संविधानविद्हरूसँग प्रारम्भिक परामर्शसमेत भइसकेको छ।

‘संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गर्न कार्यदल गठनको तयारी छ,’ कांग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले बताए। उनका अनुसार कार्यदलमा दुई दलका मुख्य नेतासहित कानुनविद्हरू रहनेछन।

संशोधनको आवश्यकता र पृष्ठभूमि

राजनीतिक स्थायित्वका लागि संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेस र एमालेले ६ महिना अघि गठबन्धन गरेका थिए। संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न संशोधन अपरिहार्य रहेको दुवै दलको धारणा छ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं कानुनविद खरेलका अनुसार, ‘संविधान संशोधनका लागि सहमति खोज्दै छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति प्रणालीबारे छलफल भए पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा हालसम्म सहमति जुटेको छ।’

निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको प्रस्ताव

हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) का कारण कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता बढेको ठहर छ।
‘निर्वाचन प्रणाली बदल्नु आवश्यक छ। स्थिर सरकारका लागि बहुमत ल्याउने प्रणाली आवश्यक छ,’ खरेलले थपे।

यस सन्दर्भमा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि कार्यदललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अध्ययनमा नागरिकहरूको सकारात्मक र नकारात्मक धारणा तथा सुझाव समेटिएको छ।

संशोधनको प्रस्ताव र अन्य दलहरूको धारणा

दुवै दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा रहेको समानुपातिक प्रणाली हटाउने र राष्ट्रिय सभामा मात्र समानुपातिक सांसद राख्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन।

तर, यसमा माओवादी केन्द्रलगायत केही दलहरू असहमत देखिएका छन।

आगामी कदमहरू

कांग्रेसका प्रवक्ता महतले संशोधनका लागि बृहत्तर सहमति आवश्यक रहेको बताए।
‘पहिला विषयवस्तु पहिचान गर्छौँ। त्यसपछि अरु दल र जनतासँग छलफल अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने।

संविधान संशोधनका लागि कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। प्रमुख दलहरू बीच निरन्तर छलफल जारी राख्दै संविधान सुधारको मार्गचित्र तयार गरिने छ।