संविधान संशोधनमा एमालेको रणनीति ः ओलीको स्पष्ट सन्देश
 पुस २३, २०८१ | नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै २०८७ सालसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन। एमाले केन्द्रीय समिति बैठक समापन गर्दै ओलीले हाल संविधान संशोधनको सम्भावना नरहेको र बहुमत प्राप्त भएपछि मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन।

ओलीको भनाइ के थियो?

बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूका अनुसार ओलीले स्पष्ट रूपमा भने, ँ२०८७ सालमा बहुमत पुगेपछि मात्र संविधान संशोधन हुनेछ। अहिले राष्ट्रियसभामा बहुमत छैन, त्यसैले तत्काल संशोधन सम्भव छैन।ँ

तर, बैठकपछि एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले फरक धारणा सार्वजनिक गरे। उनले बैठकले सरकारलाई संविधान संशोधन प्रक्रिया थालनी गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए। गौतमले भने, ँसंविधानलाई समयानुकूल बनाउन बृहत सहमति र सहभागिताका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।ँ

विरोधाभास— एमालेको रणनीति के हो?

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन तत्काल सम्भव नरहेको बताउँदा बैठकले सरकारलाई प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेको विषयले एमालेको रणनीतिमा अन्योल देखिन्छ।

बैठकमा एक केन्द्रीय सदस्यले ओलीको धारणा प्रस्ट पार्न सोध्दा, ओलीले ँ२०८७ नै अन्तिम मिति होँ भन्दै पुनः पुष्टि गरे।

संविधान संशोधनको सात बुँदे सहमति ः खोक्रो वाचा?

६ महिनाअघि एमाले र कांग्रेसबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो।

सहमतिको मुख्य बुँदा ः

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण

संविधान संशोधन र आवश्यक कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने

तर, सहमति भए पनि ६ महिनाभित्र संविधान संशोधनका लागि कुनै औपचारिक वार्ता वा छलफल भएको छैन। कार्यदल गठनको प्रक्रिया पनि शुरू भएको छैन।

विपक्षी दलहरूले सुरुबाटै संशोधनलाई सत्तारोहणको भर्‍याङ भनेका थिए। ओलीको पछिल्लो भनाइले यो आरोपलाई बल दिएको देखिन्छ।

ओलीको भनाइका निहित सन्देशहरू

सात बुँदे सहमति प्रचारको अस्त्र मात्र थियो।

संविधान संशोधन तत्कालीन एजेन्डा होइन; एमाले बहुमत प्राप्त भएपछि मात्र सम्भव छ।

संशोधन प्रक्रियालाई २०८४ को निर्वाचनको प्रचार एजेन्डा बनाइने संकेत छ।

एमालेले विपक्षी दलहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्न चाहँदैन।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमा संशोधनको मुद्धामा कुनै ठोस समझदारी छैन।

साना दलहरूलाई कमजोर बनाउँदै एमालेले २०८७ सम्म आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने योजना बनाएको छ।

कांग्रेससँग एमालेको सहकार्य कति टिक्छ?

ओलीको धारणा स्पष्ट भए पनि एमाले-कांग्रेस गठबन्धनको दीर्घकालीन भविष्यप्रति प्रश्न उठेको छ। सत्ता साझेदारीमा देखिएको विश्वासको अभाव र संविधान संशोधनलाई प्रचारको अस्त्र बनाउने रणनीतिले गठबन्धन अस्थिर हुने संकेत देखिएको छ।

अब प्रमुख प्रश्न उठ्छ— एमाले र कांग्रेसको सहकार्य लामो समय टिक्ला त? या यो मात्र अस्थायी समीकरण हो?

यो प्रश्नको उत्तर दिन एमाले र कांग्रेसका नेताहरू पनि अहिले असमर्थ देखिन्छन।