पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका तर्फबाट बचाउ बहस सकिएको छ।

कास्की जिल्ला अदालतमा अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने वा थुनाबाहिर रहेर प्रतिवाद गर्ने भन्ने विषयमा बहस जारी छ। रवि लामिछानेका कानुनी टोलीले उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको तर्क गरेका छन।

रविका कानुनी टोलीको मुख्य तर्क

१। रवि सहकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छैनन्
रविका वकिलहरूले रवि लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारीका न सञ्चालक, न सदस्य, न ऋणी, न बचतकर्ता र न कर्मचारी भएको भन्दै उनलाई सहकारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन नमिल्ने जिकिर गरे। सहकारीसँग प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकोले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि लागु नहुने तर्क पेश गरियो।

२। एकपक्षीय प्रमाणको भरपर्दो मान्यता छैन
रविविरुद्ध पेश गरिएका तीन प्रमाण— रजिस्टर, भौचर र डिजिटल रेकर्ड— एकपक्षीय रूपमा तयार गर्न मिल्ने भएकाले प्रमाणको विश्वसनीयता कमजोर रहेको कानुनी टोलीले बताए। कुनै पनि दस्तावेजमा रविको हस्ताक्षर प्रमाणित नभएकोले प्रत्यक्ष लेनदेनको सम्बन्ध पुष्टि नहुने दाबी गरियो।

३। जाहेरीमा विवादित तथ्यहरू
कास्की प्रहरीले यसअघि सर्वोच्च अदालतलाई रविविरुद्ध जाहेरी दर्ता नभएको जनाएको भए पनि जिल्ला अदालतमा सोही मितिको जाहेरीलाई आधार बनाइएको छ। कानुनी टोलीले प्रहरीको दुई फरक बयानले प्रमाणको वैधानिकता कमजोर बनाउने जिकिर गरे।

४। रविको संलग्नता प्रमाणित छैन
रविले गोर्खा मिडियामा हुँदा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम सुरक्षित रहेको र उनी बाहिरिएपछि मात्रै अनियमितता देखिएको दाबी वकिलहरूले गरे। रवि बाहिरिएपछि भएको आर्थिक चलखेलमा उनी संलग्न रहेको प्रमाण नपाइएकाले उनलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने तर्क पेश गरियो।

५। अपराध स्वीकार नगरेको आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने छैन
रविले अपराध स्वीकार नगरेकाले उनी भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना नरहेको वकिलहरूको दाबी छ। यसकारण उनलाई थुनामा नराखी तारेखमा मुद्दाको सामना गर्न दिनुपर्ने तर्क पेश गरियो।

अर्को चरणमा के हुनेछ?

रविका कानुनी टोलीको बहस सकिएसँगै अब अन्य अभियुक्त मीना गुरुङ, कृष्ण गुरुङ र आरती गुरुङका वकिलहरूले बहस गर्ने छन।

यसअघि छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनालका तर्फबाट बहस भइसकेको छ।

अदालतले बहस सकिएपछि अभियुक्तहरूलाई थुनामा पठाउने, थुनाबाहिर मुद्दा लड्न दिने वा उन्मुक्ति दिने भन्ने निर्णय लिनेछ।

प्रकरणको पृष्ठभूमि

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख बिगो कायम गरिएको छ।

रवि लामिछानेविरुद्ध ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गरिएको छ।

व्यक्तिगत ऋण १ करोड

स्वेट सेयरका लागि प्रयोग भएको ७५ लाख

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालकको हैसियतले जिम्मेवारी रहेको १ करोड ६२ लाख ६५ हजार

रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियाबाट चेकमार्फत भुक्तानी दिई रकम अपचलन गरेको आरोप छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा झण्डै २८ करोड बिगो दाबी गर्दै रवि र उनकी पत्नी निकिता पौडेलका नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ।

अब बाँकी बहस पूरा भएपछि न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले अन्तिम निर्णय लिनेछ। बुधबारसम्म बहस सकिने अनुमान गरिएको छ।